लुम्विनी प्रदेशमा राजनीतिले जितेको र नैतिकताले हारेको दिन !

१९ बैशाख,काठमाडौं । आइतवार विहानैदेखि संचार माध्यमको ध्यान लुम्विनी प्रदेशतर्फ केन्द्रीत रह्यो । एकाविहानै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएको विषय संचारमाध्यहरुले ब्रेकिङ खवरको रुपमा बाहिरिए । त्यसपछि लुम्विनी प्रदेशमा एकपछि अर्कोगर्दै राजनीतिक परिदृश्यहरु विकशित हुँदै आएका छन्।

अविश्वासको प्रस्ताव टेवलगर्न बोलाइएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको बैठक बस्ने दिन नै मुख्यमन्त्रीले दिएको राजीनामालाई धेरै कोणबाट ब्यख्या विश्लेषण गरियो । कतिपयले अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने देखेपछि पोखरेलले राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिकता प्रस्तुत गरेको भनेर अर्थाए । कसैले प्रदेशसभाको अंकगणितको विश्लेषण गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव छल्न र पुन:संसदको अकगणित अनुसार बहुमतको मुख्यमन्त्री बन्न पोखरेलले उक्त कदम चालेको रुपमा विश्लेषण गरे ।

आइतबार साँझ अवेर सम्म आइपुग्दा लुम्विनी प्रदेशका घटनाक्रमले पोखरेलको राजीनामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनेसक्ने संभावित जोखिम टार्न र विपक्षीहरुलाई जिल्लाराम बनाउँदै प्रदेशसभामा संसदीय दलको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रुफमा पुन: मुख्यमन्त्री पद हत्याउने हतियारको रुपमा देखियो । नैतिकताको कसीबाटबाट हेर्ने हो भने पोखरेलको पुन: मुख्यमन्त्रीको चाहाना पराजय भइसकेको छ । तर राजनीतिक रुपमा भने उनले जितको प्रयास गरिरहेका छन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको लुम्विनी प्रदेशसभा ८१ संसद कायम रहेका छन् । माओवादी केन्द्र बाट २ र जसपाबाट ४ सांसद कारवाहीमा पोखरेलाई प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रुपमा मुख्यमन्त्री हुन ४१ संसदको आवश्यक्ता पर्दछ । पोखरेलले आफ्नो कित्तामा पारेका सांसद विमला वली (खत्री) ले नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) रोजेपछि पोख्रेलसँग प्रदेशसभामा बहुमत प्रप्त संसदीय दलको नेताको रुपमा मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा  धक्का लागिसकेको थियो । तर पोखरेल त्यसलाई स्विकार्न तयार भएनन् । उनले आफुसँग बहुमत रहेको भन्दै नियुक्तीका लागि प्रदेश प्रमुखसँग पत्र लिएर पुगे । अर्को दल रोजेको घोषणा गरेकी विमला वलीलाई आफ्नो कित्तामा राखि राखे । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले  दल रोज्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो सोही अनुसार नेकपाबाट निर्वाचित भएकी ओलीले माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन ।

संविधान कानूनको पालना गर्ने गराउने सिकाउने जिम्मेवारी पाएका ब्यक्तिबाट संसदको आवश्यक संख्या नपुगी बहुमत प्राप्तदलको रुपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने र त्यसपछि सपथग्रहण गराउन  गरेको प्रयासले कानुनी शासनको उपहाँस मात्र भएको छैन । नैतिकताले हारेको छ । राजनीतिले जितेको कृतिम नाटक नै किन नहोस ।

ओलीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि पोखरेल अल्पमतमा परे । तर उनले आफ्नो जिकिर भने छाडेनन् । प्रदेशप्रमुखलाई नियुक्तिका लागि दवाव बढाउँदै लगे  । यहीबीचमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका  ४२ सांसदले कुल प्रसाद केशीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मागगर्दै हस्ताक्षर सहित पोख्रेलसँग बहुमत नभएको जानाकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराए । तर प्रदेश प्रमुखले उनिहरुको त्यो निवेदनलाई महत्व दिएनन् । उल्टै पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको सूचना सार्वजनिक गरे । त्यसपछि एमालेका केही संसदहरुले नै संसद पदबाट राजीनामा दिए । तर पनि प्रदेशप्रमुख अहिलेसम्म पनि मुख्यमन्त्रीको रुपमा पोख्रेललाई सपथग्रहण प्रयासमा रहेका छन् । यता विपक्षीहरु उनको त्यो कदमको विरोधमा उत्रिएका छन् । संविधान कानूनको पालना गर्ने गराउने सिकाउने जिम्मेवारी पाएका ब्यक्तिबाट संसदको आवश्यक संख्या नपुगी बहुमत प्राप्तदलको रुपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने र त्यसपछि सपथग्रहण गराउन  गरेको प्रयासले कानुनी शासनको उपहाँस मात्र भएको छैन । नैतिकताले हारेको छ । राजनीतिले जितेको कृतिम नाटक नै किन नहोस ।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा आज भएको समग्र घटनालाई नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याईं र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको कडा निन्दा र भत्सर्ना गरेका छन् । “नेकपा एमालेले प्रदेश सभामा प्रष्ट बहुमत गुमाएको तथ्य बुझेर नै अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीसंग बहुमत छ भनेर मान्नु र पुनः मुख्य मन्त्री नियुक्ति गरिनु राजनैतिक, नैतिक र संवैधानिक कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत छैन । विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान बमोजिम संसदमा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपुयाई राजीनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मुल्य–मान्यता, विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन हो । केन्द्रमा प्रस्तुत हुंदै आएको अधिनायकवादी चरित्रको अर्को संस्करण लुम्बिनी प्रदेशमा प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै गम्भीर छ ।

‘नेकपाबाट निर्वाचित एक सांसदले माओवादी संलग्नता प्रष्ट गरेको, एमालेबाट निर्वाचित एक सांसदले सांसद पदबाट नै राजीनामा गरेको अनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा र राजमो लगायतका दलले वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्तावित गरिसकेको स्थितिमा संसदीय मुल्य मान्यता विपरीतको ब्यवहार प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद र आपत्तिजनक छ ।

संविधान बमोजिम संसदमा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपुयाई राजीनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मुल्य–मान्यता, विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन हो । केन्द्रमा प्रस्तुत हुंदै आएको अधिनायकवादी चरित्रको अर्को संस्करण लुम्बिनी प्रदेशमा प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै गम्भीर छ । बलमिच्याईंले मिचिएको विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारू गरेर संसदको बहुमत अनुरुप नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न म चेतावनी सहित अपील गर्दछु । विज्ञाप्तिमा देउवाले भनेका छन् ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्डले पनि लुम्विनी प्रकरणप्रति घोर निन्दा गरेका छन् । अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ । विज्ञाप्तिमा प्रचण्डले भनेका छन् ।

आज लुम्विनी प्रदेशमा जे जस्ता घटना घटे ती सवै घटाक्रमहरु अधिनायकवादी चरित्रको अर्को सस्करण मात्र नभइ राजनीतिले जितेको नैतिकताले हारेको दिन को रुपमा रहेको छ ।