गतिहिन संसदः राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपमा सीमित

२७ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनागरेपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका पटक- पटक बैठक बस्यो ।  संसद बैठक सुरु भएको एकमहिना वितिसेको छ तर गएको  एक महिना पनि संसदले प्रभावकारी परिणमा दिन सकेको छैन । संसद केवल शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र राजनीतिक मामिलामै आरोप प्रत्यारोपको थलोको रुपमा सीमित रहदै आएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा ३६ र राष्ट्रिय सभामा १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । अधिवेशन सुरु भएको एक महिनासम्म संसद र संसदीय समितिमा कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल भएको छैन । संसद अधिवेशन नभएको र विघटन गरिएको अवधिमा गरी सरकारले ८ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक बाध्यताका बाबजुद ती अध्यादेशसमेत सदनमा पेस गरिएका छैनन् ।

नागरिकता, संघीय निजामती, लोकसेवा आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकलार्इ अन्तिम रुप दिनेतर्फ पनि कुनै तत्परता देखाइएन । प्रधानमन्त्री एउटा बैठकमा पनि नजानु र अन्य दलका प्रमुख नेताले समेत सदनमा सम्बोधन नगर्नुले समेत संसद कसैको प्राथमिकतामा नरहेको देखाउँछ । आफैले विघटन गरेको संसदलार्इ प्रभावकारी भएको हेर्न नचाहेका कारण सरकारले सदनलाई काम नदिएको विरोधी खेमाका सांसदहरूको आरोप छ ।

यस अवधिमा ८ पटक बसेका प्रतिनिधि सभाका बैठकमा जनताका जल्दाबल्दा समस्यामा विशेष प्रस्ताव र छलफल पनि गरिएन । सबै बैठक राजनीतिक मामिलामै आरोप प्रत्यारोपमा सीमित भएका छन् । उता सरकार भने सदन प्रभावकारी नहुनुमा संसदकै दोष देखाउँछ । संसदमा दर्ता भएका एमसीसीलगायत विभिन्न सन्धि सम्झौतालार्इ अगाडि नबढाइएको गुनासो सरकारी पक्षको छ । सदनको एजेण्डा सरकारले तयार नगरी सदनले नै गर्नु पर्ने सदन स्वयमले यसैको जवाफ दिनु पर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञावले बताएका छन् ।