संसद अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला गर्दा बजेटबारे संशय सृजना
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ३, २०७८ सोमबार १३:८:२९
३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षका लागि समयै बजेट ल्याउन संसद अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला गर्दा बजेटबारे संशय सृजना भएको छ । संवैधानिक दायराभित्र रहेर सरकारले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रस्तुत हुनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट आउनुपर्ने हो, अहिलेसम्म आएको छैन ।
संघीय संसदकाे दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको खाका भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले तय गरिसकेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले समयमै बजेट अधिवेश आह्वान नगर्दा बजेट कतै अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिएको त होइन भन्नेमा शंका उब्जिएको छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सरकारले समयमै बजेट अधिवेशन आह्वान नगरेर गलत गरेको बताउँछन् । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीको ध्यान कसरी हुन्छ कुर्सी जोगाउनुबाहेक अरू देखिएन, जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै थाहा हुँदाहुँदै अधिवेशन आह्वान नगरिनु ठूलो बेइमानी हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले यो वर्ष संसद्बाट भन्दा पनि दर्जनौं अध्यादेश संसद् छलेर ल्याएकाले बजेट पनि अध्यादेशमार्फत नै आउने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ । ‘अध्यादेश भनेको संसद् अधिवेशन नभएको बेला विशेष परिस्थितिमा ल्याउने हो, तर यहाँ त, संविधानको ख्यालै नगरी सरकारले जतिबेला चाह्यो, उतिबेला मनपरी तवरले ल्याउन थाल्यो, यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन,’ उनले भने ।
बजेट निर्माण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय पनि कसरी बजेट आउँछ भन्नेमा द्विविधामा नै देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालायका अनुसार आगामी वर्षको बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नेबारे राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हुने भएकाले केकसरी बजेट आउँछ भन्नेमा द्विविधा देखिएको हो ।
‘अर्थको काम बजेट बनाइदिने हो, जुन प्रक्रिया उपयुक्त लाग्छ, सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसैअनुसार ल्याउँछन्, त्यसमा अर्थको केही भूमिका हुँदैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संविधानअनुसार नै यो सरकारले बजेट ल्याउने बताउँदै कुनै द्विविधा नराखी कुशलतापूर्वक बजेट बनाउन अर्थका अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
अहिले अर्थमा आगामी बजेटमा राजस्वका दर र कर नीति केकस्तो अवलम्बन गर्नेभन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, नेपाल राजस्व परामर्श समितिले दिने सुझावका आधारमा राजस्व दर तथा नीतिहरूलाई यसपालिबाट व्यावहारिक बनाउने गरी तयारी भइरहेको बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अधिकारीहरूका अनुसार विगत वर्षहरूमा प्रिबजेट छलफलमार्पmत आएका सुझावलाई बजेटमा समावेश गरिन्थ्यो तर अहिले छलफल नहुँदा त्यस्ता सुझाव छुट्नेछन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसरकारको बेइमानी : १३ लाख बालबालिकाको भविष्य जोखिममा
कात्तिक ८, २०८० बुधबार
राजधानीको हल्चोक स्थित रातामाटामा चङ्गा उडाउँदै [ फोटोफिचर ]
असोज २३, २०८० मंगलबार
अनधिकृत अनुवाद र पाइरेसीको विकृत धन्दा, एउटाको दुःख, अर्कोलाई मोज
असोज ८, २०८० सोमबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
अमिर शेखको भ्रमणलाई लिएर सुरक्षामा कडाई
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
इलाम उपनिर्वाचनमा कांग्रेस
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
नेपाल र कतारबीच सरकारी ६ र निजी क्षेत्रका दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
कम्युनिष्ट नेताको उत्तरी भ्रमण, नेपालमा बामपन्थी मिलाउने चीनको कसरत
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
किन बढ्दैछ विश्वभर प्रोस्टेट क्यान्सर ?
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
आजको मौसम : यी ठाउँमा हुरीबताससहित वर्षाको सम्भावना
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
दिल्लीले चार रनले हरायो गुजरातलाई
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
यस्तो छ तपाइको आजको राशिफल
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
बागमती मन्त्रिपरिषद् बैठक : लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नीति स्वीकृत
बैशाख १२, २०८१ बुधबार