ओली हटाउने सजिलो याे बाटो, किन छानेनन् प्रचण्ड–माधवले ?

१६ फागुन, काठमाडौं । सर्वाेच्चको आदेश स्वीकार्न बाध्य केपी ओली सरकारले फागुन २३ गते संसद अधिवेशन आह्वान गरेको छ । तर ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न चाहिं मानेनन् । उनको बुझाईमा वैकल्पिक सरकार सहजै बन्नेवाला छैन ।

राजनीतिक रुपमा नेकपा विभाजित भएको छ, तर कानूनी रुपमा भने अझै सग्लो छ । निर्वाचन आयोगले ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपा नै आधिकारिक भएको निर्णय यसअघि नै दिएको हो । त्यसैले नेकपा पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता अहिले पनि कानूनतः ओली नै हुन् । उनलाई प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरुले यसअघि पार्टी सदस्य र अध्यक्षबाट च्यूत गरेको निर्णय बेअर्थी र प्रभावशून्य मानिएको छ । यही कानूनी छिद्रमा पसेर ओली फेरि खेल्दैछन् ।

ओलीलाई पदमुक्त गर्न संसदीय दलबाट हटाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि दलका २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित निवेदन उपनेतालाई दिनुपर्छ । अहिले उपनेताको भूमिकामा सुभाषचन्द्र नेम्बाङ छन्, जो ओलीका सबैभन्दा विश्वासिला पात्र हुन् । ओलीविरोधी सांसद लगभग ९० जना रहेको भएपनि त्यसलाई वैधानिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न फेरि नैतिक संकटसमेत आइपरेको छ । प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई नै फेरि नेता मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ ।

ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अर्कालाई बनाएको औपचारिक पत्र राष्ट्रपति र सभामुखलाई दिने वित्तिकै ओली पदमुक्त भइहाल्छन् । साथै, नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले निम्ता दिनुपर्छ । तर त्यसो गर्न प्रचण्ड–माधव किन तयार छैनन् ? बहुमत प्राप्त दलका बहुमत प्राप्त नेता्को त्यो हैसियत नभएकाले नै अहिलेको अन्योल अझै थपिएको हो ।

ओलीलाई हटाउन समेत एउटा प्रकृया थाल्नैपर्छ । अर्थात, संसदीय दलको मिटिङको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत बर्खास्त गरिएका ओलीलाई फेरि अध्यक्ष र नेताका रुपमा मान्नुपर्ने कानूनी झण्झटले प्रचण्ड–माधव समूह पिरोलिएको छ । यही कमजोरीको फाइदा उठाउने ओली रणनीति रहेको छ । ओली संसदीय दलको मिटिङ बोलाउने पक्षमा पटक्कै छैनन् । जे पर्ला देखाजाला भन्ने उनको ध्याउन्न रहेको प्रष्ट छ ।

अदातलको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक र नैतिक दुवै कसीमा पराजित भएकै हुन् । तर ओलीले यसलाई विजय पराजय भन्दा कानूनी दाउपेचका रुपमा मात्रै बुझेका छन् । त्यसैले नैतिकताको सवालमा उनको कुनै टिप्पणी नै छैन । बरु प्राविधिक रुपमा भएपनि प्रकृया गुजुल्ट्याएरै होस् पद र कुर्सीबाट हट्ने अवस्थाबाट उनी मुक्त हुन चाहन्छन् ।

ओली राजनीतिक प्राणी थिए भने तत्कालै दुई विकल्पको प्रयोग गर्थे । पहिलो त उनले खुरुक्क राजीनामा दिंदा नै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा भएको सन्देश जाने थियो । साथै, उनको लोकतान्त्रिक सोच र व्यवहारको सम्मान हुन सक्थ्यो । ओलीले त्यसो गरेनन् ।

उनीसँग अर्काे विकल्प पनि थियो । त्यो भनेको सर्वाेच्चको आदेश आउने वित्तिकै उनले संसदीय दलको बैठक डाकेर आफू बहुमतमा रहेको सन्देश दिन सक्थे । त्यसो गरेको भए ओलीले अदालतमा गरेको तर्क र राजनीतिक व्यवहार मेल खान्थ्यो । साथै, तत्कालै राजीनामा दिने कुरासमेत उचित मानिन्थ्यो । ओलीले त्यो आँट गरेनन् । बरु कानूनी छिद्रमा खेल्ने गरी संसद नै फेस गर्छु भनेका छन् ।

ओलीले यस्तो कदम चाल्दासमेत उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरु प्रचण्ड र माधवले चुनौती दिन सकेका छैनन् । उनीहरु संसद्मै भिड्ने दाउमा देखिएका छन् । जबकी उनीहरुले तत्कालै संसदीय दलको बैठक डाकेर फेरि पनि ओलीलाई पदमुक्त गर्न सक्नुपथ्र्याे । हिजो ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाउँदा संसद कोमामा थियो । सर्वाेच्चको फैसलापछि बौरिएको छ । त्यसैले आजको दिन प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई जीवित संसदीय दलको बैठक डाकेर ओलीलाई वैधानिक रुपमै घोक्रेठ्याक लगाउन सक्नुपर्ने हो । किन हो प्रचण्ड–माधव समूहले यसको दरकार जरुरी ठानेको छैन वा ओलीले भनेजस्तै ल्याकत नभएको ?

बहुमत प्राप्त दलले चाहेका बेला नेता फेर्न वा प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रचलित मान्यता हो । ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अर्कालाई बनाएको औपचारिक पत्र राष्ट्रपति र सभामुखलाई दिने वित्तिकै ओली पदमुक्त भइहाल्छन् । साथै, नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले निम्ता दिनुपर्छ । तर त्यसो गर्न प्रचण्ड–माधव किन तयार छैनन् ? बहुमत प्राप्त दलका बहुमत प्राप्त नेता्को त्यो हैसियत नभएकाले नै अहिलेको अन्योल अझै थपिएको हो ।

यति गर्ने हो भने ओलीको चुरीफुरी तत्कालै सकिन्छ । कि त ओलीले बहुमतको निर्णय मान्नुप¥यो, नभए पार्टी विभाजनको विकल्पमा उनी जान बाध्य हुनेथिए । यो गर्न प्रचण्ड–माधवलाई केबाट अवरोध भएको हो ? खुलने । जसले गर्दा ओलीको वितण्डा अझै यो देशले भोग्न वाध्य हुनुपरेको छ ।