ओलीको सत्तामा जान थाल्यो पहिरो, लुम्बिनी प्रदेशविरुद्ध पनि अविश्वास

६ वैशाख, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने उदेश्यले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच सैद्धान्तिक समझदारी बनेको केही घण्टापछि नै संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।

ओलीले यस्तो तिकडम अपनाएपछि आजै सरकारलाई दिंदै आएको विश्वासको मत फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेका माओवादी केन्द्र अलमलिएको छ । यस प्रयोजनका लागि आज दिउँसो १ बजेका लागि माओवादीले स्थायी कमिटी बैठक डाकेको थियो । तर सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेकाले आजको सट्टा भोलिका लागि बैठक सारिएको छ ।

अधिवेशन अन्त्य गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग एक वचन सोधेनन् । सर्वाेच्च अदालतले व्यूँताएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन फागुन २३ गते सुरु भएको थियो । उक्त अधिवेशन अवधिभर प्रधानमन्त्री ओली एकैपटक पनि संसद्को बैठक कक्षमा छिरेनन् ।

साथै, यो अधिवेशनले कुनै कामै गरेन । सरकारले संसद्लाई कुनै बिजनेस दिएन । तर पछिल्ला दिनमा भने ओलीले अमेरिकी सहयोग एमसीसी पारित गराउन भरपूर प्रयास गरेका थिए । यही विषयमा विपक्षीहरुबीच मतभेद खडा गरिदिएर गठबन्धन नबन्दै भत्काउने ओलीको दाउ थियो । तर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको बुझ्ने वित्तिकै ओलीले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

नेकपा एकालेविरुद्ध विपक्षी दलहरुको गठबन्धन बन्ने संकेत देखिएकोले यस्तो निर्णयमा सरकार पुगेको हो । यसअघि पनि गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध कांग्रेस नेतृत्वमा अविश्सास दर्ता भइसकेको छ । त्यहाँ पनि अविश्वास दर्ता हुने वित्तिकै प्रदेश सरकारले हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । तर अविश्सास प्रस्ताव भने दर्ता भइसकेको छ ।

एमालेविरुद्ध विपक्षीहरुको गठबन्धन बलियो देखिएको छ । गत शनिबार कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावसमेत फेल भएको थियो । माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउन एमालेकै चार जना प्रदेश सभा सदस्यले फ्लोर क्रस गरेका थिए । यसैबीच आजै लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आज प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरुले अविश्वास दर्ता गराएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाको नयाँ मुख्य मन्त्रीमा नेकपा माओवादीका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४३ मत चाहिन्छ । यहाँ एमालेका ४१, काँग्रेसका १९ , माओवादीका १७, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य रहेका छन् ।