२५ चैत, काठमाडौं । निजामती सेवामा थारु समुदायको कोटा घटाएको भन्‍दै थारु आयोगले निजामती विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बुधबार बसेको आयोगको बैठकले जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत तोकी राज्यका हरेक क्षेत्रमा थारु समुदायलाई समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो ।

नेपाल सरकारबाट हालै संसदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत थारु महिलाहरुलाई ५ प्रतिशत र थारु समुदायका लागि ७ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ ।

निर्वाचन ऐन २०७४ ले थारु समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६।६ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जनसंख्याको आधारमा निर्धारित उक्त आधारभन्दा कम प्रतिशत थारु समुदायको लागि निर्धारण गरी प्रस्तावित विधेयकमा पदपूर्तिको व्यवस्था भएको छ ।

यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याएको थियो। जसमा दलित १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६ प्रतिशत, खसआर्य २८, मधेशी १६ प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउने निर्णय गरेको थियो ।