ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना, नेपाल पक्षका सांसदलाई तत्काल कारवाही नहुने

२७ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले जारी गरेको ह्विप उलङ्घन गर्ने एमाले माधव नेपाल पक्षका २८ जना सांसदलाई कारवाही हुन्छ कि हुन्न भन्ने सर्वत्र जिज्ञासा उत्पन्न भएका बेला तत्काल उनीहरुलाई कारवाही नगर्ने ओली पक्षले जनाएको छ ।

माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु उपस्थित भएपनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्दैनथे । पहिला सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिँदै आएको नेपाल समूहबीचमै सहमति नभएपछि सोमबार बिहान बैठक बसेर संसदमा उपस्थित नहुने निर्णय गरेर बाहिरिएपछि कारवाही हुनसक्ने आंकलन गरिरहेका बेला ओली पक्षले कारवाही नगरी पार्टी एकताकै लागि पहल गर्ने भएको हो ।

संसदमा अनुपस्थित भएपनि पार्टीले चाहेमा उनीहरूलाई कारवाही गर्न सक्छ । उनीहरूमाथि तत्काल कारवाही गर्दा विपक्षमा रहेका दलहरूलाई सरकार बनाउन बहुमत पूर्याउन सहज हुने भएकाले तत्काल कारबाही गरी सांसद पदबाट मुक्त गर्ने सम्भावना छैन ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाइबाट पनि केपी ओली समूह तत्काल नेपाल समूहका सांसदलाई पदमुक्त गरिहाल्ने योजना भएको देखिएन । भट्टराईले उनीहरूमाथि कारबाही त हुने त कस्तो खालको कारबाही भनेर अहिले नै भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘ उनीहरुको यो निर्णय संसदीय इतिहासमै कलंक हो, नेपाल पक्षका २८ जना सांसद अनुपस्थित भए । उनीहरूलाई कारबाही गर्नेबारे अहिले नै केही भन्न सकिँदैन ।

पार्टीको उपल्लो तहमा पनि छलफल होला, त्यसपछि संसदीय बोर्ड वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गछौँ’, प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने । उनले कुनै न कुनै कारबाही हुने र कारबाही संसदीय बोर्डको वा केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि मात्र भन्न सकिने बताएपछि अहिले नै कारवाहीको प्रकृयाबाट पछि हटेको संकेत गरेका छन् ।

सचेतक भट्टराईले मतदान सुरु हुनु अघिसम्म नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिने दाबी गरेका थिए । उनले नेपाल पक्षबाट ह्विप उल्लङ्घनको सम्भावना नरहेको दाबी गरेका थिए । अन्तिम अवस्थामा नेपाल पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सचेतक भट्टराईको दाबी थियो । त्यसको वातावरण बनाउन ओली पक्षका नेता तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल समूहका तीन नेता घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई अनि गोकर्ण विष्टसँग छलफल गरे पनि उनीहरू मतदानमा आएनन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रस्तुत विश्वासको मतको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १ सय २४ मत आएको थियो । आफ्नै २८ जना सांसदहरुले ओलीलाई मत दिएका थिएनन । सरकारको नेतृत्वका लागि आफू नै उपयुक्त पात्र रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउँ भनी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि भएको मतदानको परिणाम सुनाउँदै सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको र सो संख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नरहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास छ भनी ९३ जना सांसदले मतदान गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीप्रति विश्वास छैन भनी १ सय २४ सांसदले मतदान गरेका छन् । १५ जना सांसदले मत दिन्न भन्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् । आजको बैठकमा २ सय ३२ जना सांसद उपस्थित थिए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नै गरेका थिए । मधेश केन्द्रित दल जसपाका सांसदहरु भने पक्ष र विपक्षमा विभाजित थिए । यसकारण अब ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना कायमै रहेको छ ।

अब नयाँ सरकार गठनका लागि तीनवटा विकल्प रहेका छन् । संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी तीनवटा सरकार बन्न सक्नेछ । संसदमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले अब धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने पहिलो विकल्प छ ।

सुरुमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्छ । यो विकल्प अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन संसदका विभिन्न दल मिलेर १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ । हाल २७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको १२१, नेपाली कांग्रेसको ६३ (दुई जना निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ (दुई जना निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् । संसदमा १३६ सांसदको समर्थन जुटाउन नेकपा एमालेले आफ्ना सबै सांसदको मत सुरक्षित गर्दै थप अर्को पार्टीको समर्थन लिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै एमालेबाहेकको दलले सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नेकपा एमालेका सांसदहरु अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा विभाजित र जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित छन् । संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार निर्माणको अर्को चरण सुरु हुन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना प्रचुर रहेको छ । दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । संविधानको धारा ७६(३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा संसदको ठूलो दल नेकपा एमालेकै संसदीय दलको नेता पुनः प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउनेछ ।

यी नेता गएनन् मतदानमा

झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल,भीम रावल ,घनश्याम भुसाल ,सुरेन्द्र पाण्डे ,गोकर्ण विष्ट ,योगेश भट्टराई ,मुकुन्द न्यौपाने, सोमप्रसाद पाण्डे ,जीवनराम श्रेष्ठ ,रामकुमारी झाँक्री ,गणेश पहाडी ,जयकुमार राई ,यज्ञराज सुनुवार ,नारायण खतिवडा ,पवित्रा निरौला खरेल ,भवानी खापुङ ,दीपकप्रकाश भट्ट ,विरोध खतिवडा ,पुष्पाकुमारी कर्ण ,झपट रावल ,मेटमणि चौधरी ,सरला यादव ,कृष्णलाल महर्जन ,कल्याणी खड्का , निरादेवी जैरु, कलिला खातुन र लक्ष्मीकुमारी चौधरी ।