कृषिउपजमा केन्द्रित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

३ वैशाख,विराटनगर । प्रदेश नं १ मा करीब ४३ हजार ५०० मानिसलाई स्थायी रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विशेषगरी कृषि उपजमै केन्द्रित हुने देखिएको छ ।

दश वर्षे यो परियोजना २०७३ सालदेखि लागू भएको छ भने यसबाट प्रदेशमा आठ लाख ७० हजार मानिसले आंशिक रोजगारी पाउने छन् । चार लाख ७१ हजार हेक्टर जमीनबाट वर्षेनी ६६ लाख मेट्रिक टन कृषि उत्पादन हुने उद्देश्यसहित सञ्चालित यो परियोजनालाई सफल सञ्चालन एवं कार्यान्वयनमा ल्याउन भने दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको बताइएको छ ।

परियोजनासँगै कृषि खेतीमा आधुनिकता पनि आएको छ । हिजो राँगा र गोरुको जोताइबाट गरिने खेती अहिले पावर टिलर, धान रोप्ने र काट्ने मेसिन, बीउ छर्ने मेशिन भित्रिनुका साथै उत्पादन बढेको र लागत पनि कम भएको यसमा समर्पित कृषकहरुको भनाइ छ । उनीहरु आधुनिकीकरणबाट उत्पदन पनि बढेको बताउँछन् ।

परियोजनाले चकलाबन्दी खेतीलाई पनि प्रोत्साहित गरेकाले बालीमा विशिष्टिकरण आएको र एकै जातका बाली ठूलो चक्लामा लगाउनाले रोग र किरा पनि व्यवस्थापन गर्न तथा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सजिलो हुने कृषि निर्देशनालय विराटनगरका प्रमुख प्रकाश डाँगीले बताए । स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७३ पुस २६ को निर्णयानुसार स्वीकृत यो परियोजनाको अवधि २०७३ साल साउनदेखि २०८३ असारसम्म १० वर्षका लागि हो ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोच समग्र कृषि मूल्य श्रृङ्खलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालनमार्फत् खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरु सिर्जना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य रहेको यो परियोजना १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा पहिचान गरेको ।

परियोजनाले प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषिवस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामूखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायहरु बीचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत् प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने परियोजना अन्तर्गत पकेट १५ हजार, ब्लक एक हजार ५००, जोन ३००, सुपर जोन २१ स्थापना गर्ने परियोजनाको कार्यविधि अन्तर्गत रहेको बताइएको छ ।

प्रत्येक वडामा दुई वटा पकेट, प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई वटा ब्लक, प्रत्येक जिल्लामा बढीमा पाँच जोन र प्रत्येक प्रदेशमा बढीमा पाँच सुपरजोन सो अवधिभरमा स्थापना भइसक्ने छ । राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्व र स्थानीय सम्भाव्यता तोकिएका बालीहरु कम्तीमा चार ७१ हजार जग्गामा ६६ लाख मेट्रिकटन कृषि उपज र दूध तथा मासु थप उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजना धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु, सुन्तलाजातका फलफूल (सुन्तला, जुनार, कागती), स्याउ÷ओखर, आँप, केरा, दुध (गाई, भैँसी), माछा, मासु (बाख्रा, बङ्गुर), निर्यात प्रवद्र्धन बाली (कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार), दलहन, तेलहन बाली (सिमी, भटमास, मुसुरो, तोरी) र मौरीपालन सञ्चालन भइरहेको छ । यहाँ १५ किसिमको बालीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भए पनि यसप्रदेशमा सम्भाव्यता र उत्पादनको क्षमता अत्यधिक रहेको प्याज र लसुन खेतीमा परियोजना उदासीन देखिएकोले यसतर्फ पनि कृषि विद्हरुको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

