नेकपा फुत्किंदाको कानुनी अफ्ठेरो

२३ फागुन, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले आज नेकपा भन्ने दल ऋषिराम कट्टेलले नेतृत्व गरेकोलाई मानेपछि सत्तारुढ नेकपाको हैसियत र भविष्य फेरि अन्योलमा धकेलिएको छ । सर्वाेच्चको फैसला या त फेरि एकीकरणको प्रकृयासहित नयाँ नाम राख्न वा पूर्ववत हैसियतमा फर्कन आदेश गरेकोले सत्ताधारी दल भित्रको रडाको पुन नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही वर्षको भदौमा दुबै पार्टीले नाम परिवर्तन गरी नेकपा राखेका थिए । तर सर्वाेच्चले आज आयोगले दिएको मान्यता उल्टाइदिएको छ ।

अब पार्टी एकीकरणको नयाँ श्रृँखला अघि बढ्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले पुरानै हैसियतमा जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निर्माण भएको छ । यसो हुँदा अब प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१ र माओवादी केन्द्रको ५३ सिट रहेको आधिकारिक मान्नुपर्ने भएको छ ।

तर राजनीतिक रुपमा भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षमा दल विभाजित अवस्थामा रहेको छ । अब के होला त ? धेरैले अनौठो अवस्था मानेका छन् ।

सबैभन्दा अफ्ठेरो भनेको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल,भीम रावल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भूूषाल लगायत नेतालाई एउटा खेमामा परेको देखिन्छ भने अर्कातिर रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह , टोपबहादुर रायमाझीहरुलाई रनभुल्लमा पारेको छ । अब यो विवादको एउटा स्वरुप फेला नपरेसम्म अविश्वास प्रस्ताव लगायतका विषयमा तत्कालै कुनै निर्णय हुने देखिंदैन ।