फेरि पनि चुनावकै चर्चा

१४ फागुन, काठमाडौं । सम्भवतः यही फागुनको २३ गते पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित भएपछि पहिलो अजेण्डा नै नयाँ सरकार दिने हो ।

त्यसका लागि पुषको ५ गते नै संसद सचिवालयमा नेकपाकै ओली विरोधी सांसद्हरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित भयो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएनन् । बरु संसद् नै फेस गर्छु भन्दैछन् । आधिकारिक रुपमा नेकपा सग्लो छ । यद्यपि राजनीतिक रुपमा भने दुई फ्याक भइसक्यो । निर्वाचन आयोगले भने त्यसलाई मानेको छैन । जसले गर्दा ओलीले संसद फेस गर्दा पनि हटाउने आधार गतिलो देखिंदैन ।

पहिलो त ओली नै पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता हुन् । उनले वा उप नेताले नबोलाएसम्म बैठक बस्ने नबस्ने वा आधिकारिक हुने नहुने भन्ने विवाद कायमै रहन्छ । त्यसको छिनोफानो गर्ने आधिकारिक निकाय भनेको निर्वाचन आयोग नै हो । आयोग भने ओलीको लाचार छाया मात्र बन्नु परेको छ । यस्तो परिवेशमा त्यसको छिनोफानो गर्ने काम सजिलो छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जति नै भनेपनि हुनेवाला छैन । किनभने ओलीले यही आधारमा आफूलाई बलियो बनाएका छन् । यसका लागि ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गोप्य साँठगाँठ गरेको देखिन्छ । ओली विरोधी खेमाका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल जतिसुकै हौसिएपनि आधिकारिकता विवाद नसल्टेसम्म केही हुने देखिंदैन । त्यसैले ओली ढुक्क देखिएकाछन् ।

कांग्रेसले अविश्वासको पक्ष वा विपक्षमा नलाग्दा प्रचण्ड – माधव समूहले मात्रै ओली सरकार विस्थापित गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसो हुँदा ओलीको पक्षमा पनि वहुमत नहुने तर हटाउन समेत नसक्ने हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधानको धारा ७६ ले ओलीलाई अनुमति दिनेछ ।

ओलीलाई देउवाको साथ र समर्थन रणनीतिक रुपमा हुने अवस्था टरेको छैन । देउवा चाहन्छन्–अहिले नै चुनाव होस् । मौजुदा परिस्थितिमा चुनाव भयो भने कांग्रेसले सफलता पाउने मात्र होइन, नेकपा व्याबहारिक रुपमै विभाजित हुनेछ । निर्वाचन आयोगले पनि वाध्य भएर आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउने छ ।

यसका लागि फेरि पनि कांग्रेस नै निर्णायक फ्याक्टर देखिन्छ । सर्वाेच्चले पुनस्थापना गरिदिएपछि बैशाखमा चुनाव हुने अवस्था रहेन । साथै, नयाँ सरकार निर्माण हुँदा र संसद्ले बाँकी अवधि काम गर्न पाउँदा दुई समूहबीच फेरि मेल हुन सक्छ । यो विषयलाई देउवाले रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्ने सोच बनाएका छन् ।

एकपटक भंग भइसकेको संसद्ले अब नयाँ उत्साहका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण पनि रहन्न । कदाचित नयाँ सरकार बन्यो भने एक वर्षपछि फेरि अर्काे सरकार बनाउने षडयन्त्र थालिन्छ । त्यसैले देउवा चुनावबाटै आफ्नो उद्येश्य पूरा गर्न चाहन्छन् । ओलीपनि त्यसका लागि सहमत छन् ।

अबको राजनीति सम्भवतः फेरि पनि चुनावकै दिशामा अग्रसर हुनेछ । त्यसका लागि ओली सरकारकै निरन्तरता आवश्यक हुन्छ । संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास विफल भयो भने ओलीले फेरि विघटन र निर्वाचनको सिफारिश गर्न पाउने देखिन्छ । कांग्रेसले अविश्वासको पक्ष वा विपक्षमा नलाग्दा प्रचण्ड – माधव समूहले मात्रै ओली सरकार विस्थापित गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसो हुँदा ओलीको पक्षमा पनि वहुमत नहुने तर हटाउन समेत नसक्ने हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधानको धारा ७६ ले ओलीलाई अनुमति दिनेछ ।

यस्तो भयो भने कांग्रेसले चिन्ता गर्नु नपर्ने हुन्छ । किनभने पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले संविधान ट्रयाकमा ल्याइदिएको छ । अब हुने विघटन संविधान बमोजिन नै हुने भएकाले कांग्रेसका दुबै खेमाको जित हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले अबको राजनीतिक कोर्ष कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको निर्णायक शक्ति नै नेपाली कांग्रेस बनेको छ । ती सबै पक्षको पटाक्षेप अबका दिनमा हुनेवाला छ ।