अस्पताल भरिए, उपचार गर्न सक्दैन भनेर भाग्ने छुट सरकारले पाउँदैन !

१८ बैशाख, काठमाडौ । सरकार आमनागरिकको अभिभावक हो । महामारीमा नागरिकलाई ढाँडस दिनुको साटो उपचार गर्न नसक्ने भए, अस्पताल भरिए भनेर जिम्मेवारीबाट भाग्ने छुट सरकारले पाउँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार महामारी नियन्त्रणमा गैरजिम्मेवार बनेको बताइरहँदा सोही कुरालाई बल पुग्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो विज्ञाप्तिमार्फत अस्पतालमा आउँदा उपचार गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएको सन्देश प्रवाह गर्यो ।  सरकारको यो सन्देशलाई लिएर चर्को आलोचना एवम् टिकाटप्पणी  भएको छ ।

सरकारको यो सन्देशले सर्वसाधरण नागरिकमा भय सृजना गर्ने मात्र होइन, थप निराश बनाउने काम समेत गरेको छ  । महामारीमा जनताको जीवनरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरकार नागरिकप्रति कति गैरजिम्मेवार बन्दैछ भन्ने विषय प्रष्ट पारेको छ । त्यसो त यसअघि पनि सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार आफै गर, सरकारले सक्दैन नभनेको होइन । उक्त विषयको तीव्र वरोध भएपछि कम्तिमा सरकारी अस्पतामा उपचार र परीक्षण गर्न खर्च गर्ने क्षमता छैन भनेर स्वघोषणा गरे निशुल्क उपचार गर्छु भनेको थियो ।

“यस्तो अवस्था आयो भन्नु हाम्रो बाध्यता हो । हामीसँग अब धेरै विकल्प बाँकी छैन,’ उनले भने । प्रयोग भइरहेका विकल्पले पनि परिणाम आउन सकिरहेको छैन । ‘अब पनि सचेत नहुने हो भने भयावह अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सचेत गराएका हौं । अर्को कुरा हाम्रो वर्तमान स्वास्थ्य प्रणालीमा यति चाप बढेको छ । उपकरण र जनशक्तिले भ्याउने अवस्था छैन । यसलाई जिम्मेवारीबाट भागेको नभइ थप सचेत गराएको रुपमा लिनुपर्छ’ डा. अधिकारी भन्छन् ।

मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकासहित २२ जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलने दर डरलाग्दो भएकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था आइसकेको बतायो । के अब सरकारले उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामै पुगेको हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीकाे विज्ञप्तिमा अहिलेको अवस्था जे हो त्यो सत्य कुरा उल्लेख गरिएको बताउँछन् ।

“यस्तो अवस्था आयो भन्नु हाम्रो बाध्यता हो । हामीसँग अब धेरै विकल्प बाँकी छैन,’ उनले भने । प्रयोग भइरहेका विकल्पले पनि परिणाम आउन सकिरहेको छैन । ‘अब पनि सचेत नहुने हो भने भयावह अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सचेत गराएका हौं । अर्को कुरा हाम्रो वर्तमान स्वास्थ्य प्रणालीमा यति चाप बढेको छ । उपकरण र जनशक्तिले भ्याउने अवस्था छैन । यसलाई जिम्मेवारीबाट भागेको नभइ थप सचेत गराएको रुपमा लिनुपर्छ’ डा. अधिकारी भन्छन् ।

तर जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले भने सरकारले यो बेला उपचार गर्ने नसक्ने अवस्था आयो भनेर थप निराशा फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले नागरिकमा निराशा बढाउने भन्दा पनि ब्यवस्थापनमा जुटुनुपर्ने जोड दिन्छन । बन्दाबन्दी त्यही ब्यवस्थापनका लागि उपयोग गर्न र निजी अस्पतालहरु ब्यवस्थापन जिम्मा लिएर भएपनि नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु महामारीमा सरकारको पहिलो कर्तव्य हुने उनीहरु बताउँछन् ।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारकाे उक्त भनाईप्रति  प्रधानमन्त्रीज्यू, संकटमा राज्य हतास होइन नागरिकलाई ढाडस बन्नुपर्ने र ‘बेड छैन’ भन्नु लाचारी र लज्जास्पद भएको भन्दै युद्धस्तरमा समाधान खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

पुरै बर्ष दिन सत्ताद्वन्दमा बिताउने, संसद विघटन गरेर मध्य महामारीमा चुनाव घोषणा गर्ने, समयको सदुपयोग गरेर पर्याप्त तयारी नगर्ने, तीन महिनामा सबै नेपालीलाई खोप भनेर सस्तो लोकप्रियताको अभिव्यक्ति दिने अनि अहिले आएर बेड छैन, भेन्टिलेटर, अक्सिजन आदि पर्याप्त छैन भनेर निरीहता प्रस्तुत गर्ने ?

“स्थितिको संवेदनशीलता दृष्टिगत गरेर नागरिकलाई गम्भीर बन्न राज्यले अपील गर्नु स्वभाविक र आवश्यक हो । तर संकटमा अपील गरिरहँदा हतास र त्रास होइन, विश्वास प्रवाह गर्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य हुन्छ । तर ‘अस्पतालमा शैया उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको’ सार्वजनिक वक्तव्यले सरकारको लाचारी मात्रै होइन गैह्रजिम्मेवार प्रवृत्तिकाे पनि पुष्टि गरेको छ ।” विज्ञाप्तिमा भनिएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ” पुरै बर्ष दिन सत्ता द्वन्दमा बिताउने, संसद विघटन गरेर मध्य महामारीमा चुनाव घोषणा गर्ने, समयको सदुपयोग गरेर पर्याप्त तयारी नगर्ने, तीन महिनामा सबै नेपालीलाई खोप भनेर सस्तो लोकप्रियताको अभिव्यक्ति दिने अनि अहिले आएर बेड छैन, भेन्टिलेटर, अक्सिजन आदि पर्याप्त छैन भनेर निरीहता प्रस्तुत गर्ने ?

कांग्रेसले सरकारकाे यस अभिव्यक्तिलाई इतिहासकै सबैभन्दा गैह्रजिम्मेवार अभिव्यक्ति  र जनताको जीवनप्रति खेलबाडको ब्यवहार भएको भन्दै यस्तो निरीहता र अयोग्यताले आजको संकट पार लगाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । लाचार अभिव्यक्ति बन्द गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न र कोरोना विरुद्धको संघर्षमा राज्यको क्षमता बिस्तार गर्न सरकारलाई कांगेसको अपिल छ ।