विप्लव समूहसँग भएका हतियार सरकारलाई नबुझाइने !

२६ फागुन, काठमाडौं । प्रतिबन्धित रहेको विप्लव समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध खुला गरेपछि आफूसँग भएका हतिायर बुझाउने कि नबुझाउने भन्ने बारेमा विवाद शुरु भएको छ । हिंसात्मक घटना बढाएको भन्दै केपी ओली सरकारकै पालामा नेत्रविक्रम चन्द समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध ओली नेतृत्वको सरकारले हटाउने सहमति गरेपछि विप्लव समूहभित्र अन्तरद्धन्द बढेको हाे ।

सरकार र विप्लव समूहको वार्ता टोलीबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने समेत उल्लेख भएपछि गत विहिबार साँझ बसेको बैठकले प्रतिबन्ध फूकुवा गरेको थियाे । सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएर पक्राउकाे गतिलाई तीव्र बनाएको थियो । त्यसको नेतृत्व सरकारी वार्ता टोलीका प्रमुख गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नै गरेका थिए । उनकै नेतृत्वमा भएको वार्ता समितिले बिहीबार प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय ग¥यो । विप्लवसँग गरेको सहमतिमा प्रतिबन्ध हटाउनेदेखि सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी लगायतका विषय समेत छन् ।

प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लवका २ हजार भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकै अवस्थामा विप्लव समूहले २०७७ मंसिर २३ मा मोरङ मिक्लाजुङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरेको थियो । विप्लव समूहले सो हत्याको जिम्मा लिँदै प्रतिकारमा मारिएको स्वीकार गरेपछि विप्लवसहित ४२ जनाविरुद्ध अपहरण र कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दायर भएको थियो । हातहतियार तथा खरखजाना लगायतका मुद्दामा उसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जेलमा छन् । सो सहमति कार्यान्वयनमा आए उनीहरू रिहा हुनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले सो समूहसँग गरिने तीन सहमतिको पनि अनुमोदन गर्यो र यो सँगै शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गरेका थिए । यसले दुवै पक्ष एक अर्काको सारथीको रुपमा अघि बढ्छ या विप्लवले यसअघि उठाउदै आएको विषय यो संसदीय व्यवस्था असफल भयो अब राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर देशभक्त प्रगतिशीलहरुलाई समेट्छौ भन्ने एजेण्डामा अडिग रहन्छन् भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।

सहमतिमा उल्लेख नभए पनि अनौपचारिक रूपमा विप्लव समूहलाई कहि न कही स्पेश दिने गरी दुवै पक्ष सहमत भएको चर्चा छ । ओली सरकारले तीन वटा मन्त्रालय विप्लव नेकपालाई दिने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने हल्लासँगै विप्लवले हतियार बुझाउने सहमति समेत भएको दाबी आइरहेको छ ।

सरकारमा सहभागी हुने र हतियार बुझाउनेबारे भने विप्लव समूहमा एकमत देखिन्न । सरकारसँग भएको सहमति केन्द्रीय सदस्यदेखि जिल्ला सेक्रेटरीसम्मका ५ सय नेता नेता कार्यकर्ताले नमान्ने विप्लव समूहका एक नेताले बताए । ‘हतियार बुझाउने र सरकारमा सहभागी हुने सहमति हामी मान्दैनौ, यो सहमति सार्वजनिक भएपछि टुङ्गो लाग्छ,’ ती नेताको दावी छ ।

सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा गरेसँगै विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिएको थियो । हतियारसहित उसका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने गरे पनि समूहसँग कति हतियार छ भन्ने यकिन छैन । सरकारले भने माओवादीको सशस्त्र समूहमा संलग्न ठुलो समूह विप्लव समूहमा रहेको र सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएर हतियार बुझाउँदा लुकाएका हतियार विप्लव समूहसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

मूलधारको राजनीतिमा आएसँगै विप्लव नेकपा अब ओलीसँगको सहकार्यमा कसरी अघि बढ्लान् त ? ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी होलान् ? वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर अघि आउन भन्ने जिज्ञासासँगै गत शुक्रबार दिउँसो केही राजनीतिक एजेण्डामा सरकार र विप्लवको समान धारणा सार्वजनिक भएको थियो ।

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपालाई लगाएको राजनीतिक प्रतिबन्ध फूकुवा गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विप्लव सारथी बन्लान कि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने बाटोमा केन्द्रीत होलान भन्ने प्रश्न उठेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले सो समूहसँग गरेकाे तीन बुदे सहमतिको पनि अनुमोदन गर्यो र यो सँगै शुक्रबार दिउसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गरेका थिए । यसले दुवै पक्ष एक अर्काको सारथीको रुपमा अघि बढ्छ या विप्लवले यसअघि उठाउँदै आएको विषय यो संसदीय व्यवस्था असफल भयो अब राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर देशभक्त प्रगतिशीलहरुलाई समेट्छौ भन्ने एजेण्डामा अडिग रहन्छन् भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।

केही समयअघि विप्लव समूहमा लागेर मुलधारको राजनीतिमा आएका एक नेताका अनुसार पछिल्लो समय विप्लवको शक्ति निकै कमजोर भइसकेको अवस्थामा विप्लवले सुरक्षित अवतरणको बाटो खोजिरहेको र प्रधानमन्त्री ओली पनि कमजोर भएको अवस्थमा राष्ट्रिय सरकारकाे अजेण्डामा दुवैको स्वार्थ मिलेको अनुमान गरिएको छ । विप्लव समूहका धेरैजसो नेता कार्यकर्ता काठमाडौ र काठमाडौ वरिपरिका जिल्लाहरुमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरुले पनि यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर बहस गरिरहेका छन् ।

मूलधारको राजनीतिमा आएसँगै विप्लव नेकपा अब ओलीसँगको सहकार्यमा कसरी अघि बढ्लान् त ? ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी होलान् ? वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर अघि आउन भन्ने जिज्ञासासँगै गत शुक्रबार दिउँसो केही राजनीतिक एजेण्डामा सरकार र विप्लवको समान धारणा सार्वजनिक भएको थियो ।

पछिल्लो समय विप्लव समूहको शक्ति छिन्नभिन्न भएको अवस्था छ । आफ्नो शक्ति खिइँदै गएपछि विप्लवले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजिरहेका बेला ओलीले आफ्ना विपक्षीलाई देखाउन भए पनि सरकारमा लैजाने हल्ला फिजाएको विप्लव समूहको बुझाई छ । ‘हामी यही सरकारमा सहभागी हुने कुरा छैन, यो संसदीय व्यवस्था असफल भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ, त्यसकारण पनि राष्ट्रिय सहमतिका सरकार बनाउने विषयमा छलफल अघि बढ्नेछ’, विप्लव निकट स्रोतले भन्यो ।