लसुन, प्याज मानिस जीवनको लागि पनि अपरिहार्य उत्पादन भएको र यस प्रदेशको तराइका तीन जिल्ला सुनसरी, मोरङ र झापामा अहिले पनि अत्यधिक मात्रामा लसुन र प्याज खेती भइरहेकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न र किसानलाई यसप्रति रुचि बढाउन पनि परियोजनाले छुनुपर्ने सुनसरी औराबनीका कृषक मुसहरु यादवले बताए ।

परियोजना अवधिमा तोकिएका बाली वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट क्रमशः आत्मनिर्भरउन्मुख बनाउनु परियोजनाको महत्वपूर्ण काम हो । परियोजनाको प्रथम वर्षमा करिब प्रदेशमा आठ लाख ७० हजार आंशिक र ४३ हजार ५०० स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्नु परियोजनाको महत्वपूर्ण काम हो । यो परियोजनाबाट वर्षमा पाँच लाख १० हजार र स्थायी प्रकृतिका २५ हजार ५०० रोजगारी कायम रहने परियोजना विराटनगर कार्यालयका प्रमुख विनोदकुमार मण्डलले जानकारी दिए ।

परियोजना अवधिभरमा कूल लगानी करीब रु एक खर्ब ३० अर्बबाट मूल्य अभिवृद्विसहित करिब रु २० खर्ब ९५ अर्ब ७५ करोड मूल्य बराबरको रकम कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुग्ने प्रमुख मण्डलको भनाइ छ । यसबाट कृषि विकास रणनीतिको पहिलो १० वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिने प्रमुख मण्डलको भनाई छ ।

जोन क्षेत्रको खेती गरिएको क्षेत्रमा बिजुलीको सुविधा नपुगेको क्षेत्रमा सिँचाइ प्रयोजनको लागि विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने, कृषि अनुदानमा एकरुपता ल्याउने तथा एकै व्यक्ति वा संस्था तीनै तहको उस्तै अनुदानका कार्यक्रममा सहभागिता हुने गरेकोले कृषक परिचयपत्रको व्यवस्था गरी कृषक आबद्ध समूह तथा तीनै तहबाट प्राप्त अनुदानहरुको अद्यावधिक गरिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नको लागि बजार मूल्य र तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा निकै फरक देखिएकोले सहकारीहरु त्यसतर्फ अनिच्छुक देखिएको अवस्थामा सहकारीले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरेको धानको उचित मूल्यमा बजारीकरणको लागि सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

त्यसैगरी सहकारीलाई आकर्षित गराउन पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरुमा समेत सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, प्रशोधन र बजारीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको अभाव रहेको उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने तथा प्रशोधन र बजारीकरणको कार्यक्रमको लागि उचित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पनि परियोजनामा आबद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश नं १ मा जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाको सिफारिस भई आएका क्षेत्रका लागि ताप्लेजुङमा अलैँची, मकै, आलु, तरकारी र बंगुर, संखुवासभामा अलैँची सुन्तला जात फलफूल, सोलुखुम्बुमा सुन्तलाजातका फलफूल, बेसार र किवी, ओखलढुङ्गामा आलु, बाख्रा र बंगुर, खोटाङमा मकै, तरकारी, सुन्तलाजातका फलफूल, बाख्रा, भोजपुरमा अलैँची, सुन्तलाजातका फलफूल, तरकारी, अदुवा र बेसारको माग भएको बताइएको छ ।

त्यसैगरी यसै कार्यक्रमअनुसार धनकुटामा तरकारी, सुन्तलाजातका फलफूल, बाख्रा, तेह्रथुममा अलैँची, तरकारी, सुन्तला पाँचथरमा अलैँची र आलु, इलाममा किवी, गाई, दुध, अलैँची, मकै, झापामा धान, मकै, रवर, सुपारी, तरकारी र माछा, मोरङमा माछा, धान, तरकारी, मकै, तेलहनबाली र बाख्रा, सुनसरीमा अदुवा, बेसार, तरकारी, माछा र उदयपुरमा सुन्तलाजातका फलफूल, अदुवा, बेसार, बहुबाली, आलु र बाख्रा पालन एवं विस्तारका लागि माग भइआएको बताइएको छ ।

