ओलीको जस्तै फण्डा मधेसवादीको

३ वैशाख, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरु एकजुट भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि चर्काे दबाब परेको छ । अब यो क्रम प्रदेशबाट संघमा समेत पुग्ने उनको अनुमान हो । त्यसैले सरकार बचाउन उनी जस्तोसुकै सम्झौता गर्न चाहन्छन् । सरकार जोगाउने एक मात्र साहारा अहिले जनता समाजवादी दल बनेको छ, ओलीका लागि ।

हिजोसम्म जसपाले आफूलाई साथ दिने उनको अनुमान अब गण्डकी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि भने धर्मराएको छ । त्यसैले उनी जसपाले उठाएका हरेक माग संवोधन गरेर भएपनि सरकार जोगाउने दाउमा लागेका छन् । बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले निकटस्थ सबैलाई यसबारे जानकारी गराइसकेका छन् । साथै, जसपासँग वार्ता गर्न गठित सुभाषचन्द्र नेम्बाङ नेतृत्वको टीमलाई समेत ओलीले सबै माग पूरा गर्ने आधार तयार गर्न अह्राइसकेका छन् ।

सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिमण्डलको बैठकले जसपाका सबै माग पूरा गर्नेछन् । जसपाले अहिले उठाएका मुख्य मागहरुमा रेशमलाल चौधरीको रिहाई, गिरिशचन्द्र लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक र मधेश आन्दोलनमा घाइते र पक्राउ परेकाहरुलाई क्षतिर्पूर्तिका साथ मुक्त गर्नुपर्ने रहेका छन् । यी सबै माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको स्रोतको दावी छ ।

गण्डकी प्रदेशमा जसपाले नै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले हिजै साँझ जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग बालुवाटारमा झण्डै डेढ घण्टा लामो संवाद गरेका थिए । ओलीले गण्डकी प्रदेशका जसपा सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन जोड गरेको स्रोतको भनाई छ । तर ठाकुरले अहिले नै आफूले फिर्ता गराउने आधार प्राप्त नभएको भन्दै पहिला सरकारले पार्टीको पक्षमा निर्णय गरोस् अनि साथ र समर्थन हुने बताएका थिए ।

ओली रणनीति

प्रधानमन्त्री ओली अहिले नै सत्ताबाट बाहिरिएर पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षसँग भिड्ने अवस्थामा छैनन् । खनाल–नेपाल पक्षलाई कमजोर बनाउन ओली केही समय सत्तामै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले यतिबेला उनको सहाराको त्यान्द्रो भनेकै जसपा हो । जसपामा पनि पूर्व जनता पार्टी अर्थात, ठाकुर –महतो समूह । किनभने पूर्व समाजवादी दल अर्थात, उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष कुनै पनि हालतमा ओलीको पक्षमा नरहने अठोट गरिसकेका नेता हुन् ।

ओलीका लागि अहिले केवल १७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य भए बहुमत पुग्छ । ठाकुर–महतो पक्षसँग त्यो संख्या छ । त्यसैले ओली चाहन्छन् –सकेसम्म सरकारमा नै आउन् । भएन भने पनि सरकारविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावमा तटस्थ बसिदिउन् । ओलीले यो प्रस्ताव ठाकुर–महतोसँग राखिसकेका छन् । जवाफमा उनीहरुले आफूहरु सकारात्मक रहेको तर त्यसको आधार तयार गर्न सरकारले लचिलो भएर निर्णय गर्नुपर्ने शर्त तेस्र्याएका हुन् ।

जसपाका लागि गाह्रो

प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा निर्णय गराउन ठाकुर–महतोलाई सहज छैन । किनभने डा. भट्टराई र यादवको विरोध रहेकै बेला यस्तो निर्णय हुने अवस्था देखिंदैन । ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भनेर विगतमा आन्दोलन गरेको पार्टीले बिना आधार समर्थन गर्ने अवस्था छैन ।

त्यसैले ओलीको पक्षमा निर्णय गराउन ठाकुर–महतोले पार्टी नै विभाजन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर त्यत्रो ठूलो जोखिम उठाउने पक्षमा उनीहरु छैनन् । किनभने तत्कालै चुनाव हुने अवस्थामा यस्तो निर्णयले पार्टीलाई धेरै नोक्सानी हुन सक्ने आंकलन गरेका छन् । त्यसैले अबको निकास कसरी खोज्ने भन्ने चिन्ता ठाकुर – महतोलाई बढी छ ।

ओलीले जस्तै झुक्याउने दाउ

विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसवादी दलहरुसँग गरेका वाचा कहिल्यै पूरा गरेनन् । सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने विगत उनीहरुले विर्सेका छैनन् । संविधान संशोधन गर्ने नाममा सरकारलाई समर्थन गर्ने मधेसवादी दलका माग कहिल्यै सुनुवाई भएन । दुई तिहाई बहुमत दिलाएर संविधान संशोधन गर्ने दाउ उनीहरुको थियो । त्यसैले ओलीलाई समर्थन गरेका थिए । तर ओली भने मधेस मुद्धामा कहिल्यै संवेदनशील देखिएनन् । त्यसैले मधेस मुद्धा बेवारिसे बनेको छ ।

अब भने मधेसवादी दलका नेताहरु विगतमा ओलीले अपनाएकै रणनीतिमा देखिएका छन् । उनीहरु ओलीसँग सबै माग पूरा गराउने दाउमा छन् । ओलीसँग नगदमा आफ्ना माग पूरा गराउने तर समर्थन पनि नगर्ने उनीहरुको दाउ हो । हतास र आत्तिएका ओलीले अहिले जस्तोसुकै माग पूरा गर्ने बुझेका मधेसी नेताहरु अहिले नै सबै निर्णय गराउने पक्षमा छन् । सरकारका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ओलीलाई धोका दिने मनस्थितिमा नेताहरु रहेको कतिपयको दाबी छ ।