ओली कारवाही गर्न नसक्ने, प्रचण्ड–नेपाल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने

१७ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजित भएपनि कानुनी रूपमा एक छ । कानुनी रूपमा विभाजन हुन कठिनाई देखिएपछि अहिले दुवै पक्ष संकटमा परेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुनसक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन समस्या भएपछि ओलीलाई प्रचण्ड नेपाल समूहले कारवाही गर्न समस्या परेको हो ।

त्यसैगरी प्रचण्ड नेपाल समूह पनि फूटेर नयाँ पार्टी नबन्दा सत्तापक्षकै हैसियतमा सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने अवस्थामा छन् । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आए ओली समूहका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कारवाही गर्ने जनाएपनि उनीहरुलाई कारवाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । विधानमा फ्लोर क्रस गरेका सांसदलाई कारवाही गर्ने प्रावधान रहेपनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन नगराई कारवाही गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

दफा ३३ को उपदफा ३ मा दल विभाजन हुनका लागि पाँच वर्ष पुग्नुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा ३ मा ‘यस दफाको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन’ उल्लेख छ । जसका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन नसकेको हो ।

तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ साल जेठ ३ गते एकता भएको थियो । पाँच वर्ष नपुग्दै आन्तरिक विवादले नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपनि एकीकरण भएको पाँच वर्ष नपुगेकाले दुवै समूहले विधिवत् रूपमा विभाजित भएको घोषणा गर्न सकेका छैनन् ।

यतिबेला नेकपाको एउटा गुटको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को गुटको नेतृत्व अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गरेका छन् । कार्यक्रम, बैठक, भेला र सभा अलगअलग गर्दै आएका दुवै समूहले नै पार्टी विभाजन नभएको दाबी गरिरहेका छन् । दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक र मूलधार भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने र भौतिक उपस्थिति देखाउने कामसमेत गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदकाे संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भएर नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै दफा ३३ को उपदफा ३ मा दल विभाजन हुनका लागि पाँच वर्ष पुग्नुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा ३ मा ‘यस दफाको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन’ उल्लेख छ । जसका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन नसकेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले बहुमतबाट गरेको निर्णय नमानेको, अध्यादेशकै उल्लंघन गरेको, संविधानको व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गरेका कारण अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफालाई कुन अर्थमा लिने भन्ने द्विविधा छ ।

निर्वाचन आयोगले पार्टीको बहुमत, अल्पमत तथा निर्णय पनि हेर्ने भएकाले ऐनको खासै अर्थ छैन । ‘पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन आयोग दलसम्बन्धी व्यवस्था र पार्टीको निर्णयमा बहुमत अल्पमतको व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले हेर्ने भएकाले त्यसकै आधारमा निर्णय गर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टी विभाजन गर्न नदिने भएकाले तत्कालै विभाजनमा कानुनी अड्चन रहेको ओली समूहको बुझाई छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नवहाली गरेपछि संसदमा दुवै समूहको उपस्थिति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न आइरहेका बेला दुवै समूह अलमलमै रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेताहरुले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए हुन्छ भनेर तागत जाँच गरिरहेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूह आफै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा छैनन । उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउदा सांसद सख्या अपुग हुने आशंकामा रहेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ र ३ हेर्ने हो भने नेकपा २०८० साल असारसम्म विभाजन हुने अवस्था छैन, कानुनी अड्चन छ । सरकारलाई अस्थिर बनाएका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी यस्तो कानुन बनाइएको हो । अहिले यो कानुन उल्लंघन हुने अवस्था छैन । अहिले नेकपा विभाजन हुन पनि कानुनी अड्चन छ । अहिले निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयमा भर पर्नुपर्ने देखिएकाले आयोगतिरै सबैको ध्यान गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदकाे प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाका दुवै समूहले अलगअलग भेला, बैठक, कार्यक्रम गरेर अहिलेको अवस्था आउनुमा एकले अर्काेलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । ओलीले दाहाल–नेपाललाई र दाहाल–नेपालले ओलीलाई गाली गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नवहाली गरेपछि संसदमा दुवै समूहको उपस्थिति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न आइरहेका बेला दुवै समूह अलमलमै रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेताहरुले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए हुन्छ भनेर तागत जाँच गरिरहेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूह आफै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा छैनन । उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउदा सांसद सख्या अपुग हुने आशंकामा रहेका छन् ।

संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाउनु पर्नेछ । त्यसका लागि ओली वा सुवास नेम्वांङले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्ने प्रावधान रहेकाले उनीहरु दुवै जना संसदीय दलको बैठक बोलाउन मनस्थितिमा छैनन । ओली समूह सिधै संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामाना गर्ने पक्षमा रहेको छ भने प्रचण्ड नेपाल समूहपनि जसपा वा कांग्रेसको साथ लिएर अविश्वास प्रस्तावको पर्खाइमा रहेको छ ।