राष्ट्रहित बिपरित एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउने सभामुखको अडान

६ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय हित र सहमति विपरित सदनमा कुनै पनि सम्झौता अगाडी नबढाउने अडान लिएका छन् ।

संसदीय अनुमोदनका लागि सकारात्मक भुमिका नदेखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री नै सभामुखविरुद्ध खनिदै गर्दा जस्तोसुकै परिस्थिती सामना गर्ने तर दबाव र प्रभावमा परेर राष्ट्रहित बिपरितका सम्झौता अघि नबढाउने सभामुखको अडानले एमसीसी थप अन्योलमा परेको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओ‌लीले सर्वदलीय बैठकमा आउँदो मंगलबारको संसद बैठकबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समितमा दबाब दिएर भए पनि अघि बढाउने भन्दै समर्थन खोजेका थिए। माओवादी केन्द्र भने उक्त बैठकमा सहभागि थिएन । तत्काल एमसीसी अनुमोदनका लागि बैठकमा सहभागी नभएको नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र होईन कि एमालेकै असन्तुष्ट माधव नेपाल खेमा एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार छैन।

एमसिसि सदनमा पेश गराउँदा कांग्रेसलाई नजिक ल्याउन सकिने प्रदेशहरुमा देखिएको कांग्रेस- माओवादीको गठवन्धन भत्काउन सकिने अपेक्षा ओली पक्षले राखेको छ । त्यसैले सभामुखले प्रक्रिया अगाडी नबढाए उनि विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी समेत सत्ता पक्षका नेताहरुले दिएका छन् ।

करिव ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी नेपालमा निकै बिवादीत र सत्ता राजनीतिका लागि प्रतिशोधपूर्ण अस्त्र भएको छ । कतिपय रजनीतिक विश्लेषकहरुले सत्ता टिकाइ राख्न ओलीले एमसिसि अनुमोदनको पासा फालेको भनि विश्लेषण गरेका छन् ।

एमसिसि सदनमा पेश गराउँदा कांग्रेसलाई नजिक ल्याउन सकिने प्रदेशहरुमा देखिएको कांग्रेस- माओवादीको गठवन्धन भत्काउन सकिने अपेक्षा ओली पक्षले राखेको छ । त्यसैले सभामुखले प्रक्रिया अगाडी नबढाए उनि विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी समेत सत्ता पक्षका नेताहरुले दिएका छन् ।

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा हस्ताक्षर भएर पनि कार्यान्वयन प्रकृयामा जान नसकेको अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी २१ महिनादेखि संसदमा अनुमोदनको पर्खाईमा छ ।