२७ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत पार्टीमा फर्काइदिएपछि नेकपा एमालेमा माधव नेपाल समूहलाई सकस परेको छ । जिल्ला जिल्लामा पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने र नेपाल समूहले जितेका जिल्ला कमिटीमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले कब्जा गर्ने रणनीति बनाएपछि नेपाल समूहलाई सकस परेको हो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूताएको पाँच दिन वितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माधव नेपालसँग परामर्श बढाएका छैनन् । ओली समूह अहिलेसम्म माधव नेपाल समूहलाई निषेध गर्ने तयारीका साथ अघि बढेका छन् । २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको २ वर्ष ९ महिनापछि पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रकै रुपमा ब्यूँतिएका छन् ।

फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको निर्णयले ऋषि कट्टेल नेतृत्वलाई नेकपाको आधिकारिकता मात्रै दिएन, करिब ३ वर्षयता सँगै रहेका दुई पार्टी एमाले र माओवादीलाई समेत छुट्याइदियो । यसले नेपाली राजनीतिमा तरंगमात्रै ल्याएन एमालेभित्र नेपाल समूह र माओवादी केन्द्रभित्र रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।

नेपाल पक्षले पहिलाकै अवस्थामा फर्कन चुनौतिपूर्ण रहेको तर यसको सामाना गर्नुको विकल्प नभएको ठहर गरेको छ । देशभर पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने र ओली पक्षका केही नेताहरुले नेपाल समूहलाई गाली गर्न थालेका छन् । एकताको यात्रासँगै बनेका दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओली करिब दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बने । प्रारम्भका दिनमा ओलीसँग निकट रहेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्व एमालेकै नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसँग मिलेर ओलीविरुद्धको समीकरण निर्माण गरे ।

लामो समय दुई समूह (ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्ष) भएर आन्तरिक संघर्ष गरेका नेकपाका नेताहरु अदालतको निर्णयपछि पूर्ववत् पार्टीमै परिणत भएपछि पूरानो स्पेशका लागि संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था छ । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै ओलीविरुद्धको गठबन्धन बनाएका प्रचण्ड–माधव सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा अन्तिम बैठक बस्दै आआफ्नै पार्टीमा फर्किएका थिए ।

दुई पार्टीबीच एकता भएर नेकपा बनेको करिब ३ वर्षपछि एमाले ब्यूँतिएको छ । नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन २०७१ साल असारमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनबाट असार ३१ गते हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेको अध्यक्षका रुपमा निर्वाचित भएका थिए ।

ओली १०४७ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी माधवकुमार नेपालले १००३ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै उपाध्यक्षमा बामदेव गौतम, भीम रावल, विद्यादेवी भण्डारी, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य निर्वाचित भएका थिए । महासचिवमा ईश्वर पोखरेल निर्वाचित भएका थिए ।

त्यस्तै उपमहासचिवमा विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल निर्वाचित भएका थिए भने सचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य निर्वाचित भएका थिए । यसरी हेर्दा पूर्ववत एमालेमा पदाधिकारीमा नेपाल पक्ष बलियो रहेको थियो । साथै स्थायी कमिटीमा पनि नेपाल पक्ष बलियो रहेको छ ।

पूर्ववत संगठनमा नेपाल पक्ष बलियो रहेकै अवस्थामा ओलीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकिकरण गरेर नेपाल पक्षलाई छिन्नभिन्न पारे । जसको परिणाम अहिले ओली समूह नेपाल पक्षलाई पेलेरै जाने तयारीमा लागेको छ । ओलीले पेलेर गए नेपाल पक्षले देशभर समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढ्ने सोच बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले एमाले ब्यूँतिएसँगै यसको वैधानिकताको प्रश्न पनि जन्मिएको छ । एमालेको नवौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ वर्ष ८ महिना पूरा भइसकेको छ । नेकपा एमालेको विधान (नवौं महाधिवेशनबाट संशोधित) २०४९ अनुसार प्रत्येक ५–५ वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष अवस्था रहन गएको खण्डमा ६ महिनाभन्दा पर महाधिवेशन धकेल्न सकिन्छ । तर, अहिले महाधिवेशन भएको ६ वर्ष ८ महिना पूरा भइसकेको खण्डमा अब एमालेको वैधानिकता के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

तर यो बीचमा एकताको समयलाई एमालेले कुलिङ पिरियड घोषाणा गर्ने र दुई वर्षपछि महाधिवेशनमा जाने सोच बनाएको छ । महाधिवेशन भएको मितिदेखि अहिलेसम्मको मिति हेर्ने हो भने नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको वैधानिकता सकिएकाे छ । तर, एमाले र माओवादीबीच एकता भएर चलेको यसबीचको अवधिलाई सुषुप्त समय मान्ने हो भने महाधिवेशन गर्न अझै केही समय बाँकी रहन्छ । अबको महाधिवेशनबाट नेपाल पक्षलाई बाहिर राख्नेगरी योजना बनाउन ओली पक्षले आफू निकटका नेताहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।