ओलीबाट १० मन्त्रालयको अफर आएपछि जसपा विभाजन गर्दै ठाकुर र महतो

२ जेठ, काठमाडाैं ।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा नै विभाजित देखिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अन्तत: विभाजनको दिशामा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट १० मुख्य मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आएपछि पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष  पार्टी विभाजन गरेर भएपनि सरकारमा जाने रणनीतिमा लागेका हुन  । त्यसैको तयारी स्वरूप पार्टीका अध्यक्ष  ठाकुर र महतो पक्षले संसदीय दलको नेतामा महतोलाई चयन गरेको  हाे ।  ठाकुर पक्षको उक्त दावीसँगै  जसपा विभाजनको डिलमा पुगेको छ ।

संसदीय दलको विधान विचाराधीन रहेको, संसदीय दलमा बहुमत नभएको अवस्थामा महतो संसदीय दलको नेता चयन हुन नसक्ने भन्दै महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय नभएको उपेन्द्र यादव पक्षले बताएको छ । महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको भनि खबर सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट बसेको जसपाको कार्यकरणी बैठकले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।  ठाकुर पक्ष भने पार्टी अध्यक्ष यादवले बोलाएको उक्त बैठक नै अवैध रहेको भन्दै बैठकको बैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

पार्टी फुटको संघारमा पुग्दै गर्दा जनता समाजवादी पार्टीको दुवै पक्ष कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा बहुमत देखाउन सक्रिय भएका छन् । यादव पक्षले हिजो बोलाएको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत कार्यकारिणी समितिका सदस्य उपस्थित भएको दाबी गरेको छ । यादव पक्षले आज निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयमा चिठी लेखेर महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने निर्णय पार्टीको नभएको जानकारी गराउने भएको छ। यता आजै ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयमा महतो संसदीय दलको नेता चयन भएको जानकारी दिने तयारी गरेको  छ ।

ठाकुर र महतोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले  दल विभाजन गरी मन्त्रीमण्डमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । त्यसो गरेमा उनले कम्तिमा १० देखि १२ जनासम्म मन्त्री बनाइदिने तथा मुख्य मुख्य मन्त्रालय जिम्मा दिने बाचा समेत ठाकुर र महतोलाई दिएका छन् । उक्त  प्रतिबद्धता ओलीले गरेपछि महतोको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डमा सहभागी हुनेगरी जसपा विभाजन गर्न ठाकुर समुह लागेका नेताहरुले बताएका छन् ।  ओलीको चाहाना अनुसार नै महतोले नेतृत्वमा  सरकारमा उनलाई संसदीय दलको नेता बनाएको प्रचार ठाकुर पक्षले गरेको  नेताहरुले खुलासा गरेका छन् ।

५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव पक्ष बहुमतमा छ। संसदीय दलमा भने दुबै पक्षका बराबर जस्तै रहेको अवस्था छ । पार्टी विभाजनका लागि अहिलेको कानून अनुसार नै एक अर्कोसँग प्रयाप्त संख्या पुग्ने भएपछि जसपा विभाजन हुने निश्चित देखिएको छ ।