नालायक संसद

१६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हत्या गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वाेच्च अदालतले पुनस्थापित गरेपनि बिजनेस नपाएर त्यसै अलमलिएको छ । संसदलाई सुचारु र प्रभावकारी बनाउने हेतुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल अग्रसर भएका छन् । तर सत्ताधारी एमालेको सरकारी पक्षलाई भने कुनै चासो छैन ।

प्रधानमन्त्रीले काम नलाग्ने भनेर मिल्काइदिएको संसद बेकामे हो भन्ने प्रमाणित गर्न पनि बिजनेस दिने कुरा छैन–ओली निकट एक सांसद भन्छन् । कुनै बिजनेस दिनु भनेको आफ्नो गल्ती स्वीकार्नु हो भन्ने मानसिकतामा ओली देखिएका छन् । त्यसैले संसदलाई बिजनेस दिने कुरै छैन– उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अझैपनि संसद भंग गरेर चुनावकै पक्षमा रहेका छन् । त्यसका लागि उनको प्रयास जारी छ । सत्ता साझेदार बनाउन लागिएको समाजवादी जनता पार्टीसँग यही मुद्धामा कुरा मिलिसकेको छैन । नत्र अहिलेसम्म सजपा सरकारमा गइसक्थ्यो । रुपमा रेशम  चौधरीको रिहाई र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि सारमा भने सत्तारोहणका लागि यही विषय घाँटीमा अड्किएको हड्डी बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष सरकार चलाउने विश्वास दिलाउने हो भने महन्थ ठकुर र राजेन्द्र महतोहरु सरकारमा गइसक्थे । बरु यो मुद्धामा ओलीको नेपाली कांग्रेससँग कुरा मिलेको छ । कांग्रेस पनि अब अर्ली इलेक्सनमै जानुपर्ने पक्षमा रहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली जारी संसद् अधिवेशन तत्कालै अन्त्य गर्ने पक्षमा रहेका छन् । ओली अहिलेसम्म पुनस्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रवेश गरेका छैनन् । अविश्वास प्रस्ताव आएको अवस्था वा विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थितिमा बाहेक संसद  प्रवेश गर्न ओलीलाई कुनै रुचि छैन ।

बरु बर्षे अधिवेशन बोलाएर त्यहीबाट बजेट पास गर्ने उनको दाउ छ । बैशाखमा वर्षे अधिवेशन डाक्नुपर्ने भएकाले तत्काल कुनै बिजनेस नदिने उनले संकेत गरेका छन् । संभवतः यही साता अधिवेशन अन्त्य हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते १३ दिन भित्र अधिवेशन डाक्न आदेश दिएकाले मात्र फागुन २३ गते आह्वान गरिएको थियो ।

धेरैले अनुमान गरेका थिए– पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले ओली सरकार फालेर नयाँ सरकार बनाउने छ । तर त्यस्तो सम्भावना तत्काललाई देखापरेको छैन । त्यसैले पनि ओली यो संसद अधिवेशनलाई निकम्मा बनाउन उद्यत् छन् । हिजो मात्रै सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी बिजनेस दिन आग्रह गरे । तर ओली कुनैपनि बिजनेस दिएर आफ्नो सरकारलाई अफ्ठेरो अवस्था सिर्जना गराउने पक्षमा छैनन् । किनभने विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दा फेल हुने धेरै सम्भावना रहेको छ । त्यस्तो जोखिम मोल्ने पक्षमा ओली छैनन् ।

आफूले गरेको निर्णयको बचाउका लागि ओलीले संसद्लाई बेकामे बनाएपनि त्यसले लोकतन्त्रका अवयवहरुलाई निस्कृय बनाइदिएको छ । संसद् प्रभावकारी बन्दा मात्रै लोकतन्त्र सबल र प्रभावकारी बन्ने हो । तर ओली त्यसो गर्ने पक्षमा छैनन् । यस्तै मनसुवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत देखिन्छ । खासगरी संस्थापन पक्षको बुझाईमा अहिले चुनाव भयो भने कांग्रेसले वहुमत प्राप्त गर्ने छ । अनि पाँच वर्ष सरकार चलाउने अवसर आउने छ ।

तर संसद रहेसम्म त्यसालाई चलायमान बनाउन सक्दा मात्रै देश र जनताको भलो हुने कुरा कसैले बिर्सन हुँदैन । क्षणिक लाभ हानीको लेखाजोखा गर्ने काममा अल्मलिंदा लोकतन्त्रको मर्म र भावना नै धरापमा पर्ने अवस्थालाई राम्ररी नियाल्नु पर्ने हुन्छ । ओलीले लिएको बाटोबाट लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । त्यसैलाई पछ्याउने काम कांग्रेसले लिनु सर्वथा गलत हुन्छ ।