मादीका सात वडामा सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण

११ चैत,कास्की । कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिकाका विभिन्न सातवटा वडामा सुविधासम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सातवटा वडामा नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गरिएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समन्वयका उपप्रमुख सावित्री भण्डारी, सदस्यहरु, समन्वय अधिकारी नवराज बराल, प्राविधिक, सञ्चारकर्मीसहितको टोलीले मङ्गलबार वडा नं ८ र ९ को नवनिर्मित कार्यालय भवनको स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको ६० प्रतिशत एवं गाउँपालिकाको ४० प्रतिशतको साझेदारीमा कूल पाँच करोड १७ लाख ७२ हजार ५०९ लागतमा सातवटा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको बताइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको मौजुदा कोषको रु तीन करोड नौ लाख ६३ हजार ५०४ र गाउँपालिकाको रु दुई करोड ७० लाख नौ हजार १० लागतमा नयाँ भवन निर्माण गरिएको प्रमुख क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पहिलो तलामा पाँच कोठा पक्की र दोस्रो तलामा ट्रस सभाहलसहितको दुईतले चिटिक्क परेका एउटै मोडलमा निर्माण गरिएका भवनमध्ये वडा नं ४, ५, ८, ९ र १२ का सम्पन्न भई नयाँ कार्यालयबाट वडावासीलाई सेवा प्रदान गरिएको छ भने वडा नं ६ र ७ का भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । वडा नं १, २, १० र ११ भने साविकको गाविस भवनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

साझेदारी कार्यक्रमअनुसार पालिकाको वडा नं ४ को रु ७० लाख १६ हजार ६१८, ५ को रु ६७ लाख ३६ हजार ५९०, ६ को रु ९३ लाख ८१ हजार ६४४, ७ को रु ७० लाख २६ हजार ८७६, ८ को रु ७२ लाख ३० हजार ३४२, ९ को रु ७२ लाख तीन हजार ६७२ र १२ को रु ६९ लाख ७६ हजार ७०७ लागतमा निर्माण गरिएको हो ।

टोलीले मादी गाउँपालिकामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भइरहेका सडक तथा निर्माणाधीन इदीखोला, वार्दीखोला, मकैखोला र मादी नदीमाथिको धुम्ले पुलको निर्माण अवस्था र गुणस्तरका बारेमा जानकारी लिएको थियो । सो अवसरमा समन्वय प्रमुख क्षेत्रीले तोकिएको समय र गुणस्तरीय विकास निर्माणमा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउँदै अनुगमनले विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

अनुगमनका क्रममा निर्माणमा देखिएका कमी कमजोरीलाई नसच्याएसम्म निर्माण व्यवसायीलाई पूरा रकम भुक्तानी दिन नसकिने समन्वय प्रमुख नवराज बरालले बताए । सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने कुरामा कर्मचारी वर्ग जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।