नेपाल पक्षको मागबमोजिम आदेश दिन अदालत अस्वीकार

१३ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। माधव नेपालसहितका नेताहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलले संयुक्त रूपमा १४ बुँदे मागसहितको सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरएका थिए। आफूहरूलाई पार्टीबाट निष्कासनको तयारी गरिएको भन्दै उनीहरूले फागुन २८ पछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे कारबाही उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदेशद्वारा बदर तथा रोक्का गर्न माग गरिएको थियो।

आइतबार पनि ढुंगानाकै इजलासमा पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। आजको पेसी सूचीमा नेपाल पक्षको मुद्दा अगाडि पाँचवटा अन्य बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धीका मुद्दाहरू छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधानविपरीत आफूहरूलाई कारबाही गरेको भन्दै सो समूहका चार नेताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकले निर्वाचन आयोग, अध्यक्ष ओली, सभामुख, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।