असगर अलीको सफ्टवेयरले काम गर्न छोड्यो, अध्यागमनको ४ करोड स्वाहा !

१४ वैशाख, काठमाडौं । अध्यागमन विभागले अध्यागमन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेपनि त्यसको सफ्टवेयर कमजोर भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । विभागका अनुसार नेपाल भ्रमण वर्षकै सन्दर्भमा जनवरी २०२० देखि नेपाल भित्रिने तथा नेपालबाट बाहिरिने प्रत्येक विदेशी यात्रुको बायोमेट्रिक विवरणसहितको अध्यागमन सूचना प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको भएपनि हाल त्यसमा आएको खराबीका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार असगर अलीको हस्तक्षेपपछि आइरिस स्क्यानर मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन्स जिमाल्टो कोजेन्ट आइरिस स्क्यानर ल्याइएको र सो स्क्यानरले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा समस्या आएको हो । तर यसलाई अझै गुपचुप राखिएको छ ।

विमानस्थल स्रोतका अनुसार अहिले पनि अध्यागमन प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध हुनुका साथै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सम्बन्धसँग पनि जोडिएको विषयलाई हेलचेक्राई गरेको हाे । विभागको रणनीतिक योजना र गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४ अनुसार विभागले तीन वर्ष अघि अध्यागमन सूचना प्रणाली शुरु गरेको भएपनि गत वर्ष मात्र यो सफ्टवेयर जडान भएको थियो ।

अध्यागमनले करिब चार करोडभन्दा बढी लागतमा ल्याएको सो सफ्टवेयरले अहिले किन काम गर्न छाडेको छ भन्ने प्रश्न उठेपछि त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ असगर अलीको संलग्नता रहेको खुलेको हो । कानुनविपरीत मेसिनको आकार र तौलसमेत उल्लेख गरेर प्राविधिक स्पेसिफिकेन्सन्स बनाइएको बोलपत्र स्वीकृत गरी साे उपकरण खरिद गरिएको थियो ।

३३ किलो सुन प्रकरणको छानविन समितिको संयोजकबाट चर्चामा आएका सहसचिव ईश्वर पौडेल अध्यागमन विभाग प्रमुख भएको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुशी पार्न असगर अलीको रुचीको आधारमा विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा सफ्वेयर जडान गर्न लगाएका थिए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कक्षमा अत्याधुनिक डेस्क स्थापना गर्नका लागि आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया नै सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था विपरीत रहेको थियो । अध्यागमन विभागले बायोमेट्रिक विवरणसहितको सूचना प्रणाली कार्यान्वयनका लागि खरिद गरिएका उपकरणहरू प्रधानमन्त्री ओलीका आईटी सल्लाहकार असगर अलीको दबाब र प्रभावमा कुनै खास मोडलको उपकरणसँग मात्र मेल खाने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाइएको थियो ।

यस्तो थियाे त्यतिबेलाको सेटिङ

अध्यागमन विभागले खरिद गर्न लागेका आइरिस स्क्यानर, फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर र पासपोर्ट रिडर उपकरण फ्रान्सेली कम्पनी जिमाल्टोद्वारा उत्पादित ब्रान्डका मोडल, डिजाइन र प्रकारसँग मेल खाने गरी टेण्डर गरिएको थियो । अध्यागमन विभागले २०७५ माघ २७ गते अध्यागमनको काउन्टरमा आपूर्ति, ढुवानी र जडानका लागि आवश्यक बायोमेट्रिक्सलगायत उपकरण खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन प्रावधानको ठाडो उल्लंघन भएको थियो ।

अहिलेको स्क्यानर आइकाओको मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन फोटो र औंठा छाप लिने जडान गरिएको छ । सो स्क्यानर मेसिन चलाउन सिक्नका लागि भन्दै अध्यागमनले कानुन उल्लंघन गर्दै बोलपत्रदाताको खर्चमा बोलपत्रदाताकै कम्पनीका पाँच कर्मचारीलाई हवाई टिकट, बस्नेखाने बन्दोबस्त र दैनिक भ्रमण भत्ता बोलपत्रदाताले नै उपलब्ध गराउँदै लगेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ अलीको डिजाइनमा विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेल, निर्देशक विष्णुहरि उपाध्याय, इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल, प्रमोद शर्मालगायतले खरिद ऐनको मर्मविपरीत कुनै खास कम्पनीलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले काम गरेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा ३ मा सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्नुअघि त्यसको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा विशेषताहरू स्पष्ट रूपमा बुझिने गरी उल्लेख गर्ने अर्को कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादनको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, त्यतिबेला अध्यागमन विभागले खरिद गरिएको आइरिस स्क्यानर, फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर र पासपोर्ट रिडर उपकरण फ्रान्सेली कम्पनी जिमाल्टोद्वारा उत्पादित ब्रान्डका मोडल, डिजाइन र प्रकारसँग मेल खाएको थियो । बोलपत्रमा ऐन उल्लंघन गर्दै प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी विवरण, आकार, संकेत र शब्दावलीसमेत उल्लेख गरेर टेण्डर आह्वान गरेपछि जिमाल्टोद्वारा उत्पादित उपकरणसँग हुबहु मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो । खरिद गर्न लागिएका उल्लेखित सामग्री एउटै कम्पनीको हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसो नहुनुलाई विज्ञहरू खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएको बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० (३) मा बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार तयार गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा नपाउने व्यवस्था गर्न नसकिने उल्लेख भएपनि पौडेलले त्यसलाई वेवास्ता गरेका थिए ।

अध्यागमनले करिब चार करोडभन्दा बढी लागतमा ल्याएको सो सफ्टवेयरले अहिले किन काम गर्न छाडेको छ भन्ने प्रश्न उठेपछि त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ असगर अलीको संलग्नता रहेको खुलेको हो । कानुनविपरीत मेसिनको आकार र तौलसमेत उल्लेख गरेर प्राविधिक स्पेसिफिकेन्सन्स बनाइएको बोलपत्र स्वीकृत गरी साे उपकरण खरिद गरिएको थियो ।

अध्यागमनले खरिद गरेर अहिले जडान गरिएको फिंगर प्रिन्ट स्क्यानरको मापदण्डमा दुई हातका बुढी औंलाको मात्र फिंगर प्रिन्ट राख्न मिल्ने भनिएको थियो । तर अहिले भने एउटा हातको मात्रै फिंगर फ्रिण्ट लिने गरिएको पनि स्रोतले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र इन्टरपोलको सुरक्षा मापदण्डमा फिंगर प्रिन्ट लिँदा दुईवटै हातका १० वटा औंलाको फिंगर प्रिन्ट लिनुपर्ने विषयलाई पनि वेवास्ता गरिएको छ । आईकाओकाे मापदण्ड बमोजिम सिंगापुर, अस्ट्रेलिया तथा थुप्रै युरोपेली देशहरूमा १० वटा औंलाकै फिंगर प्रिन्ट लिने गरिएकाे छ ।

अहिलेको स्क्यानर आइकाओको मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन फोटो र औंठा छाप लिने जडान गरिएको छ । सो स्क्यानर मेसिन चलाउन सिक्नका लागि भन्दै अध्यागमनले कानुन उल्लंघन गर्दै बोलपत्रदाताको खर्चमा बोलपत्रदाताकै कम्पनीका पाँच कर्मचारीलाई हवाई टिकट, बस्नेखाने बन्दोबस्त र दैनिक भ्रमण भत्ता बोलपत्रदाताले नै उपलब्ध गराउँदै लगेको थियो ।

वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ निर्देशिका नम्बर १३ बमोजिम सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना वा खरिद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन नगर्ने भनिएको भएपनि त्यसको गम्भीर उल्लंघन गरिएको थियो ।

विभागले त्यतिबेला ६० थान आइरिस स्क्यानर, ६० थान फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर र ८० थान पासपोर्ट रिडर मेसिन खरिद गरेको थियो । असगर अलीकै डिजाइन अनुसार सामान खरिद गरेवापत पौडेलले हाल कलकत्ताको महावाणिज्यदूतको उपहार पाएका थिए ।