नयाँ वर्ष नयाँ चुनावको साल

३१ चैत, काठमाडाैं । भोलिबाट सकिन लागेको २०७७ साल नेपाली राजनीतिक क्षेत्रका लागि उतारचढावपूर्ण मात्र रहेन, अपितु अनौठा र अपत्यारिला घटनाक्रमको भारी बोकेरै अगाडिको यात्रा तय गर्दैछ । भोलिबाट नेपालीहरु नयाँ उत्साह र उमंगका साथ नयाँ सालमा प्रवेश गर्दैछन् ।

गएको वर्षबाट सुरु भएको कोरोना महामारी अझै सकिएको छैन । बरु दोस्रो लहर अझै खतरनाक ढंगले देखापरेको छ । यो क्रम कहिले अन्त्य हुने भन्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक क्षेत्र भने आफ्नो गति अझै बेतोडले बढाउँदै छ । भोलि के होला वा अहिलेको समस्यको हल कसरी फेला पर्ला भन्ने अन्योल अझै उस्तै छ । कसैलाई थाहा छैन , भोलिको राजनीतिले कुन कोर्ष लिन्छ भनेर । साता सातामा देखापर्ने विचित्रका घटना नेपाली राजनीतिक जगत्ले भोगेको छ ।

पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता विकसित घटनाक्रमले एउटा विश्राम लिने छाँटकाँटै देखिएन । ओलीको कदम असंवैधानिक भनेर सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिसक्दासमेत राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिन सकेको छैन । यस्तो रुमल्लिएको राजनीतिले नेपाल र नेपालीका लागि कस्तो दिशा निर्देश गर्ला भन्ने आम चिन्ता र चासोको विषय भने बनेको छ ।

राजनीतिले स्वभाविक गति लिन नसक्दा आउने व्यावधानको निकास ताजा जनादेश नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत रिस वा आवेगमा यस्तो विस्मयकारी कदम चालेको भएपनि अन्ततः ताजा जनादेशबाट मात्रै निकास पहिल्याउने वातावरण बन्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गरेर नयाँ विकल्प दिन नसकेपछि के हुने त ? फेरि यसको छिनोफानो जनताले नै गर्ने हो ।

यो विषयमा ओलीको स्वार्थ जोडिएको भएपनि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दल भने सैद्धान्तिक रुपमै सहमत हुने मुद्धा थियो । मात्र ओलीको अलोकतान्त्रिक चरित्र र संविधानमाथि धावा बोल्ने क्रम रोक्नका लागि वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्ने राजनीतिक वाध्यता विपक्षीहरुका लागि थियो । कदाचित ओलीको विकल्पमा अर्काे सरकार बन्यो नै भनेपनि त्यसले शासनसत्ता चलाउने भन्दा भागबण्डामै अल्झिनुपर्ने वाध्यता देखिन्छ ।

त्यसैले अब जस्तो सुकै अवस्थामा भएपनि देशले नयाँ जनादेश खोजेकै छ । विगतमा नेपाली जनताले वाम शक्तिलाई दुुई तिहाई नजिक मत दिंदाको हविगत देखिएको छ । आफ्नै पार्टी र सरकार जोगाउन नसक्ने ओलीको कार्यशैली र व्यावहारबाट सारा मुलुक आक्रान्त र भयभित छ । यसको निकास भनेको नयाँ सरकार बनाएर वा सर्वदलीय सहमतिकै सरकार बनाएर भएपनि ताजा जनादेश मात्रै हो ।

आउने वर्ष हुने पनि त्यही हो । ०७८ सालको मंसिर वा ०७९ को वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने मुद्धामा मात्रै अबको ध्यान केन्द्रित हुने देखिन्छ । यसका लागि अहिले विपक्षमै देखिएका माओवादी केन्द्र र नेकपा खनाल–नेपाल पक्ष समेत यही मुद्धामा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । त्यसैले आउने वर्ष नेपाल र नेपालीको सुखद भविष्य निर्माण गर्ने भरपर्दाे वर्ष बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकमा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलहरु तयार हुनुको विकल्प देखिंदैन ।