अब ताजा निर्वाचन नै विकल्प

प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना सर्वोच्च अदालतले गरिदिएपछि नेकपाका प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले सोचेका थिए रे ! प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल राजीनामा दिनेछन् भनेर ? तर नेकपाका अर्को पक्षका अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओलीले राजीनामा नदिने अभिव्यक्ति दिएर संसदबाटै सबै समस्याहरुको निचोड निकाल्ने भन्दै यही फागुन २३ गते आइतरबार संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर राष्ट्रपतिबाट संसदको अधिवेशन आह्वान गराएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसदको पुर्नस्थापना गर्दै १३ दिनभित्रमा संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न भनेको थियो । प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै परिस्थितिलाई संसदबाटै सामना गर्ने भनिसकेपछि संसदभित्रको खेल जटिल बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसको एउटै कारण हो, संसदमा नेकपाका दुई पक्षको उपस्थिति हुनु ।

संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले संसदीय दलको नेताचयन गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । नेकपाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीन जना मनोनित बाहेक प्रतिनिधिसभामा १ सय ७२ र राष्ट्रिय सभाका ४५ गरी जम्मा २ सय १७ जनाले संसदीय दलको नेता चुन्न पाउने अधिकार रहेको छ । कानुनी रुपमा अहिले केपी ओली नै सिंगो नेकपाको संसदीय दलको नेता रहेका छन्, संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउन नेकपाको अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले चाहेजति सजिलो छैन । संसदीय दलको नेताबाट हटाउन संसदीय दलका २५ प्रतिशत सदस्यहरुले संसदीय दलको बैठकको माग गर्न दलका उपनेतालाई निवेदन दिन सक्छन् ।

त्यस्तो निवेदन परेपछि उपनेताले प्रमुख सचेतकमार्फत संसदीय दलको बैठक बोलाउनै पर्ने बाध्यता रहेको छ । बैठक बोलाउँदिन भन्ने छुट नेकपाकै संसदीय दलको विधानले समेत दिएको छैन । त्यहीकारण संसदीय दलभित्र हुने निर्णयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । संसदीय दलमा निर्णय हुन नसकेको खण्डमा परिस्थ्तिि अझ जटिल हुने प्राय निश्चित जस्तै रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको खण्डमा मात्र समस्याको समाधान हुन सक्ने भएपनि ओलीलाई केही समय पहिला नै दाहाल पक्षले कारबाही गरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको अवस्थामा ओलीले दाहाल–नेपाल पक्षले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने बाध्यता रहेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि संसदीय दलको बैठकबाटै ओली विरुद्धको प्रस्ताव पारित गरिएपनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसै कारण दाहाल–नेपाल पक्षले आफ्नो संसदीय दलको बैठकबाट जस्तो सुकै निर्णय गरेपनि त्यो निर्णयलाई ओलीले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले गर्दा दाहाल–नेपाल पक्षले एक्लै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन नसक्ने भएपछि दाहाल–नेपाल पक्ष नेपाली कांग्रेससहित जनता समाजवादी पार्टीको शरणमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेता र पार्टीको साधारण सदस्य समेतबाट पहिला नै कारवाही गरि साधारण सदस्य समेत नरहने बताइसकेको अवस्थामा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएपनि त्यसको कुनै अर्थ नरहने भएकाले ओलीले दाहाल–नेपाल पक्षले बोलाएको संसदीय दलको बैठक नै अवैध रहने भन्दै आएका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले आफूलाई हटाउन बैठक बोलाउनुप¥यो भन्दै ओलीलाई निवेदन दिनुपर्ने अवस्था देखिएकाले त्यस्तो निवेदन आफैँले कारबाही गरिसकेको भनिएको व्यक्तिलाई देलान् त भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । आफैँले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेका व्यक्तिलाई फेरी संसदीय दलको बैठक बोलाउनुप¥यो भनेर दाहाल–नेपाल पक्षले निवेदन गर्नु भनेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै संसदीय दलको नेता स्वीकार गर्नु हो ।

संसदील दलको बैठकको बैधानिकताका लागि दलका नेता वा उपनेताले नै निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले दाहाल–नेपाल पक्षले बोलाएको संसदीय दलको बैठकले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउने प्रक्रियामा दाहाल–नेपालले जान चाहेको खण्डमा ओलीलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको, कारबाही फिर्ता गरेर मात्र संसदीय दलको बैठक बोलाउन उनीहरुले निवेदन दिन सक्छन् । पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाईसकेका ओलीलाई फेरी नेता मानेर संसदीय दलको बैठकबाटै हटाई पाउँ भनेर के दाहाल–नेपाल ओली समक्ष जालान् त ?

संसदीय दलबाटै ओलीलाई हटाउनका लागि भएपनि दाहाल–नेपाल पक्षले फेरी एकपटक ओलीलाई नै नेता मान्नुपर्ने कानुनी बाध्यता अहिले दाहाल–नेपाल पक्षलाई परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको विधानुसार नै प्रमुख सचेतक देव गुरुङ्गलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । संसद सचिवालयले भट्टराईको नियुक्तिलाई बैधानिक स्वीकार गरिसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, दलका नेता र उपनेता सबै ओली पक्षका रहेका हुनाले दाहाल–नेपाल पक्षले र उनी पक्षीय सांसदहरुले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाईपाउँ भनि उपनेतालाई निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि दाहाल–नेपाल पक्षमा बहुमत रहेको बताइएपनि एकिन संख्या कति हो ? कुन पक्षमा कति सांसद रहेका छन् ? भन्ने स्पष्ट नभएकाले दाहाल–नेपाल पक्ष ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् ।

पहिला अर्थात पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् अविश्वासको प्रस्तावमा सही गरेका तीन जना अहिले मन्त्री रहेका छन् भने केही सांसदहरुले अर्को प्रयोजनका लागि गरिएको आफ्नो हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाईसकेको र हस्ताक्षरमा सही गर्ने ५/७ फेरी ओली पक्षमा फर्किसकेका छन् । यदि पहिला अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु अर्को पक्षमा गएको खण्डमा प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ ।

दाहाल नेपालका अनुसार संसदीय दलबाट हटाउने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेपनि राजीनामा दिनुपर्दछ भन्ने काँही कानुनी व्यवस्था नभएकाले गर्दा राजीनामा दिनु पर्दछ भन्ने छैन । त्यसलाई बल दाहाल–नेपाल पक्षले नै पु¥याएका छन् । ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरिसकेको अवस्थामा कुन हैसियतले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने यसको उत्तर दाहाल नेपाल पक्षले जनतालाई दिनुपर्ने कि नपर्ने ?

सरकारले गरेको निर्णयलाई अदालतले उल्टाईदिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्दछ भन्नुमा केही सत्यता छैन । हालै भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले त्यहाँ भएको कृषक आन्दोलनका बारेमा महत्वपूर्ण निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई अनुमोदन गरी लागू गराएको थियो । त्यसका विरुद्ध भारतीय सर्बोच्च अदातलमा मुद्दा प¥यो । अदालतले सरकारको निर्णयलाई उल्टाईदियो तर त्यहाँका प्रधानमन्त्री मोदीले राजीनामा दिएनन्, दिनु परेन ।

सरकारले गरेका निर्णयहरु अदालतले उल्टाउँदैमा राजीनामा दिनुपर्ने भए प्रत्येक दिन अदालतले सरकारका विरुद्धमा निर्णय गर्ने गरेका हुनाले दिनहुँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । आफ्नै दलको नेतालाई हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नुलाई कस्तो नैतिकता भन्ने ?

संसदको बैठक सुचारु भएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउने प्रक्रिया सुरु हुने निश्चित छ । त्यहाँ पनि कानुनी कठिनाई देखिन्छ । कानुनतः नेकपा विभाजित भएको छैन । १ सय ७२ सांसद कानुनतः अहिले पनि नेकपाकै रहेका छन् । बहुमतको सरकार निर्माणका लागि त्यो सुविधाजनक बहुमत हो । कानुनले चिन्ने गरी नेकपा विभाजित नभएसम्म संविधानको धारा ७६(१) अनुसारकै सरकार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलले हटाएको खण्डमा चुनिएका अर्का नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

धारा ७६ को (१) हुँदाहुँदै ७६ को धारा (२) मा प्रवेश गरेर दुई वा सो भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सरकार बन्न संविधानले दिँदैन । यही कारण नेपाली कांग्रेसले नेकपा बैधानिक रुपमा विभाजिन नभएसम्म ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेका हुनुपर्दछ । ओलीलाई हटाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा कांग्रेस र जसपा सहभागी नहुन सक्छन् । दाहाल नेपाल समूहले शेर बहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चलखेल सुरु गरिसकेका छन् । त्यसमा पनि संविधान नै बाधक रहेको छ । संविधानको धारा १००(५)ले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम समेत पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले गर्दा सत्ता पक्षीय दललाई यहाँनेर अर्को धर्म संकट आउन सक्छ ।

