नेकपा विभाजनः अध्यादेश ल्याउने कि संसदमै सामाना गर्ने ?
नेपालबहस संवाददाता
फागुन १५, २०७७ आइतबार २:५१:३९
१५ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको दुवै समूह राजनीतिक संकटमा परेको छ । प्रचण्ड समूहले ओलीलाई पार्टीबाटै निष्काषण गरेको छ भने ओलीसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्यको अभाव रहेको छ । जसले गर्दा एकअर्काप्रति नैतिक, राजनीतिक र कानुनी संकट गहिरिदै गएको हो । ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको ठहरमात्रै सर्वोच्चले गरेको छैन ।
ओलीका संवैधानिक क्रियाकलाप, सार्वजनिक रुपमा दिएका अभिव्यक्तिहरू समेत गलत रहेको प्रमाणित भएको अवस्थामा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई राजनीतिक विजय प्राप्त भएपनि कानुनी हैसियमा विराम लाग्ने संभावना बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले उल्टाएपछि नेकपाकै कतिपय नेताले ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएमा तत्काल नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो भने सहज छैन ।
ओलीले राजीनामा नदिएपनि सरकार गठनका विकल्प नै नभएको भने होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि नेकपाकै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले यसलाई विजय उत्सवका रुपमा मनाएको छ । नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले गत बुधबार देशभर विजयी जुलुस आयोजना ग¥यो । संविधान मिचिएको र संविधानको प्रावधानविपरित प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएकाले सर्वोच्चको फैसला अपेक्षित थियो । यसले संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित भएको छ र संविधान जोगिएको रुपमा लिएको छ ।
धेरैले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुनुलाई जनताको विजयको रुपमा अर्थ्याउन थालिएको छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभा बनेको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो समयमा नेकपाको बहुमतको सरकार थियो । तर सरकारका तीन वर्षका काम हेर्ने हो भने जनताका प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका कामको अवस्था निराशाजनक नै रहयो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपाको दुवै समूहका नेताहरु देश दौडाहामा निस्किए । जनप्रदर्शनका नाममा देशभर नेकपाले गरेको शक्ति प्रदर्शनमा ठूलो लगानी भयो र भइरहेको छ । तर तीन वर्षमा नेकपाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने जस्ता प्रतिबद्धता गरेर बहुमत पाएको थियो, त्यसमा कति पनि उपलब्धि नभएको निश्कर्ष निकाल्न थालिएको छ ।
अर्को विकल्प भनेको संसदमा ओलीविरुद्ध सिधै अविश्वासको प्रस्ताव लैजानु हो । ५ पुषमा संसद सचिवालयमा प्राधनमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यस समयमा संसदविघटन भइसकेका कारण त्यसमाथि पनि प्रश्न उठ्नसक्छ । त्यसले मान्यता नपाएमा नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बाटो खुल्ने छ । सो अविश्वासको प्रस्ताव पास भए ओली पदमुक्त हुनेछन् ।
देशलाई स्थायी सरकार दिने र राजनीतिक स्थिरताका साथ समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने कुरा पनि सपना मात्रै बनेको छ । नेकपामा आएको विभाजन र ओली सरकारका सुस्त कामको गतिले नेकपाले देखाएका धेरै सपना केबल भन्नका लागि थिए भन्नेमात्रै पुष्टि हुँदै गएका छन् । जुन दिन जनताका एजेन्डा स्थापित हुन्छ, नेताले निहत्था जनतासामू शक्ति प्रदर्शन गर्न छाडेर त्यसका लागि चार्टर गरिने हेलिकोप्टर तथा मानिस जम्मा पार्न प्रयोग हुने सवारी साधनको खर्च दुर्गमका जनताको छाक टार्न चामल र नुन ढुवानी गर्ने सतबुद्धि नेतालाई आउँछ त्यसदिनमात्रै जनताको दिन सुरु हुनेछ । त्यसैले अहिले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सनकी शासकको तानाशाही प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउने निर्णायक कदम हो, जनताको जित हुने दिन आउन अझै धेरै संघर्ष बाँकी रहेको अनुमान गरिदैछ । यद्यपि प्रचण्ड नेपाल समूहले श्वेतपत्र जारी गर्ने
आश्वसन भने दिन छाडेका छैनन
