सेटिङ भित्रको सेटिङ

२४ फागुन, काठमाडौं । नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा सेटिङ शव्दले राम्रै चर्चा पाएको छ । ठूला दल र ठूलै नेताले यो शव्दको इस्तेमाल गरेपछि महत्व पनि चुलिएरै गएको हो । अझ प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सेटिङको चर्चा गर्न लागिएकाले त यसको ओज बढ्ने नै भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त सेटिङको हल्ला खुबै गरियो । हल्ला गर्ने अरु कोही नभएर प्रधानमन्त्री आफैं थिए ।विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि सुनुवाई सुरु हुनेवित्तिकै सेटिङ भएको खबर डंढेलो झैं फैलियो ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशबीच सेटिङ भइसकेको अनुमान गर्ने आधार तयार भएको थियो । स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत आफूलाई भेट्न आउने कार्यकर्ताहरुलाई यस्तै संकेत गरेका थिए । अदालतले ओलीको विघटन सदर गर्ने र नेकपाको आधिकारिकताको सवालमा निर्वाचन आयोगले पनि सघाउने हल्ला बेस्सरी चल्यो ।

सुनुवाईको क्रममा सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशलगायत इजलाशमा रहेका अन्य न्यायमूर्तिहरुले गर्ने सवाल र राख्ने जिज्ञाशाले पनि सेटिङको हल्लालाई मलजल ग¥यो । प्रधानमन्त्री ओली जहाँ पनि बोल्थे, बढो आत्मविश्वासका साथ भन्थे– ढुक्क हुनुहोस् चुनाव हुन्छ, त्यो पनि वैशाखमै । ओलीको यो आत्मविश्वासले धेरैलाई लाग्यो, पक्कै सेटिङ भएकै हुनुपर्छ । हुनपनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि प्रधानन्यायधीशसँग यसबारे अनाैपचारिक छलफल गरेकै हुन् । त्यतिखेर प्रधानन्यायधीशले ग्रिनसिग्नल दिएकैले ओली ढुक्क भएर विघटनको बाटोका लागेका थिए भन्ने अनुमान धेरैकाे थियाे । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली लगभग ढुक्कै थिए, विघटन सदर नहुने चान्स छैन भन्नेमा ।

राजनीतिक बजारमा चलेको अर्को चर्चा अनुसार प्रधानन्यायधीशको चाहना थियो, राजनीतिक अस्थिरता भयो भने विगतमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले जस्तै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुर्ला कि । त्यसैले सुनुवाईका प्रारम्भिक दिनमा उनी ओलीप्रति ढल्केकै अनुमान बलियाे बन्याे । आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न उनले संवैधानिक इजलाश गठन गर्दा अनुकुलका न्यायाधीशहरूको पनि छनोट गरे । यतिसम्म की उनले ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्याधिवक्ता रहिसकेका हरिकृष्ण कार्कीलाई नै इजलाशमा राखे । तर कार्कीको मनोनयनप्रति सर्वत्र चर्काे विरोध हुन थाल्यो अनि उनले स्वयं अस्वीकार गरेका थिए ।

जानकारहरूका अनुसार यतिसम्म आइपुग्दा प्रधानन्यायधीश गलेका थिएनन् । तर कार्कीले समेत आँट नगरेपछि भने प्रधानन्यायाधीश शिथिल हुन थाले । विस्तारै माहोल अर्काेतिर बढ्ने वातावरण तयार भयो । संविधान र परम्परा कुनै पक्षले पनि ओलीको विघटन सदर गर्ने अवस्था रहेन । त्यसपछि भने प्रधानन्यायाधीशले पुरानो सेटिङबाट पछि हट्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । तर उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनैपर्ने भयो । उनले आफ्नो संयन्त्रमार्फत ओलीलाई विघटन सदर गर्न नसकिने संकेत गरे । त्यसपछि भने ओलीका बोली फेरिए । ओलीले विराटनगरमा त धम्कीपूर्ण भाषाकै प्रयोग गरे ।