दाहालको नाम पेश गर्दा संसदबाट पारित नहुने भय दाहाल–नेपाललाई रहेको छ भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम पेश गरौँ भन्दा नेकपा विभाजन भई नसकेको अवस्थमा एक्लै सरकार बनाउन सक्ने र बनाउनुपर्ने संविधानको धारा ७६(१) जीवितै रहेको छ । त्यहीकारणले गर्दा नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित नभएसम्म अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । सबै समस्याको समाधान अदालतले दिन सक्दैन ।

पार्टी विभाजन गर्ने पक्षले पार्टीको चिन्ह, झण्डा र नाम समेत पाउन सक्दैनन् त्यसैले पार्टी विभाजन गरेको दोष दुवै पक्षले बोक्न चाहिरहेका छैनन् । जसले पार्टी विभाजन गराउने प्रयास गरे उसैलाई पार्टी विभाजनको दोष लाग्ने भएकाले कसले पार्टी फुटाउने भन्नेमै दुविधा रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली पार्टी फुटाउन चाहँदैनन् र पार्टी अहिलेपनि एक रहेको बताईरहेका छन् । तर दाहाल नेपाल पक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई नहटाई भएको छैन तर पार्टी फुटाएको दोषको भारी पनि उनीहरु बोक्न चाहँदैनन्, त्यसैले गर्दा दुवै पक्षले एक अर्काको रणनीति हेरेर पाइला चालिरहेका छन् ।

त्यही कारण दाहाल पक्ष जसरी भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर ओलीलाई हटाउन चाहिरहेको छ । ओलीलाई हटाउन कांग्रेस र जसपाले मतदान गरेको खण्डमा ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै भएपनि नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजिन नभएसम्म कांग्रेस र जसपाले कुनै पक्षलाई समर्थन नगर्ने भएकाले दाहाल नेपाल पक्ष नै संकटमा परेको छ । त्यसैले गर्दा एक पक्षले पार्टी विभाजन गराउनैपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

पार्टी विभाजन गर्न पनि अर्को समस्या रहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ र ४३ अनुसार पार्टी विभाजन हुन सक्छ । दफा ३३ ले पार्टी विभाजन गर्ने नै व्यवस्था गरेको छ भने ४४ ले बहुमतले दाबी गर्ने र अल्पमतलाई निकाल्ने हो । दफा ४३ अनुसार नेकपा दाहाल नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा माघ ११ लाई विवाद सुरु भएको मिति मान्नुपर्ने दाबी गर्दै निवेदन दिएको थियो ।

तर आयोगले १५ दिन भित्रमा जवाफ पठाउनु भनेर अर्को पक्षलाई चिठी पठाउनुपर्नेमा चिठ्ठी नै पठाएन । दाहाल–नेपाल पक्षले माघ ११ गते विवाद सुरु भएको भन्ने दाबीलाई आयोगले स्वीकार गरेन । त्यसैले आयोगले नेकपा अहिले पनि एउटै रहेको र पार्टी अध्यक्षमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल रहेका र महासचिवमा विष्णु पौडेल नै रहेको निर्णय दिइसकेको छ ।

दाहाल–नेपाल पक्षमा उनीहरुकै भनाई अनुसार बहुमत रहेको भएपनि उनीहरुले पार्टी विभाजन गर्दा उनीहरुसँग पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह समेत रहँदैन । कांग्रेस, जसपाले समेत सत्ताको सहकार्य गर्ने हो भने आधिकारिक रुपमा पार्टी विभाजन भएपछि विचार गरौँला भनिरहेका छन् । पार्टी आधिकारिक रुपमा विभाजन नभएसम्म संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारकै सरकार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव देखिएको छैन । ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्षबीचमा पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

दुवै पक्षले एकले अर्को पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निकालिरहेका छन् । त्यसै कारण अब नेकपा सिंगो रहन सक्दैन । निर्वाचन आयोगले त पहिला नै आफूले निर्णय गरिसकेको भन्दै त्यही विषयमा फेरी अर्को निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको हुनाले दाहाल नेपालकै कारण मुलुक फेरी संकटमा फस्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसलाई समाल्ने हो भने नेकपा बैधानिक रुपमा विभाजित हुनु बाहेक अर्को विकल्प भनेको ताजा निर्वाचन नै हो ।