ओली, प्रचण्ड र नेपाल राजनीतिक इगोमा रुमलिंदा देश बन्धकमा

२४ फागुन, काठमाडौं । पूर्व एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र पूर्व मााओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको ७० वर्षमा एउटा अपूर्व संयोग जुराएका थिए । तीन वर्ष अघि नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकिकरण गरेर यो संयोग जुराउदा दक्षिण एसियाका राजनीतिक दलमात्र होइन विश्वको धेरै जनसंख्या भएको मुलुक चीन समेत आश्चर्यचकित बनको थियो । तीन वर्ष अघि यूरोपियन यूनियन र अमेरिकाले समेत नेपलमा कम्युनिष्टहरु एकतालाई आश्चर्यकै रुपमा हेरेको थियो ।

अझ नेपालको सरकार करिब करिब दुई कम्युनिष्टहरुको हातमा छ भन्दा विश्वको ध्यान नेपालतिरै केन्द्रीत भएको थियो । दक्षिण एसियामै एक प्रकारको तरंग आएको थियो । २०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन एमाले र तत्कालिन माओवादी केन्द्र एकिकरण हुँदा प्रथम अध्यक्ष बनेका केपी शर्मा ओलीले जेट पाइलट चलाउन दुई वटा पाइलट आवश्यक भएको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि पार्टी अध्यक्ष जिम्मेवारी दिएका थिए ।

‘हामी दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकै ठाउँ बस्न सक्दैनन् भन्थे यी बसेका छौ सँगै छौ’, ओलीले राष्ट्रिय सभाको एक कार्यक्रममा भाषण गरिरहँदा प्रचण्ड मुसुक्क मुस्कुराएका थिए भने इश्वर पोखरेलहरुले त्यतिबेलादेखिनै प्रचण्डलाई असहयोग शुरु गरिसकेका थिए । पार्टी एककिकरणको समयमा स्कूल विभागको जिम्मेवारी पूर्व एमालले लिने कि पूर्व माओवादीले लिने भन्ने बारेमा धेरै रस्साकस्सी चलेको अवस्थामा इश्वर पोखरेलले विभागको जिम्मेवारी पाएका थिए भने वामदेव गौतमले संगठन विभागको जिम्मेवारी मात्रै लिएनन विधान संशोधन गरेर पार्टीको उपाध्यक्ष समेत भए ।

दुई पार्टी एकिकरण हुनु अघि ओली र प्रचण्ड दुवै बुद्ध एयरबाट हात हल्लाउद झापास्थित ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर चुनावी तालमेलको सरप्राइज जानकारी दिएका थिए । निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामपछि तत्कालि एमाले ८० सीट प्राप्त गरेर ठूलो पार्टी बन्यो । त्यही पार्टीको हैसियतमा केपी शर्मा ओली २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री बने । त्यसको तीन महिनापछि दुवै पार्टी एकिकरण भए । पार्टी एकिकरण हुँदा तीन महिनाभित्र पार्टी एकिकरणको काम सिध्याउने भनिएको थियो । तर पार्टी एकिकरण टुंगोमा नपुग्दै पुस ५ गतेसम्म आइपुग्दा ओलीले संसद विघठन गरेर पार्टी विभाजनको मुखमा पुर्याइदिएपछि अन्नतः राजनीतिक रुपमा विभाजन भयो ।

ओली सिंगापुरमा उपचारको क्रममै रहेका बेला प्रचण्डले कहिले खुमलटार त कहिले झम्सीखेल तथा कहिले सुनाकोठीको एक व्यापारीको घरमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक शुरु गरे । जसको परिणाम ओलीलाई २०७७ सालको बैशाखभित्रै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने योजना बनेको थियो । त्यही योजना मुताविब चैत २० पछि ओलीमाथि निरन्तर प्रहार हुन थाल्यो ।

