कोरोना कहरबीच सत्ता फेरबदल

१५ बैशाख, काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले नेपाली जनजीवन आक्रान्त बनाएको छ । भोलिबाट राजधानी काठमाडौं उपत्यका लगायत केही जिल्लामा सरकारले निषेधाज्ञा लगाएको छ । अहिले देखापरेको भाइरस विगतको भन्दा ज्यादै संक्रामक भएकाले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहरले सर्वसाधरण मात्र नभई राजनीतिकर्मीसमेत गम्भिर रुपमा प्रभावित बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली मन्त्रिपरिषदका एक सदस्य लगायत तीनजना केन्द्रीय सदस्यसमेत संक्रमणको शिकार बनेका छन् । उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, राष्ट्रियसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालसमेत कोरोना संक्रमणको शिकार बनेका छन् ।

अहिले तीनै जना आइसोलेसनमा छन् । मन्त्री रायमाझी त छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालमा भर्ना नै भएका छन् । उता, गण्डकी प्रदेशमा पनि तीन जना सांसद् कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । आज तीनै जनाको रिपोर्ट आएको हो । हिजो मात्रै उनीहरुको स्वाव परीक्षण गरिएको थियो । तीनजना संक्रमित भएपनि उनीहरुकै कारण गण्डकी प्रदेशसभाको काम प्रभावित नहुने बताइएको छ ।

हिजो एमाले सांसद्हरुले कोरोना परीक्षण नगरी सभा चलाउन नदिएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । साथै, संक्रमित भएपनि सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति हिजै भएको थियो । बरु संक्रमित भएकाले सभा हलमा बसेर नबोलेपनि मतदानमा भने भाग लिने व्यवस्था गर्ने सहमति हिजै बनेको थियो ।

उता, कोरोना महामारीकै बीच देशमा सत्ता फेरबदलको कसरत तीब्र भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा संभवतः आजै मतदान भई नयाँ सरकार बन्ने छ । यस्तै , लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यही बैशाख १९ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन डाकिएको छ । यो प्रदेशमापनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सोही प्रस्ताव उपर निर्णय गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको हो ।सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनता समाजवादी दलका चारजनालाई मन्त्री बनाएका थिए । चारैजना अविश्वास प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता हुन् ।

तत्काललाई पोखरेल सुरक्षित देखिएपनि अन्ततः जसपाले ह्विप लगाएको खण्डमा ती मन्त्रीलेसमेत सरकारविरुद्ध मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । या त कर्णाली प्रदेशकै नियति उनीहरुले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि अहिले पूर्णतः सुरक्षित देखिएको छैन । प्रदेश सरकारसँगै संघीय सरकार पनि धरापमा परेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अपदस्थ गर्न धेरैवटा शक्तिकेन्द्रले चासो देखाएको अवस्था छ । यद्यपि दक्षिणी समर्थन भने ओलीले कायमै राखेको देखिन्छ ।

त्यसैले सत्ताको साँचो बोकेको जसपाले हरियो झण्डा देखाएको छैन । तैपनि जसपाकै एउटा ठूलो हिस्सा भने ओलीको विकल्प तत्कालै खोज्नुपर्ने पक्षमा अडिग रहेको छ । उनीहरु मात्र नभई नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले कै माधव नेपाल खेमा ओलीलाई पदमुक्त गर्ने एक सूत्रीय अभियानमा जुटेको अवस्था हो ।

नयाँ आर्थिक वर्षको वजेट नै नयाँ सरकारले ल्याउने गरी तयारी तीब्र पारिएको बुझिएको छ । यो अभियानमा जसपाको सिंगो समर्थन नरहेपनि ओलीविरुद्धको गठबन्धनमा उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले वातावरण बनाइरहेको देखिन्छ । यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण भनेको माधव नेपाल पक्षको फ्लोर क्रस महत्वपूर्ण हो । सकेसम्म ओलीविरुद्ध विपक्षीहरुकै वहुमत पुगोस् भन्दै नेता नेपालले नत्र कर्णाली प्रदेशकै सिको गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । त्यही भएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज भोलि नै ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।