जे भएपनि फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय उल्टाइ दियो । निर्णय बदर भएपछि आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा पर्ने ओलीलाई राम्रै ज्ञान थियो । यो विषम परिस्थितिबाट कसरी पार पाउने भन्ने ओलीको चिन्ता लगत्तै शान्त गर्ने वातावरण तयार गर्न उनै प्रधानन्यायाधीश तयार भएकाे अनुमान राजनीतिक वृतमा चलेकाे छ । अनि फेरि पुरानै सेटिङ ब्यूँतिने गरी रणनीति तयार गरियो भन्ने गरिन्छ ।

यति भएपछि भने ओलीले नयाँ फण्डा तयार गरे । पुरानो सेटिङ भत्किएकाले कसरी सेफ ल्याण्डिङ गर्ने भन्ने विषयमा फेरि संयन्त्रमार्फत प्रधानन्यायाधीशसँग विमर्श गरे । अनि उपाय पत्ता लाग्यो, नेकपा भन्ने पार्टी नै खारेज गरिदिने । किनभने यही विषयमा दुई वर्षअघि सर्वाेच्चमा ऋषिराम कट्टेलले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा कट्टेलले नेकपा भन्ने दल आफ्नो भएकाले कायम गरिपाउँ भन्ने माग दावी थियो ।

बालुवाटार निकट एकजना जानकारका अनुसार ओली र प्रधानन्यायाधीशबीच भएको पछिल्लो सेटिङमा यही विषयलाई अनुकुल प्रयोग गर्ने सहमति जुट्यो । नयाँ सेटिङ अनुसार ओलीको डुब्न लागेको राजनीतिक भविष्य बचाउने तारतम्य मिल्यो । यसका लागि नेकपा भन्ने दल अब कट्टेललाई दिने गरी सेटिङ भयो । यति गर्दा ओलीलाई राहत पुग्ने ठहर गरिएको थियो ।

तर ओलीले यसबारे सुभाषचन्द्र नेम्बाङसँग छलफल गर्दा थप काम गर्न सुझाए । त्यो भनेको नेकपा भन्ने दल कट्टेललाई दिएर मात्रै नपुग्ने माग राखियो । फैसलामा नेकपा छाडेर पुरानै दलको आवरणमा फर्कन पर्ने सर्त राखियो । ओलीका तर्फबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि प्रधानन्यायाधीश हच्किए । किनभने निवेदकको माग दाबी भन्दा बाहिर गएर फैसला गर्न इजलाश तयार नहुने अवस्था थियो । तैपनि प्रयास गर्ने भनियो, साे स्राेतले बतायाे ।

यो रिट निवेदन उपर न्यायधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले सुनुवाई गरेको थियो । श्रेष्ठ प्रधानन्यायधीशका भक्त हुन् । उनको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिने भए । तर रेग्मीको हकमा भने प्रधानन्यायाधीशले ग्यारेण्टी लिन नसक्ने बताएकाे स्राेतकाे दावी छ । यसमा प्रधानमन्त्री पक्षले जिम्मा लियो ।

किनभने रेग्मी बहुचर्चित एवं विवादित ललितानिवास काण्डका एक पात्र हुन् । रेग्मी र विष्णु पौडेललाई ओली सरकारको छायाँमा रहेको अख्तियारले क्लीन चिट दिएका पात्र हुन् । त्यतिखेर ओलीले लगाएको गुन तिर्न रेग्मीलाई यो प्रकरणमा वाध्य बनाइयो । त्यसैले रिट निवेदकको माग दाबी भन्दा बाहिर गएर फैसला गरियो – कि त नयाँ प्रकृयाबाट एकीकरण गर्न निर्वाचन आयोग जाउ वा पूर्ववत हैसियतमा फर्क ।

स्वभाविक छ अहिले ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रबीच पुन पार्टी एकीकरणको सम्भावना छैन । यही बिन्दूमा ओलीले राम्रो खेल खेले । फागुन ११ मा हारेको बाजी ठीक १३ दिनपछि अर्थात फागुन २३ मा ओलीले मारेका छन् । साथै, प्रधानन्यायाधीशसँगको सेटिङसमेत सार्थक र परिणाममुखी बनाएका छन् ।