३ बुँदे सहमति अनुमोदन, विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा

२० फागुन, काठमाडौं । सरकारले नेकपा विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विहान सरकारी वार्ता टोली र विप्लव समूहबीच भएको तीनबुँदे सहमति अनुमोदन समेत गरेको हाे ।

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवमाथिको ३ बुँदे सहमति अनुमोदन गरेपिछ प्रतिबन्ध फुकुवा गरेकाे छ ।   सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो समूहमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको हो । सरकार र सो समूहबीचको वार्तामा तीनबुँदे सहमति भएसँगै प्रतिबन्ध हटाइएको हो ।

बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीलाई धन्यवाद दिइएको जानकारी दिँदै विभिन्न प्रकारका हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको सो समूहसँग वार्ता गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बनाउनका लागि नेपाल सरकारले गरिरहेको प्रयासमा महत्वपूर्ण सफलता मिलेको बताए ।

उनले शान्तिका लागि भएको सरकारको पछिल्लो प्रयासले महत्वपूर्ण योगदान प¥याएकोसमेत बताए । आज बिहान मात्रै सरकारी वार्ता टोली र चन्द समूहको वार्ता टोलीबीच तीनबुँदे समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चन्द समूहकोतर्फबाट वार्ता टोली संयोजक एवं प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सो समझदारीलगत्तै आजै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्द समूहमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको हो । आज बिहानको सहमतिमा चन्द समूहका सम्पूर्ण गतिविधि शान्तिपूर्णरूपमा सञ्चालन हुने र सरकारका तर्फबाट उसका गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने जनाइएको थियो । सहमतिपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारबाट उक्त समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ गर्ने र मुद्दा खारेजी गरिने उल्लेख छ ।

सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रबार अपराह्न २ बजे विशेष समारोहबीच सार्वजनिक गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । उक्त समारोहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चन्द समूहका तर्फबाट महासचिव चन्दले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

सरकारीतर्फबाट वार्ता टोली सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराई र चन्द समूहका तर्फबाट दीपक चलाउने हुनुहुन्थ्यो । सरकारले हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेको जनाउँदै विसं २०७५ फागुन २८ गते उक्त समूहका गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।