जसपामा सत्ता समीकरण विवादः अन्तत विभाजनको संघारमा

१५ बैशाख, काठमाडौं । संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार हेरफेरमा अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्णायक बनेपनि पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न हुँदा विभाजनको संघारमा पुगेको छ । आन्तरिक विवादमा फसेपछि जसपाले आफ्नो निर्णायक अभिमत सरकार वा विपक्षीमा रहेका दललाई कसलाई समर्थन गरेर जाने भन्ने बारे मत बाँझिदा विभाजनको संघारमा पुगेको हो ।

जसपाको एउटा खेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै सहकार्य गर्ने पक्षमा छ भने अर्को खेमा नयाँ सत्ता समिकरणको अभियानमा छ । त्यसको असर प्रदेशमा सरकारहरुमा पनि देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्दको अविश्वासको प्रस्तावमा गत सोमबार हस्ताक्षर गरेका जसपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले नाटकीय रुपमा कित्ता परिवर्तन गर्दै केहीघण्टामै मन्त्रीको शपथ लिए ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुग्न नदिन लागि जम्मा ६ जना सांसद भएको जसपाका ४ जनालाई मन्त्री बनाएपछि पार्टीभित्र खैलाबैला मात्रै मच्चिएन, जसपाको प्रदेश कमिटीले निलम्वन गर्दै स्पष्टीकरण नै सोधेको छ ।

अर्को पक्षले उनीहरुलाई बधाइ दिँदै पार्टी निर्णय अनुसारकै काम भएको दावी गरेको छ । यसले अन्ततः जसपा समेत एकठाउँमा रहने सम्भावना क्षीण बन्दै गयो । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनैपनि हालतमा सहकार्य गर्ने पक्षमा छैनन् । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरु भने ओलीकै साथमा रहने योजनामा छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि जसपाकै दुईजना सांसद मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विरुद्दको अविश्वासको प्रस्तावमा सही गरेर बसेका छन । तर पार्टी भित्र संस्थागत निर्णय हुने अवस्था नहुँदा जुन पक्षको प्रभाव बलियो हुन्छ, गण्डकीमा पनि त्यही हुने स्थिति छ । प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलको नेता समेत छान्न नसक्नु र प्रदेशमा गुटगत प्रभाव अनुसार निर्णय हुन थाल्नुले जसपाभित्रको अन्तरविरोध गम्भीर मोडमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै सरकार गिराउने कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको तयारीलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आन्तरिक विभाजन ले धक्का दिएको छ । सदनमा निर्णायक रहेको जसपाको पूर्व संघीय समाजवादी पार्टीभित्र नै विभाजन आएको छ भने त्यसका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा देखिएका छन् ।

ओलीले नै माग पूरा गरिरहेका कारण अविश्वासको प्रस्तावमा सहमति नहुने ठाकुरले शीर्ष नेताहरुलाई आफ्नो मत राखेका थिए । यसअघि ओलीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई गएनन् तर ठाकुर र लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी भएर सरकारलाई सहयोग गर्ने संकेत गरेका थिए ।

मंगलबारको बैठकमा पनि ठाकुरले सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेपछि यादव भट्टराई निकै अप्ठ्यरोमा परेका छन् । उनीहरु पनि पूर्ववत पार्टी निर्माण गरेर जाने पक्षमा उभिएको स्रोतको दावी छ । पूर्व राजपाबाट भने ओलीको विपक्षमा महेन्द्र राय यादव मात्र उभिएका छन् । २३ जना भने ओलीका पक्षमा खुल्ने लगभग तयार भएका छन् । राजेन्द्र महतोदेखि अन्य सबै सरकारलाई समर्थन दिने या चुनावमा जाने पक्षमा छन् ।

ओली सरकारलाई समर्थन दिन नहुनेमा यादव, भट्टराई, मोहम्मद इस्तियाक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव र सूर्यनारायण यादव रहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रदिप यादव र उमाशंकर अरगरियालगायत सरकारका पक्षमा छन् । अनिल झा, राजकिशोर यादव, अमृतादेवी अग्रहरी, अरगरिया, एकवाल मियाँ, कलुदेवी विश्वकर्मा, चन्दा चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरी, दुलारीदेवी खत्वेनी, नरमाया ढकाल, निर्जला राउतलगायत ठाकुर पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रदिप यादव, प्रमोद साह, बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव, रानी मण्डल, रामबाबुकुमार यादव, रामशहाय यादव, रुही नाज, रेनुका गुरुङ, शरतसिंह भण्डारी र सुरेन्द्र यादव पनि ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने तयारीमा छन ।

उपेन्द्रको समूहले ओली सरकारलाई समर्थन गर्न नहुने र अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा उभिने निर्णय गर्न कार्यकारिणी समितिको बैठक माग गरेका थिए । तर, नेता राजेन्द्र महतोले अहिले कोरोना कहरका बेला बोलाउन नहुने बताएका थिए ।