अब छ वर्ष पुगेका नेपाल प्रहरीले स्वत पदोन्नति पाउने

१६ बैशाख, काठमाडौं । अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका एसपीसम्मका कर्मचारीले अवकाश पाउने पदमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि पुगेको भए स्वत: पदोन्नति पाउने संभावना बढेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराको एकल इजलाशले हालै गरेको एउटा निर्णयले यस्तो संभावना बढेको हो ।

हालै अवकाश प्राप्त एसएसपी एवं अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा भेदभाव भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको इजलाशले अग्राधिकार दिने निर्णय गरेपछि यसले नेपाल प्रहरीमा ठुलो चर्चा पाएको छ । विगतमा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरुले यस्तो सुविधा पाउनको लागि १२ बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान बिद्यमान छ । यो सुविधा सशस्त्र प्रहरीले भने विगतदेखि नै पाइरहेको छ ।

अन्य सेवामा पनि कायमै रहेको यस्तो सुविधा नेपाल प्रहरीमा भने छैन् । सशस्त्र प्रहरीका एसपीसम्मका कर्मचारीले एउटै पदमा पाँच बर्ष पुगेमा माथिल्लो पदमा अर्थात एसएसपी पदमा पदोन्नति पाई जाने गर्थे । नेपाल प्रहरीका एसपीहरूलाई भने यो सुविधा नै दिइएको थिएन ।

करिब ३ महिना अगाडि नेपाल प्रहरीका एसपी राजेन्द्र विष्ट र रमेश थापा लगायतले अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरे । एसपी पदमा करिब आठ वर्ष पुरा गरेका ती एसपीहरू एसपी मै घर फिरे । तर, सोही अवस्थामा एसपीमा पाँच वर्ष मात्र नाघेका सशस्त्रका एसपीहरुले भने एसएसपीमा पदोन्नति पाएर घर फर्कने अवस्था भयो । यो विभेद प्रहरी नियमावलीमा गरिएका विभेदपूर्व व्यवस्थाका कारण थियो । अब यो व्यवस्था हटाउने क्रम सुरु भएकोले यसमा समानता हुने भएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा क्रमशस् खुशी र पीडा हुने एउटा विषय यही स्वतस् पदोन्नति नै हो । यसले नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई ठुलो पीडा दिइरहेको थियो । पीडा नहोस पनि किन, २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक भएका राजेन्द्र विष्ट र रमेश थापा जस्ता व्यक्तिहरुको मातहतमा काम गरेका प्रशस्त असईहरू २०५५ सालमा बढुवा भई नेपाल प्रहरीका सई भए ।

सोही ग्रुप २०५६ सालमा गठन भएको सशस्त्र प्रहरीमा गयो । सशस्त्रमा जाँदा स्वतस् एक तह पदोन्नति पाई ती सबै सशस्त्रका इन्सपेक्टर भए ।कुनै समय आफु इन्स्पेक्टर हुँदा सँगै ४/ ५ वर्ष असई भई काम गरेका व्यक्तिहरू सशस्त्रमा स्थानान्तरण भई समकक्षी सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टर भएका व्यक्तिहरू सेवाको अन्तमा एसएसपी भई घर जाने अवस्था रह्यो तर नेपाल प्रहरीका एसपीलाई भने त्यो व्यवस्था नै नभएकोले उनीहरू एसपीमा नै घर फर्कन बाध्य हुनुपर्यो ।

यो विषयमा अदालतमा मुद्धा परेको र अदालतले यसलाई दिएको महत्वको कारण यो अवस्था आउन लागेको हो । प्रहरीबाट हालै मात्र अवकाशप्राप्त पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले यो विषयलाई अदालतमा पुर्याएका थिए । बिना कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ संगठन र संगठनका तल्लो तहका कर्मचारीको लागि लडेका अधिवक्ता रेग्मीको अहिले प्रहरीमा अकल्पनीय लोकप्रियता बढेको छ ।

पूर्व एसएसपी डा. रेग्मीले उठान गरेको यो विषयलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै एकल इजलाशमा राखेर पहिलो सुनुवाई गरेका थिए । इजलाशमा डा. रेग्मी आफैले बहस गरे । सो समय बहालवाला केही प्रहरी कर्मचारीहरू बहस सुन्नलाई इजलाश र इजलाश बाहिर रहेका थिए ।

त्यहाँ उपस्थित एकजना प्रहरी कर्मचारीका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले सो बहसलाई निकै चाखपुर्वक तथा ध्यानपूर्वक लिएका थिए । तत्काल उनले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिदै सहजै अग्राधिकार दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको हसिलो मुहार र विशेष चाख राखेको विषयले प्रहरीमा तरंग ल्याएको कुरा तिनै प्रहरीले खुशीका साथ बताएका छन । यसले समग्र प्रहरीमा उत्साह आएको उनीहरू बताउँछन ।

अदालतमा बहसका क्रममा काम धेरै गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीलाई नै थोरै सुविधा दिइएको भन्ने कुरा तर्कसंगत रुपमा अधिवक्ता रेग्मीले उठाएका थिए । यसमा दर्जनौं उदाहरण पनि पेश भएको थियो । नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीको स्तरवृद्धि हुँदैन तर सशस्त्रमा ५/५ वर्ष पुगेपछि स्वतः एक एक स्तर बढ्दै जान्छ । अनिवार्य अवकाश लिने बेलामा स्वतः पदोन्नति पाउन नेपाल प्रहरीमा १२ वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्छ तर सशस्त्रमा ५ वर्ष पुगेपछि पाइन्छ ।

नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दर्जासम्मले मात्र अनिवार्य अवकाश लिने बेलाको स्वतः पदोन्नति पाउँछन् भने सशस्त्रमा प्रहरी उपरीक्षक दर्जाले पनि स्वतः पदोन्नति पाँउछ । नेपाल प्रहरी कर्मचारीका १८ वर्षसम्मका सन्ततिले सन्तति वृत्ति पाउँछन् भने सशस्त्रमा २१ वर्षसम्मकाले पाउँछन । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० को पदावधि ६ बर्ष छ भने सशस्त्रमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पदावधि ७ बर्ष रहेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा पदोन्नती भए लगत्तै नयाँ ग्रेड पाईदैन्, थप एक वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेपछि मात्र एक ग्रेड थप पाइन्छ तर सशस्त्र प्रहरीमा भने पदोन्नति भए लगत्तै नै थप ग्रेड पाइन्छ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको कर्मचारीले अवकाश लिएपश्चात औषधी उपचार खर्च पाउँदा आफुले पाउने जम्मा औषधी उपचार रकमको १० प्रतिशत थप रकम पाउँछ तर सोही अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले भने २० प्रतिशत थप रकम पाउँछन ।

यस्ता कुराको तर्कसंगत कारण केही छैन । यसको बोधगम्य र न्यायसंगत कारण के हो भन्दै डा. रेग्मीले बहसका क्रममा अदालतले समानताको लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विभिन्न आधार दिइएको जानकारी नेपालबहस डटकमलाई दिएका छन् । अत्याधिक कार्यबोझ भएको नेपाल प्रहरीले थप सुविधा पाउनु पर्नेमा झन् कम सुविधा पाउनु अन्याय भएको उनले बताए ।

उनले बहसमा क्रममा उन्नाइसौ शताव्दीमा उजागर गरिएको प्राकृतिक न्यायको मर्म सर्वोपरी छ । औचित्य र विवेक कानूनको मूलतत्व र आधार हो भन्ने कुरा शास्वत सत्य हो र नेपाल प्रहरीको हकमा पनि लागु हुनुपर्ने तर्क जोडदार रुपमा राखेका थिए । तत्कालीन बेलायतको सर्वोच्च अदालतले कानूनी व्यवस्थाको अभावका बाबजुद “वाइवलमा उल्लेखित एडेन र इभालाई निषेधित फल खाँदा गरिएको कारवाही” को दृष्टान्त देखाई न्याय प्रदान गरिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए । मारवुरी विरुद्ध मेडिसिन मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विधायिका निसृत कानूनलाई पनि औचित्यताको आधारमा अवैध ठहर्याउन सकिने सिद्धान्त स्थापित गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यकारिणीले (व्यवस्थापिकाले होइन) बनाएको अनुचित कानून मान्य नहुने सिद्धान्त “वेडनेशवर्ग सिद्धान्त” हो । ब्राउन बिरुद्ध वोर्ड अफ एजुकेशन मुद्दामा मौजुदा स्पष्ट कानूनको बावजुद त्यस्तो कानून अनुचित भएकोले त्यसभन्दा पर गई समानताको पालना हुनुपर्छ भन्ने सिद्दान्त स्थापित भएको बताउँदै रेग्मीले पानमा रिफिलिङ बिरुद्ध रायन मुद्धामा प्रत्यायोजित विधायन शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको जनाएका थिए वेकर विरुद्ध क्यानडाको मुद्धामा मानवियता र समानताको आधारमा न्याय दिनुपर्छ भन्ने सिद्दान्त प्रतिपादित छ भन्ने उनका तर्कहरू रहेका थिए ।

यसैगरी नेपालकै हकमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट शम्भुप्रसाद सञ्जेल बिरुद्द नेपाल सरकार मुद्धाको आदेश पालना हुनुपर्छ । यो आदेशमा कुनै कानूनद्वारा त्यस्तै स्तर, अवस्था र हैसियतका व्यक्तिहरु बीच एउटाको तुलनामा अर्कोलाई कुनै विशेष सुविधा वा संरक्षण गर्नु र अर्कोलाई त्यस्तो विशेष सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गरिनु समानता सम्बन्धी संवैधानिक हकको विपरित भै उक्त कानून संविधानको समानता सम्बन्धी व्यवस्थासँग असंगत भएको मान्नुपर्ने भन्ने नजिर स्थापित भएको बताएका छन् ।

यसैगरी कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै कानून बनाइन्छ र सो कानून त्यस्तै अवस्था, हैसियत र स्तरका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कसैले बढी सुविधा र संरक्षण पाउने र ती मध्ये कसैले कम सुविधा वा संरक्षण पाउने वा त्यस्तो सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने गरिन्छ भने त्यस्तो कानून स्वभावैले समानताको हक विरुद्धको कानून मान्नुपर्नै भन्ने छ । साथै कानून बनाउँदा कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी बनाउन त्यस्तो कानून बनाउनुको खास बोधगम्य कारण र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यस्तो फरक गर्नुपर्नाको विवेकपरक सम्बन्ध हुनुपर्ने तथा यसमा पनि लागु हुन्छन् सोही आदेशमा उल्लेख छ ।

यसैमा टेकेर पूर्व एसएसपी डा. रेग्मीले बहस गर्दा सार्वभौम संसद र जनताका प्रतिनिधिबाट बनाइएको ऐनबाट नै उल्लेखित विभेद गरिएको भए त्यो अर्कै कुरा हुन्थो । त्यसमा “न्यायालयले अधिकार सृजना गर्न सक्तैन” भन्ने सिद्दान्त लागु हुने थियो । त्यसैगरी, “समानता, समान -समान बीच मात्र लागु हुने विषय हो” भन्ने सिद्धान्तको हुवहु पालना हुने थियो । तर हालको यो असमान व्यवस्था देशको कार्यपालिकाले बनाएको र प्रत्यायोजित विधायन वा त्यसबाट निसृत व्यवस्था हो । यो बिधायन नभई प्रत्यायोजित विधायन हो । प्रत्यायोजित विधायन तर्कयुक्त, न्यायपुर्ण र उचित हुनुपर्छ अन्यथा न्यायिक पुनरावलोकनबाट यसको परिक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रित गरेका थिए ।

यसै बहसवाट न्यायमूर्ति प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार दिएका हुन् । यो मुद्धामा प्रहरी हेडक्वाटरबाट जवाफ गैसकेको तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयबाट जवाफ अझै नगएको खुलेको छ ।

अदालतमा जवाफ दिन ढिलो गरे पनि सरकारले यो विभेद आफैले हटाउने काम सुरु गरिसकेको जानकारीमा आएको छ । सशस्त्रमा पाँच वर्षमा स्वत पदोन्नति पाउने जस्तै नेपाल प्रहरीमा आफ्नो सेवाअवधि पुरा गरी अवकाश जाने कर्मचारीले एउटै पदमा बहाल रहेको सेवा अवधि छ वर्ष पुरा भएमा अवकाशको क्रममा एक महिनाअघि स्वतः एक तह बढुवा पाउने प्रावधान समेटेर नियमावली संशाेधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यसअघि बहाल रहेको पदमा १२ वर्ष सेवाअवधि पुगेकाको हकमा मात्रै अवकाशमा जाँदा एक तह बढुवा हुने प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी आधा कम अर्थात छ वर्षमा स्वतः बढुवाको प्रावधान राख्न लागिएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘एउटै पदमा कम्तीमा छ वर्ष बहाल रहिरहेका र अनिवार्य अवकाश हुन एक महिना मात्र बाँकी भएमा निजलाई एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा बढुवा गरिने तथा त्यसरी बढुवा हुनेहरुका लागि विशेष पद सृजना गरिने र सो कर्मचारी अवकाश भएसँगै सो पद पनि स्वत खारेज हुने’ प्रावधानसहितको व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यस्तो सुविधा उपरीक्षकको हकसम्म मात्रै लागु हुनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सो सिफारिस गृहमन्त्रालयमा पठाइएकोमा गृहमन्त्रालयबाट स्वीकृत भई सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको बताइएको छ । कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भई आएलगत्तै गृहले सो सम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पठाउने छ । मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएमा प्रहरी नियमावली संशोधन भई अब अवकाशमा जाँदा प्रहरी कर्मचारीले छ वर्षमै स्वतः बढुवा पाउनेछन् । सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावलीले २०७२ सालमै पाँच वर्षमा त्यस्तो बढुवा हुने प्रावधान राखी कार्यान्वयनमा ल्याईरहेकोमा नेपाल प्रहरीमा भने हाल त्यस्तो अवधि १२ वर्ष रहेको छ ।

सरकारले उचित काम सुरु गर्न खोजेपनि प्रहरीले नियमित समन्वय र ताकेता गर्नुपर्ने अन्यथा सुरू भएको काम पनि गृह मन्त्रालयको निस्कृयता र कर्मचारीको लापरवाहीका कारण सहजै परिणाम नआउने निश्चित छ । जेहोस, यो मुद्धा हाल्ने पूर्व एसएसपी डा. रेग्मी, अग्राधिकार र विशेष महत्व दिने अदालत र प्रधानन्यायाधीश र पाँचको सट्टा छ वर्ष बनाउन प्रकृया सुरू गर्ने नेपाल सरकारप्रति सबै प्रहरीहरू खुशी र उत्साहित देखिएका छन् ।

डा. रेग्मीको हाल सबै प्रहरीहरू मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको सुन्न पाइन्छ । सेवाबाट निस्केपछि संगठनको धज्जी उडाउने संस्कार भित्र्याएका कतिपय पुर्व प्रहरीहरू नै यो राम्रो सुरुवात भएको भन्न हिच्किचाउदैनन् । नेपाल प्रहरीलाई नै न्याय दिने यो मुद्धाको अरु कारवाही भने हेर्न बाँकी नै छ ।