सात महिनामा सवा दुई करोड राजस्व सङ्कलन

२५ फागुन, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनबाट सात महिनाको ‘गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म’ अवधिमा रु सवा दुई करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा गरिएको बजार अनुगमनबाट अनुचित व्यापारिक कारोवारमा संलग्नलाई कारवाहीस्वरुप रु दुई करोड २३ लाख २० हजार राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

सात महिनामा तीन हजार १४१ फर्मको अनुगमन गर्दा ८४९ फर्मलाई कारवाहीस्वरुप आर्थिक जरिवाना गरिएको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार सात महिनामा रु तीन करोड ८५ लाख ७२ हजार १७४ बराबरको अखाद्य तथा म्याद सकिएको वस्तु नष्ट गरिएको थियो ।

यसैगरी २८५ फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, ३९ फर्मको कारोवार रोक्का गरिएको, १९ व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको, ३० फर्मबाट नमूना सङ्कलन गरिएको र तीन फर्मलाई अभियोग लगाइएको थियो ।

विभागले खाद्य तथा किराना, डिपार्टमेन्टल स्टोर, खसीबोका बिक्री, तरकारी पलफूल, मासु, मदिरा, मार्ट, हार्डवेयर, मिठाई तथा इलोक्ट्रोनिक्सलगायत पसलमा अनुगमन गर्दै आएको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिद बिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई रु पाँच हजारदेखि रु तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोवार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले चार्डपर्वलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोलीमार्फत अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

अनुगमनमा सक्रियता

विभागअन्तर्गत पाँच जिल्लामा रहेका कार्यालयले सक्रियरुपमा बजार अनुगमन गर्ने गरेको प्रवक्ता सेढाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार सात महिनाको अवधिमा विभागअन्तर्गत मोरङ, पर्सा, बाँके र कैलाली जिल्ला कार्यालयले १६५ फर्मलाई कारवाही गरेको छन् । उक्त फर्मलाई कारवाही गर्दा रु ४६ लाख २३ हजार बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

प्रवक्ता सेढाईंका अनुसार जिल्ला कार्यालयले सात महिनाको अवधिमा ९९० फर्मको अनुगमन गर्दा रु १५ लाख ४५ हजार बढीको अखाद्य वस्तु नष्ट गरेको थियो । यस्तै २७ फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, १३ फर्मबाट परीक्षणका लागि वस्तुको नमूना सङ्कलन गरिएको र दश फर्मको कारोवार रोक्का गरिएको थियो ।

विभागको तथ्याङ्कानुसार सात महिनामा पर्सा कार्यालयले १०२ फर्मलाई कारवाही गरेको थियो । यस्तै, मोरङ कार्यालयले १२, बाँकेले नौ र कैलाली कार्यालयले ४२ फर्मलाई कारवाही गरेका थिए भने रुपन्देही कार्यालयले ११३ फर्मको अनुगमन गरेता पनि कुनै पनि फर्मलाई कारवाही गरेको छैन ।