प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना त भयो । तर अब यसपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा छ । बुधबारपछिका घटनाक्रमका परिदृश्य हेर्दा त्यतिधेरै उत्साहजनक अवस्था भने देखिएको छैन । बुधबार बिहानैदेखि नेकपाका दुई समूह सक्रिय रहे । बिहानै ओली समूहले स्थायी कमिटीको बैठक राख्यो भने साँझ प्रचण्ड समूहले संसदीय दलको बैठक राख्यो । ओली समूहको स्थायी कमिटीले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेको छ । मुख्य रुपमा यो समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्चले फैसला सुनाइएको १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ। सो समूहले समग्र परिस्थितिबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनपछिको दृश्य कस्तो हुन्छ भन्नेबारे सबै पक्षसँग छलफल गर्ने समेत गर्ने बताएको छ । यतिबेला दोस्रो पुस्तका नेताहरु पनि पार्टी एकता गराउन कस्सिएपनि त्यसले तत्कालै सार्थकता पाउने अवस्था कमजोर रहेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने या नदिने भन्नेबारेमा कुनै ठोस निष्कर्षमा पुगेन र यो निर्णय प्रधानमन्त्रीले नै आवश्यक परामर्श गरी उपयुक्त निर्णय लिन सुझाव दिइएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह भने बुधबार दिनभरी र त्यसपछिका समयमा पनि विजयी जुलुसमा व्यस्त रहेका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहकार्यको प्रस्ताव गर्न बुढानीलकण्ठ पुगेका छैनन जसपासँग पनि निरन्तर छलफलमा सहभागी छन् । जवाफमा देउवाले पार्टीभित्र छलफल गर्ने जवाफ दिएका थिए । जसपाले पार्टी कुन हो भनेर हैसियत सोधेको थियो । कांग्रेसले पछिल्लो विकासक्रमबारे छलफल गर्न पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएको थियो । तर उसले नेकपा फूटिनसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
कांग्रेसको साथ लिएर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सरकार बनाउन सक्छ । तर सो समूहले कानुनी रुपमा विभाजनको मान्यता नपाएका कारण ओली नै आज संसदीय दलको नेता हुन् । प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको भएपनि त्यसमा नेकपाको ओली पक्ष सहमत छैन् । त्यसैले दल विभाजनसम्बन्धी निर्णयपछि जुन समूहले आधिकारिकता पाउँछ त्यो समूहले सरकार गठन गर्न सक्छ । केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई नेकपाको आधिकारिकता दिएर ओली समूहलाई नयाँ दल दर्ता गर्न दिने निर्णय गरेमा ओलीले पनि संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्छन् । जसमा बहुमत नपाएमा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ । तर आयोगले आधिकारिकताको निर्णय गर्न अझै केही समय लाग्ने बताउँदै आएको छ ।
नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित नभइसकेको अवस्थामा ओलीलाई संसदीय दलबाट कारबाही गरेर हटाउन सक्छ । ओलीलाई कारबाही गरेर अर्को व्यक्तिलाई नेता चयन गरेमा उसले नयाँ सरकार गठनका लागि तत्काल अघि बढ्न सक्नेछ । यसअघि ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेपनि त्यसबेला नेकपा विभाजनले पूर्णता नपाएको र संसद समेत विघटन गरिएको अवस्था भएकाले त्यो निर्णयको वैधतामा प्रश्न उठिरहेको छ ।
वैधानिक रुपमा नेकपा संसदीय दलको नेता चयन भने त्यती सहज दखिएको पनि छैन । एक चौथाई सदस्यले दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखेमा उपनेताले १५ दिनभित्र दलको बैठक बोलाउनुपर्छ । त्यसपछि दलको नेताले विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा उनी पदमुक्त हुन्छन् । तर हाल ओली संसदीय दलको नेता छन् भने उनकै समूहमा रहेका सुवास नेम्वाङ उपनेता छन् । त्यसैले यो विकल्प पनि सहज नभएको बताइन्छ । यस हिसावले दल विभाजनले मान्यता नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली पदमै बसेर चलखेल गर्ने ’मुड’ पार्टीको बैठकमा देखाएको बताइन्छ ।
अर्को विकल्प भनेको संसदमा ओलीविरुद्ध सिधै अविश्वासको प्रस्ताव लैजानु हो । ५ पुसमा संसद सचिवालयमा प्राधनमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यस समयमा संसद विघटन भइसकेका कारण त्यसमाथि पनि प्रश्न उठ्नसक्छ । त्यसले मान्यता नपाएमा नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बाटो खुल्ने छ । सो अविश्वासको प्रस्ताव पास भए ओली पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि मात्रै संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । तर त्यसअघि दल विभाजनको अध्यादेश जारी भए दुवै समूहलाई पार्टी विभाजनका लागि सहज हुनेछ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपस्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
डीएसपी बढुवा सिफारिसमा किन विवादमा आए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार
पृथ्वीबाट अचानक रक्सी पूरै गायब भयो भने के हुन्छ ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार
उप निर्वाचनलक्षित एजेन्डा पास गर्दै किसान महासंघ केन्द्रीय समितिको बैठक इलाममा सम्पन्न
चैत १६, २०८० शुक्रबार
यस्ता छन् बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सेती नदीमा डुबेर डोटीमा एक किशोरको मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार
कम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्दा कांग्रेसले गुमाएको गौरव
चैत १६, २०८० शुक्रबार
बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
दार्चुलामा भिरबाट लडेर एक वडा सचिवको घटनास्थलमै मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार