प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यस्तो छ ओलीको छड्के दाउ !

२७ बैशाख, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी ‘जसपा’को निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले आज लिन गइरहेको विश्वासको मत नपाए पछि के हुन्छ ? नयाँ सरकार कसरी गठन हुन्छ भन्ने विषयमा संवैधानिक ब्यवस्था यस्तो रहेकाे छ ।

संविधानको धारा १०० को १ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री आफैंले  प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका हुन् । उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रवाधान छ ।

विश्वासको मत लिने आधार 

संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ । विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने छ ।

नयाँ सरकार कसरी बन्छ ?

यदि विश्वासको मत लिन सकेनन्, विश्वासको मत फेल भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारिणी अधिकार सम्पूर्ण रुपमा विच्छेद हुन्छ । त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउनका लागि सरकारले राजीनामा गरेर बाटो प्रशस्त गर्नु पर्छ । त्यही अनुसार राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आब्हान गर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको बहुमत नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ ( १) अनुसार सरकार बन्ने स्थिति छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम गठबन्धन सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आब्हान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आजको दिनसम्म प्रतिनिधिसभामा १३६ मत जसले ल्याउन जसले सक्छ, त्यसले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बनाउन सक्छ । संयुक्त सरकार बनिसकेपछि फेरि पनि त्यो सरकारले धारा ७६ को ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यसपछि संसदमा जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको अर्को चरण सुरु हुन्छ ।

यदि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले पनि सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिन नसकेमा फेरि संसदभित्रकै एकजना सांसद (जसले आफूले विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्छ) लाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले पनि विश्वासको मत लिन नसकेकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकलाई निर्वाचनमा लान सकिन्छ ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको छडके दाउ !

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने उनले राजीनामा दिने र नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ तर ओलीले यही बीचमा छडके दाउ खोजिरहेका छन् । उनको योजनामा साथ दिने राष्ट्रपति रहेकाले पनि उनको यो दाउ लाग्ने त्यसैको लागि विश्वासको मत लिन खोजेको अनुमान गरिएको छ ।

त्यो  भनेको ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसर गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन अब ७६ (३) अनुसार संसदमा ठुलो दल एमालेको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयबाट गराउने र ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि विश्वासको मत लगाउने जनता समाजवादी दल तटस्थ बसेको अवस्थामा यो संसदबाट नयाँ सरकार नबन्ने र मुलुक आफ्नै नेतृत्वमा मुलुकलाई मध्यावधिमा लैजाने ओली दाउ रहेको छ। उनको ओलीको यो दाउ माधव नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिएमा भने पुरा हुन निकै कठिन देखिन्छ ।

तर संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली सरकारले विश्वासकाे मत लिन नसकेको एकै पटक ७६ (३) मा नगई ७६ को २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आब्हान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  विश्वासको मत लिन नसक्दा बढी सिट ल्याएको दलको नेता स्वतः अल्पमतको सरकार हुने र त्यसपछि संसद विघटन गर्ने भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना  नगरेको र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्याको मर्म पनि त्यो नरहेको उनको भनाई  छ ।