ओलीलाई प्रचण्डको काउसो त छुट्यो तर माधव नेपालको घाँडो जीवितै

२६ फागुन, काठमाडौं । फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेपछि राजनीतिक रुपमा कर्नरमा परेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फागुन २३ को सर्वाेच्चको अर्काे फैसलाले राहत दिएको छ । लगभग भीरबाट खसिसकेको ओलीको राजनीतिक जीवन जोगिएको छ, तर उनका चुनौती भने अझै चुलिएका छन् ।

पुष ५ गते ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक धरातलमा एक्लो परेका उनी सबैको तारो बनेका थिए । खासगरी आफ्नै पार्टीका बहुमत नेता ओलीको कदमविरुद्ध सडकमै ओर्लिएको अवस्था टिढलाग्दो थियो । तैपनि ओलीको दम्भ र अहंकार भने घटेको थिएन । तर सरकारको आयु लगभग सकिएको बुझाई भने ओलीमा देखिएको थियो ।

पार्टी भित्रबाटै बहुमत सदस्य विरोधमा थिए नै, विपक्षी दलहरुसमेतको प्रचण्ड विरोधले गर्दा ओली लोकप्रियताको ग्राफ ओरालो लागेको थियो । राजनीतिक भविष्य नै धरापमा पर्ने अवस्थामा रहेकै बेला ओलीका लागि के खोज्छस् कानो आँखा भनेजस्तो गरी फागुन २३ को फैसला आयो । उक्त फैसलाले नेकपा भन्ने पार्टीमाथि साबिक एमाले र माओवादी केन्द्रको हकदैया नलाग्ने भयो । साथै, पूर्ववत् रुपमै फर्कने गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने कामसमेत सर्वाेच्चको फैसलाले गरिदिएको छ ।

फैसलालाई तत्कालिक हिसाबले व्याख्या गर्दा ओली अनुकूल र माधव नेपाल प्रतिकुल लागेको छ । तर कालान्तरमा यसले कस्तो प्रभाव पर्ला तिर चाहिं खासै समीक्षा भएको पाइन्न । फागुन २३ को फैसलाले ओलीलाई प्रचण्डको काउसो त छुट्यो तर माधव नेपालको घाँडो चाहिं फेरि पनि आइलागेको छ । अब नेकपा एमालेमा माधव , झलनाथ, भीम रावल जस्ता दिग्गज नेता फर्केका छन् । उनीहरुको आगमनले ओलीलाई तत्काल सत्ता जोगाउन त सहज होला तर सुदूर राजनीतिक भविष्य चाहिं फेरि पनि क्याउँक्याउँतिरै पु¥याउनेतिर लग्नेछ ।

ओली चाहन्थे, प्रचण्डसँगै माधव , झलनाथ र भीम रावलहरु उतै जाउन् । त्यति हुँदा चाहिं हाइसञ्चो हुने बुझाई ओलीको थियो । तर ओलीको चाहना अनुसारको परिस्थिति बनेको छैन । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै ओलीका जानी दुश्मन नेताहरु फेरि ओली प्रवृत्ति विरुद्ध संघर्ष गर्ने नगरा बजाउँदै एमाले फर्किएका छन् ।

उनीहरुको फर्काईको प्रभाव र असर ओलीलाई हरेक कदममा पर्नेछ । यसको सुरुआत सत्ता गठबन्धनबाटै प्रारम्भ हुने अवस्था छ । अब ओलीले माधव , झलनाथ र भीम रावललगायत १२० जनाको होल्ड त गर्लान् तर त्यतिले बहुमत जुट्दैन । बाध्य भएर उनले अरु पार्टीको साथ र समर्थन लिनैपर्छ । यसरी समर्थन लिनका लागि ओलीको पहिलो प्रयास जसपासँग अघि बढेको छ ।

उसको समर्थन लिन ओलीले हत्या आरोपी रेशम चौधरीको रिहाई गर्ने शर्त मान्ने संकेत गरेका छन् । जबकी यो शर्त माधव नेपालहरुबाट अनुमोदन गराउन सहज छैन । साथै, सत्ताका लागि ओली कतिहदसम्म गिर्दारहेछन् भन्ने हल्ला पिटाउने काम माधव पक्षबाटै हुनेछ । त्यस्तै कदाचित ओली सरकार टिक्ने अवस्था बन्यो भने उनले नेता नेपालसँग सम्झौता नगरी उपाय छैन ।

किनभने पार्टी र संसदीय दलमा नेपाल पक्ष पनि कमजोर छैन । सबैलाई समेटेर लैजाने दायित्व पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हुनेछ । तर सहज छैन । ओलीका हरेक काममा अब संस्थागत रुपमै अवरोध र विरोध हुनेछ । माधव नेपालहरु नरहँदा त्यो स्थिति थिएन । त्यसैले ओलीका लागि एमाले पुनस्थापनाको अदालती फैसला भावी दिनमा थप चुनौती र संघर्षमय बन्ने देखिन्छ ।