यति चाडै दुवै पार्टी विभाजन होला भन्ने मानिसहरुले कमै सोचेका थिए । एकिकृत पार्टीको नेता हुने धुनमा दुवै पक्षका नेता कार्यकर्ता लागिरहेका थिए । पार्टी विभाजनमा नेताहरु को कति जिम्मेवार छन भन्ने बारेमा हेर्दा यतिबेला प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन् । किनकी पार्टी भित्र एकले अर्को पक्षलाई उनले निषेध मात्रै गरेनन, कही कतै स्थान नै नदिए सरकारमा समेत हस्तक्षेप गरिदिए । जसले गर्दा लामो समय पार्टी नेतृत्वमा बसेका वरिष्ठ नेताहरुमा ओलीको दमनलाई सहेर बस्ने अवस्था रहेन । उनीहरुले ओलीले पार्टीभित्र गरेको दमनलाई विस्तारै विरोध मात्रै गरेनन पार्टी निर्माणमा ओझेलमा पार्न खोजेको विषयलाई पनि उठाउन थाले ।

पार्टी एकतापछि पूर्व एमालेमा रहेको गुट यथावत थियो । एमालेभित्र पेलाईमा परेका माधव नेपाल समूहले पार्टी एकिकरणपछि ओलीलाई तह लगाउने मौका कुरेर बसेका थिए । ओलीले चार वर्षसम्म नेपालाई यसरी पेलेर राखेकी उनलाई कतैपनि हलचल गर्ने मौका नै दिएनन । त्यसकै बद्ला खोजिरहेका नेपालले प्रचण्डलाई साथ लिएर ओलीलाई पेल्न थाले तर ओली गल्न सकेनन । ओली नसक्ने थाह पाएपछि नेपाल समूहले प्रचण्डलाई लामो समयसम्म साथ दिने बचन दिएर साथ दिन थाले । माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिएको थाह पाएका ओलीले कहिले प्रचण्डलाई च्याप्ने त कहिले माधव नेपाललाई च्याप्ने रणनीति बनाए ।

प्रचण्डलाई साथ लिए पनि माधव नेपाल समूहलाई भने ओलीले आफ्नो काबुमा राख्न सकेनन । त्यसअघि नै ओलीले सरकार सञ्चालनमा आधा आधा कार्यकालको सहमति गरिसकेका थिए । ओलीले सो सहमति गरेपछि सरकार साढे दुई पछि पुगेपछि प्रचण्डलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो बढ्यो । जहिलेदेखि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतरो भएपछि त्यसपछि माधव नेपाल समूले प्रचण्डलाई साथमा लिएर ओलीलाई प्रहार गर्न थालियो ।

यो क्रम गत वर्ष चैतबाट शूरु भयो । जब पूर्व माओवादी समूहबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा माधव नेपाल सहभागी हुनथाले त्यसपछि पार्टीभित्र संकट गहिरिदै गयो । आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनु पर्ने ठाउँमा पुगेका प्रचण्डले ओलीलाई गत वर्ष चैत २० गतेपछि निरन्तर प्रहार गर्न थाले । २०७७ साल वैशाख २० सम्म आइपुग्दा विवादको रुप उत्कर्षमा पुग्यो ।

विवाद चर्कदै गएपछि ओलीले असारमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाए । त्यो बैठक निकै पेचिलो बन्यो । अन्ततः भदौ २६ गते प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारमाथि थप व्याख्या गर्ने भन्दै स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको थियो । यो बीचमा ओलीले यही चैतको २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गरौं भनेर प्रस्ताव गरेका थिए ।

चुनावबाट तेस्रो पार्टीका रुपमा आएको पार्टीका अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त अवसर लत्याएँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर ओलीलाई थप चिढ्याए । त्यसअघि भारतमा गएर प्रचण्डले आलोपालोको सहमतिको खुलासा गरेपछि ओली झन चिढिए । यसबाट राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र स्थायीत्वमाथि गम्भिर प्रतिकूल असर परेको,विदेशी भूमिमा गएर राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिएको आरोप प्रचण्डमाथि लाग्यो । प्रचण्डले आलोपालो सहमतिको कुरा उठाएपछि ओलीले २०७६ साल मंसिर ४ गते प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार दिएर पार्टी चलाउने जिम्मेवारी दिए ।

