शुक्रबार , बैसाख १०, २०७८

सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन त्रिपक्षीय सम्झौता

सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन त्रिपक्षीय सम्झौता

२५ फागुन, त्रिशूली । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत जारी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नुवाकोटको छैटौँ स्थानीय तहका रुपमा किस्पाङ गाउँपालिकासहित सानिमा बैंक काहुले शाखा र नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघबीच आज त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको छ ।

‘ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ बमोजिम किस्पाङ गाउँपालिकाभित्रबाट उद्यमी एवं व्यवसायीका लागि उद्यमशील कर्जाको सेवा प्रवाहका लागि सम्बद्ध तीन पक्षबीच सम्झौता भएको हो । “किस्पाङ गाउँपालिकाको सिफारिसमा कर्जा लगानी गर्ने तथा बैंकले लगानी गरेका उद्यमीलाई किस्पाङ गाउँपालिका तथा नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघले प्राविधिक सहयोग गर्ने”, सम्झौतापत्रमा भनिएको छ । गाउँपालिकाकातर्फबाट अध्यक्ष छत्रबहादुर लामा, नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका तर्फबाट अध्यक्ष ताराबहादुर कार्की र बैंककोतर्फबाट सानिमा बैंकको किस्पाङ शाखाकोतर्फबाट शाखा प्रमुख प्रकाश रिमालले हस्ताक्षर गरे ।

Kumari Bank 300x290 new
Global IME Bank new
Nepal Life Insurance

कार्यक्रममा किस्पाङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले गाउँपालिकाको आर्थिक तथा निजी क्षेत्रको विकासका लागि पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्राथमिकता दिएका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीका लागि सझेदारी गरेर अघि बढ्ने अवसर सम्झौताले सहज बनाएको बताए ।

“किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता नै कृषि, जडीबुटी र पशुपालनको क्षेत्रलाई अघि बढाउन यसअघिदेखि नै नीति र कार्यक्रमसहितको बजेटसमेत छुट्याउँदै आएका छौँ”, उनले भने, “आगामी दिनमा त्यसतर्फ थप लगानी बढाउनका लागि प्रोत्साहन र किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउन सहज हुने आशा बढाएको छ ।”

सम्झौता कार्यक्रममा नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिँदै व्यवसायीले निरन्तररुपमा कर्जाको ब्याज तिर्न सक्षम बनाउन तीनैपक्ष केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए । सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न व्यवसाय दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरेका उद्योगी–व्यवसायी हुनुपर्ने भनिएको छ ।

उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा रु पाँच लाखसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रु सात लाखसम्म पाइने व्यवस्था छ । विदेशबाट फर्किएका युवा स्वरोजगार कर्जा र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा रु १० लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा रु १५ लाखसम्म र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा रु पाँच करोडसम्म पाइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

नेपालबहस ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय