सर्वोच्चमा सेवा प्रवाहको दायरा फराकिलो

३१ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सेवा प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाएको छ । शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले सर्वोच्चबाट दिँदै आएका केही सेवा जेठमध्यसम्म सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका नेपालको संविधानको धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइसम्बन्धी कामकारबाही’ १३ जेठसम्म सुचारु हुने सर्वोच्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे भनिएको छ भने १३७ मा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ । आजको बैठकसँगै अबका बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने निश्चित भएको छ ।

यसका साथै नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मिलपत्रसम्बन्धी कामकारबाही पनि यस अवधिमा हुने भएका छन् ।

यसअघि १४ वैशाखमा बसेको पूर्ण बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित रिट मात्र दर्ता तथा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्पश्चात् नेपाल बार एसोसिएसनका साथै सरोकारवालाले यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।

यसैबीच विशेष अदालतले २ जेठदेखि भर्चुअल माध्यमबाट म्याद थपसम्बन्धी कार्य गर्ने भएको छ । शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई यसको जानकारी गराएको हो ।

विशेषले पत्रमा अदालतमा आउने अनुसन्धान अधिकृतले ७२ घन्टाभित्रको पिसिआर रिपोर्ट वा कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको कागजात लिएर आउनुपर्नेसमेत बताएको छ ।