यसप्रदेशमा सुपर जोनका लागि जाने बाली अन्तर्गत ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, पाँचथर र भोजपुरमा अलैँची, सोलुखुम्बुमा सुन्तलाजातका फलफूल, अदुवा, बेसार र किवी, ओखलुढुङ्गामा आलु, खोटाङमा मकै, धनकुटामा तरकारी, इलाममा किवी, गाई, झापामा रवर, सुपारी र मकै, मोरङमा माछा, धान, अदुवा र बेसार, सुनसरीमा माछा, धान, तरकारी र बङ्गुर तथा उदयपुरमा अदुवा, बेसार र बहुबालीमा धान, मकै र आलु आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रमुख मण्डलले बताए ।

अहिले यस प्रदेशमा राष्ट्रिय महत्व र स्थानीय सम्भाव्यताका बालीका ब्लक १३१ वटा, गाई र भैँसी ब्लक एकएक तथा बंगुर र बाख्रा ब्लक दुई दुई रहेका छन् । आव २०७७/७८ मा ब्लक सञ्चालनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा प्रतिवेदनका लागि रु ४० लाख, ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन एवं व्यवस्थापन खर्च रु २५ लाख, गाईब्लक विकास कार्यक्रम रु ७० लाख, बाख्राब्लक विकास कार्यक्रमका लागि रु ६० लाख, भैँसी ब्लक विकास कार्यक्रमका लागि रु ७० लाख र बंगुर ब्लक विकास कार्यक्रमका लागि रु ६० लाख बजेट विनियोजन भएको प्रमुख मण्डलले बताए ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालित सबै जिल्लामा कार्यक्रम कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भए पनि झापामा चालू आवको आठ महिनाको अवधिमा ९२ दशमलव १८ प्रतिशत, उदयपुरमा शतप्रतिशत, मोरङमा ७० दशमलव २९ प्रतिशत र इलाममा सबैभन्दा कम २९ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गरेको पाइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय इकाई प्रदेश समन्वयका प्रमुख विनोदकुमार मण्डलले कृषि अनुदानमा एकरुपता आउनुपर्ने, जनशक्तिको अभाव भएपनि परियोजना सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने बताए । उनले कृषि उत्पादनबिना देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने भएकोले यसमा पछिल्लो समयमा युवाहरुको सहभागिता बढ्नु खुशीको कुरा हो भने ।

सोही परियोजनाको झापा इकाईका प्रमुख रविन्द्र सुवेदीले झापा जिल्लामा परियोजनाका लागि रु छ करोड नौ लाख बजेट विनियोजन भएपनि रु छ करोडभन्दा कमै बजेट आएको जानकारी दिँदै विगतमा सञ्चालनमा आएको जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्रहरुमा केही समस्या आएपनि निराकरण हुँदै गएको प्रष्ट पारे । खासगरी धान जोनका लागि अनुदान प्राप्त कृषकहरुले उत्पादन गरेको बालीमा पनि सरकारले समर्थन मूल्य ढिलो निर्धारण गरेको, बिक्री भएको धानको मूल्य पनि यसवर्ष अहिलेसम्म कृषकले नपाएको समस्याको रुपमा रहेको जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सचिव निरु दाहाल पाण्डेले परियोजनाबाट अपेक्षित लाभ लिन यसमा आवद्ध कर्मचारीहरुको मेहनत र लगनशीलताको आवश्यकता छ भने । उनले अनुदानमा देखिएको समस्या विस्तारै निराकरण हुँदै जाने भन्दै प्रदेशमा माछा र रबर उत्पादनमा बढी ध्यान दिन आग्रह गरे । कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले निरन्तरता पाइरहने हो भने नेपाल केही समयभित्रै सबै बालीहरुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने आशा देखिएको छ ।