उनले पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएपछि प्रचण्डले आफ्नो घरमा नेताहरु बोलाएर ओलीका विरुद्ध गुट भेला गर्न थाले । ओली सिंगापुरमा उपचारको क्रममै रहेका बेला प्रचण्डले कहिले खुमलटार त कहिले झम्सीखेल तथा कहिले सुनाकोठीको एक व्यापारीको घरमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक शुरु गरे । जसको परिणाम ओलीलाई २०७७ सालको बैशाखभित्रै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने योजना बनेको थियो । त्यही योजना मुताविब चैत २० पछि ओलीमाथि निरन्तर प्रहार हुन थाल्यो । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गराउन खोजेको आरोपमा ओलीमाथि भीम रावल, देव गुरुङ, लिलामणी पोखरेल लगायतले निरन्तर प्रहार गर्न थाले ।

ओलीले डा. खतिवडा र पूर्वमूख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीसहितलाई राजदूत बनाएपछि पार्टीभित्र विग्रहले अर्को रुप लियो र अन्नतः पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्यो । त्यतिमात्र होइन अहिले शीर्ष नेताहरुकै कारण राजनीतिक अवस्था अन्यौलमा पुगेको छ भने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी दलविहिन बन्न पुगेको छ ।

तत्कालिन समयमा पार्टीभित्र विग्रह आउनुको एउटा कारण डा. युवराज खतिवडालाई अर्थ बनाउनुपनि रहेको थियो । जब खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइयो त्यतिबेला पार्टीभित्रकै इमानदार नेताहरुले आफूहरु पाखा लागेको महशुस गरे । अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडाको समयावधि सकिएपछि पार्टीभित्रबाटै अर्थ बनाउनु पर्ने आवाज उठ्यो तर ओलीले त्यसलाई सुनेनन । गत वर्ष फागुन २० गते अर्थमन्त्रीमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई बनाउनु पर्ने दबाब पनि ओलीमाथि थियो ।

डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि वामदेव गौतमलाई सरकारमा सहभागी गराउने कोसिस भयो । प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय आफू निकटै व्यक्तिलाई दिने भएपछि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर थुम्थुम्याउने प्रयास गरे । पाण्डेलाई अर्थको साटो शहरी मन्त्रालयमा जाान प्रस्ताव गरेर । तर पाण्डेले अर्थबाहेक अर्को मन्त्रालयमा नजाने बताएपछि ओलीले आफू निकटका नेताहरुलाई मात्रै समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे । मन्त्रिपरिषद विस्तार अघि प्रचण्डले सञ्चार मन्त्रालयमा जनार्दशन शर्मालाई पठाउन जोड गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अरु नै मन्त्रालय माग्नुस सञ्चार र अर्थ प्रधानमन्त्रीका मन्त्रालय हुन भनेर फर्काएका थिए ।

त्यसअघि नारायणकाजी श्रेष्ठले पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा आफ्नो मान्छे पठाउन माग गरेका थिए । तर ओलीले कांग्रेसलाई मिलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाएपछि उनलाई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो । यसका धेरै वटा पाटा मध्ये माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई पनि ओलीले पेल्न थालेको आभाष पाएपछि ओलीमाथि निरन्तर प्रहार हुन थाल्यो । प्रचण्ड र नेपाल दुवै मिलेर पार्टीभित्र पेल्न थालेपछि ओलीले २०७७ साल वैशाख २० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । जसले नेपाली राजनीतिमै तरंग ल्यायो ।

विवाद चर्कदै गएपछि ओलीले असारमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाए । त्यो बैठक निकै पेचिलो बन्यो । अन्ततः भदौ २६ गते प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारमाथि थप व्याख्या गर्ने भन्दै स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको थियो । यो बीचमा ओलीले यही चैतको २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गरौं भनेर प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर यी सबै विषयहरुलाई लत्याउदै गत भदौ २६मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीभित्र अस्थायी युद्धविराम भयो । तर त्यहीबीचमा ओलीले डा. खतिवडा र पूर्वमूख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीसहितलाई राजदूत बनाएपछि पार्टीभित्र विग्रहले अर्को रुप लियो र अन्नतः पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्यो । त्यतिमात्र होइन अहिले शीर्ष नेताहरुकै कारण राजनीतिक अवस्था अन्यौलमा पुगेको छ भने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी दलविहिन बन्न पुगेको छ ।