नेपाल पक्षलाई सडकमा पुर्याउने दाउ, सरकार टिकाउन जसपालाई सात मन्त्रालय

३१ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुष ५ गते संसद विघटन गरेपनि अहिले सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गरिदिएको छ । संसद पुनःस्थापनासँगै संसद अधिवेशन सञ्चालन भएपनि सरकारले संसदलाई कुनै पनि विजनेश नदिई दिनहुँ संसद बैठक बस्ने र स्थगित हुने क्रम चलिरहेको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले सरकारले यो अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी समेत गरेको छ ।

तर, राजनीतिक दलमा आएको शक्ति संघर्ष र उत्तारचढावले ‘अर्लि इलेक्सन’ अर्थात तोकिएको समयावधि भन्दा छिटो निर्वाचनको चर्चा चलिरहेको छ । राजनीतिक वातावरण धुमिल हुँदै जाँदा मुलुकमा अर्लि इलेक्सनको वातावरण बन्दै गएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि अन्य राजनीतिक दलले ‘अर्लि इलेक्सन’ मा जोड दिँदै आएपनि नेकपा माओवादी केन्द्र भने मौन रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली कुनै हालतमा अर्लि इलेक्सनमै जाने मुडमा भएपनि उनी आफ्नै कार्यकालमा धेरै भन्दा धेरै विकासे कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने र लोकप्रिय बजेट ल्याउने मुडमा छन् ।

आफुले यसअघि गरेको संसद विघटन जायज थियो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि भएपनि ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा निर्वाचनमै जोड दिइरहेका भएपनि बजेट अघि उनी निर्वाचन घोषणा गर्ने मुडमा छैनन् । ओलीको चाहना बमोजिमनै कांग्रेस सभापति देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि चुनावमै जान चाहिरहेका छन् ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओली सरकार अल्पमतमा जानेछ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको कोर्समा मुलुक फेरि पनि अगाडी बढ्ने ओली पक्षका नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ । निर्वाचनमै आतुर देखिएका देउवा र ठाकुरको भित्री चाहाना पनि त्यतै छ । अहिलेको राजनीतिक कोर्समा नयाँ सरकार नबन्ने र सरकार पनि नचल्ने अवस्था आए अर्ली निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन ।

कांग्रेसकै रामचन्द्र पौडेल लगायतका केही नेताले सभापति देउवालाई ओली नेतृत्वको सरकारको विदाई र नयाँ सरकार गठनमा जान चर्को दवाव दिएका छन् । त्यही दवावका बीचमा देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन जसपा र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेपनि जसपाले ओलीतिर आफ्नो मन ढल्काएको छनक दिएको छ ।

ओलीतिर जसपाको मन ढल्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केही राहतको महशुस गरेका छन् । उनले त्यही अनुसार जसपाका नेता कार्यकर्ता रिहाइका लागि प्रकृया समेत अघि बढाएका छन् । चैत २७ गते पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय दिने भनी निस्केका जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र नेता महतोले आइतबार पाँच सदस्यीय पदाधिकारी बैठकमा संसद्को एजेन्डा नबनेसम्म सरकारबारे पार्टीले औपचारिक निर्णय नलिने बताएपछि ओलीतिर जसपाको मन ढल्केको प्रष्ट भएको थियो ।

उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई ओलीको विकल्प खोजेर जानुपर्नेमा उभिएपनि ठाकुर र महत्तोको अडानका कारण कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेनन । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनैपर्ने बाध्यता भएपनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नभएसम्म समर्थन फिर्ता लिन चाहदैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफुहरुले प्रतिगामी भनेको यो सरकारलाई समर्थन दिन अब नैतिक रुपमा सम्भव नभएको भन्दै केही दिन अघिनै समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरिसकेका थिए । तर, नयाँ सरकार बन्ने सुनिश्चिता अझै देखिएको छैन् ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओली सरकार अल्पमतमा जानेछ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको कोर्समा मुलुक फेरि पनि अगाडी बढ्ने ओली पक्षका नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ । निर्वाचनमै आतुर देखिएका देउवा र ठाकुरको भित्री चाहाना पनि त्यतै छ । अहिलेको राजनीतिक कोर्समा नयाँ सरकार नबन्ने र सरकार पनि नचल्ने अवस्था आए अर्ली निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन ।

माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको व्यवस्था अनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । लिन नसके उनी पदमुक्त हुन्छन् । त्यसपछि हुने प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हुन् । किनकी नयाँ सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा तीन ओटै दल एक हुनुपर्छ । नत्र सबैभन्दा ठूलो दलको नेता ओली नै रहनेछन् ।

त्यो भन्दा अर्काे विकल्पबाट ओलीलाई सरकारबाट हटाउन सक्ने सुविधा एमाले बाहेकका अन्य तीन दलसँग छैन । संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके धारा ७६ (३) अनुसार संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् । यो अवस्थामा फेरि ओली नै एमालेका तर्फबाट ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यतिबेला पनि विश्वासको मत लिन असफल भए र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा संविधानतः विघटन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । ओलीले चाहेको पनि यही हो ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि अर्ली निर्वाचन भन्दै ओलीले धेरै पटक भनिसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार पनि बन्न नसक्दा त्यसको विकल्प नभएको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुको दावी छ । जसपाललाई कम्तीमा सात मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने ओलीको योजना रहेको छ । त्यसअघि जसपाले राखेका माग सम्बोधन गर्न गृहमन्त्रालयले प्रकृया नै अघि बढाइसकेको छ ।

एमालेभित्र विवाद बढिरहेका बेला माधव नेपाल समूहलाई ठिक लगाउने पनि ओली चाडै नै निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । सोमबार मात्रै ओलीले माधव नेपाल समूहमाथि प्रहार गर्दै वामपन्थी सरकार ढाल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले छद्मभेषी, वामपन्थी विरोधी, कम्युनिष्ट विरोधी, प्रगतीविरोधी तत्वहरुको खेललाई अगाडि जान नदिने बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘एकेडेमीको डबलीमा जो भेट्यो त्यही । ए भाइ ! मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइदेउन होऔं । शेरबहादुरजीलाई भेट्यो– दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनुपर्याे । महन्थ जीलाई भेट्यो–ए दाइ ! प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्याे । किनभन्दा कम्युनिष्ट सरकार ढाल्नु पर्याे क्या । त्यसकारण शेरबहादुर भइदिनु पर्याे । यो देशलाई अगाडि बढाउन शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्दिनुपर्याे । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाउनका लागि । कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता बचाउन । यस्ता नक्कली कुरा गर्ने तत्वहरु अहिले पनि छन् । सलबलाइरहेका छन् । यी चुनौती अहिले पनि छन् ।

तर तपाईंहरु ढुक्क रहनुहोस् यस्ता छद्मभेषी, वामपन्थी विरोधी, कम्युनिष्ट विरोधी, प्रगतीविरोधी, अग्रगामी आन्दोलन विरोधी, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र विरोधी तत्वलाई सफलता साथ अगाडि जान दिइने छैन । यिनका गलत र अपराधिक उद्देश्य सफल हुन सक्ने छैन,’ उनले भनेका थिए । यसको अर्थ ‘अर्ली निर्वाचन’ भए नेपाल पक्षलाई बाहिर राखेर निर्वाचन लड्ने र नेपाल पक्षलाई संसदबाट सडकमा पुर्याउने योजना समेत रहेको छ ।