ओलीको अराजकतामा पिल्सिएको संविधान

५ वैशाख, काठमाडौं । राजनीतिलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन विगतका विकृति विसंगति अन्त्य गर्नुपर्ने सोच व्याप्त भएपछि ०७२ को संविधानमा धेरै राम्रा व्यवस्था गरिए । त्यसै मध्येको एउटा थियो – मन्त्रिमण्डल बढीमा २५ सदस्यीय बनाउने । साथै, संघीय संसद्मा सदस्य नभएकाहरुलाई सकेसम्म मन्त्री नबनाउने । बनाउनै परे ६ महिना भित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनैपर्ने ।

विगतमा सरकार टिकाउने नाममा ६० जनासम्मको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा र आक्रोश थियो । त्यसैले संविधानमा यस्ता व्यवस्था गरिएका थिए । तर बिडम्बना वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको मर्म र भावनाको खिल्ली उडाउने अभियानमा भिडेको छ । कहिले मन्त्रालय फुटाउने त कहिले जनताले हराएकाहरुलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने तहसम्मका हर्कत गर्न कस्सिएका हुन् ओली । अहिले पनि उनले व्यक्तिगत लाभका लागि संविधानको धज्जी उडाएका छन् । कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो ओली सरकारमा अहिले ६ जना यस्ता मन्त्री छन् जो संघीय संसद्का सदस्य छैनन् ।

विगतमा माओवादी केन्द्रको उमेदवार रहेर चुनाव जितेका उनीहरु मन्त्री खानकै लागि ओलीको पार्टी प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परे । माओवादीले पार्टीबाट निष्काशन गरी सांसद् पद नै खारेज गरेपनि उनीहरु ओली मन्त्रिमण्डलमा टाँसिने मौका पाउने भाग्यमानीमा परेका छन् । यसको पछिल्लो श्रृखला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसम्म पुगेको छ । आजै उनको राष्ट्रियसभाको सदस्य पद रिक्त भएको छ । सांसद् नरहने वित्तिकै उनको मन्त्री पदपनि खारेजीमा परेको छ । तर ओली भने उनलाई आजै साँझ पुन सोही मन्त्री पदमा सपथ गराउँदैछन् । राजनीतिमा यो भन्दा ठूलो धोकाधडी अरु के होला ?

ओलीलाई संविधान वा नैतिकताको कुनै त्राश छैन । उनी त केवल आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न जस्तोसुकै काम गर्न पछि पर्दैनन् । ओली मन्त्री मण्डलमा अहिले माओवादीबाट ओली पक्षीय एमालेमा पोइल गएकाहरुको हालीमुहाली छ । हाम्रो संविधानले यस्तै अवस्थाको कल्पना गरेका होला त ? ओलीले यसको जवाफ दिने आँट वा हिम्मत देखाउलान् त? पक्कै देखाउने छैनन् । त्यसैले अब ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार नबनाउने हो भने नेपालको संविाधान हरेक दिन बलात्कृत हुने अवस्था छ ।