दलमा निरंकुशता र सत्तामा स्वेच्छाचारिताको यात्रामा ओली
नेपालबहस संवाददाता
चैत ८, २०७७ आइतबार १५:५३:३६
८ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने लगत्तै गृह र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका केही विभाग, प्राधिकरण र निकायहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याए । दोस्रो पटक सत्तारोहणमा ओलीको यस प्रकारको सुरुवाती कदमले उतिबेला नै ओली सत्तामा एकल नियन्त्रण राख्न चाहन्छन् भन्ने विषयलाई संकेत गरेको थियो । उनले सत्ता सम्हालेको तीन बर्ष भित्र गरेका क्रियाकलापहरुले सत्तामा उनको स्वेच्छाचारिताको ग्राफ यसरी बढ्यो की ओली अब कसैलाई सुन्ने र पर्खने मनस्थितिमा छैनन् ।
संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ल्याइएको संवैधानिक परिषद अध्यादेश र संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको नियुक्तिले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । संवैधानिक ब्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने अध्यादेश ल्याउने र संविधानले अधिकार नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीले सत्ता संचालनको विषयमा गर्ने निर्णयहरुको त लोकतान्त्रिक मापन गरिरहनु पर्ने देखिदैन् ।
यस बीचमा प्रधानमन्त्रीले सत्तामा देखाएको स्वच्छचारिता र मनपरीतन्त्र रोक्न प्रतिपक्षी दलको भूमिका निकै कमजोर रह्यो । सदनमा निकै तत्लो अंकगणितमा खुम्चिन पुगेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका लागि सरकारका अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको विरोध प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह मात्र बन्यो । यही अवस्थामा ओली सत्ताको स्वच्छाचारिता रोक्न पार्टी भित्रबाट नै प्रयास सुरु भयो ।
तत्कालिन नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टी वरिष्ट नेता माधवकुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री ओलीका क्रियाकलाप विरुद्ध सर्घषको एउटै मोर्चामा उत्रिन बाध्य भए । सत्तामा मात्र नभइ पार्टीमा समेत कब्जा जमाउदै गएका ओलीको एकलौटी गतिविधिमा प्रचण्ड नेपाल पक्षका विरोधमा त उत्रियो तर ओलीलाई सही बाटोमा ल्याउन सफल भने हुन सकेनन् । उल्टै सत्ता संचालनमा अवरोध सृजान गरेको भन्दै आफ्नै दलको झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ओलीले प्रचण्ड र नेपालका लागि बालुवाटारको ढोका बन्द गर्दै उनीहरुलाई माइतिघर मण्डलाको सडकमा पुर्याउने काम गरे ।
यस बीचमा संसद पुनस्थापना गर्ने अदालतको फैसलाले प्रचण्ड र नेपाललाई माइतिघरबाट पुन संसद भवन भित्र ल्याइदियो तर संसद बैठक शुरु हुन नपाउँदै नेकपा नामको विवादमा अदालतबाट आएको अर्को फैसलाले नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्यायो । अदालतको यो आदेशपछि ओलीसँग लडन प्रचण्ड र नेपालको भर्खरै सुरु भएको प्रेम अन्त्तत् सहमतिको विछोडमा पुग्यो । जुन फैसलापछि ओली झन शक्तिशाली र निरंकुश बन्दै गएका छन् ।
अदालतको फैसलाले ओलीलाई २०७५ जेठ ३ अघिको तत्कालीन एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा पुर्याएपनि सोही दलका वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई पार्टीबाट पाखा लगाउन हरप्रयासहरु ओलीले जारी राखेका छन् । ओली यतिवेला पार्टी भित्र आफ्ना विरोधि पन्छाएर दल कब्जा गर्ने रणनीतिमा ब्यस्त छन् । पार्टी भित्र निरंकुशता चलाउने दाउमा ओली लागिरहेको उनका पछिल्ला निर्णय र भनाइले पुष्टि गरेको छ । नेपाल खनाल पक्षलाई सहभागी नगराई पार्टीको विशेष बैठक बोलाइ पार्टी पदाधिकारी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने तथा केन्द्रिय कमिटीमा सदस्य थप्ने काम यस बीचमा ओलीले गरे ।
गत फागुन २८ को निर्णयबाट पार्टीको संसदीय दल र सवै कमिटीमा बुहमत पुर्याएपछि ओली चुप लाग्लानन् भन्ने सबैको अपेक्षा थियो । तर शनिवार समपन्न केन्द्रिय कमिटीको बैठकबाट संसदीय दलको विधान नै संशोधन गर्दै सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने र हटाउनेसम्मका अधिकार ओलीले आफैमा केन्द्रीत गरेका छन् ।
यसबाट ओलीले एमालेलाई एकल स्वामित्वको ओली कम्पनीको रुपमा राख्न चाहेको प्रष्ट मात्र भएको छैन ओली नेपाल र खनालरहित एमाले चाहिरहेका छन् भन्ने विषय थप स्पष्ट पारेको छ । ओलीका यी गतिविधिले पार्टीमा निरंकुशता र सत्तामा स्वेच्छाचारिता अझ बढाउँदै लैजाने देखाउछ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपस्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
सरकारले तोक्यो चैते धानको समर्थन मूल्य
चैत १५, २०८० बिहिबार
‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ काे मुख्य प्रायोजनमा एनआईसी एशिया बैंक
चैत १५, २०८० बिहिबार
स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
कोशी प्रदेशले आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माणमा पहल गर्ने
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार