सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार छैन, १५ गते बजेट ल्याउने भए राष्ट्रियसभामा पेश गर
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १०, २०७८ सोमबार १७:५:५६
१० जेठ, काठमाडौं । संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै कामचलाउ सरकालाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको संविधानविदहरुले बताएका छन् । सरकारले अध्यादेशबाट चुनाव लक्षित पूर्णबजेटको तयारीलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरुबाट विरोध भईरहँदा कानून विद्हरुले कामचलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको बताएका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वास नलिएको र ७६ को ५ अनुसार सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओली सरकार कामचलाउ पत्र नदिएपनि सरकार स्वत कामचलाउ भएको कानुनविद्हरुको मत रहेको छ ।
‘ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दैन । नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छु, भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएपछि संविधानको धारा ७६ को पाँचको प्रक्रिया सुरु गर्नुपूर्व राष्ट्रपतिले सरकारलाई कमचलाउ पत्र दिनु पर्ने थियो । दिनु भएन भने अर्कातर्फ नयाँ प्रधानमन्त्री पनि नियुक्ति हुन नसक्ने बताउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । राष्ट्रपतिले कामचलाउ पत्र नदिए पनि सरकार स्वत काम चलाउ भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थमा अब सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन।’ अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले नेपालबहसलाई भने ।
यस्तै अधिवक्ता ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु बाध्यता नभएकाे बताउछन् । जेठ १५ को संवैधानिक बाध्यताका सम्वन्धमा अधिवक्ता ओली भन्छन्, ‘संविधानले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्ने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थमा संयुक्त बैठक बस्ने अवस्था छैन । तर संघीय सदनको उपल्लो सदन राष्ट्रियसभा भने जीवितै छ ।संविधानले बजेट पेश गर्न प्रतिनिधिसभासमक्ष नभनेर संघीय सदन समक्ष भनेकाले सरकारले जेठ १५ नै बजेट ल्याउने हो भने राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बोलाएर राष्ट्रियसभामा बजेट पेश गर्नु पर्छ।”
के छ संविधानमा ब्यवस्था
११९. राजस्व र व्ययको अनुमानः
(१) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेेछः–
(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
(ग) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च
अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसवा २ खर्बले बढेर २३ खर्ब ८८ अर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋण
चैत ४, २०८० आइतबार
अर्थतन्त्र संकटमा छैनः अर्थमन्त्री
चैत ४, २०८० आइतबार
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड
चैत ३, २०८० शनिबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार
डीएसपी बढुवा सिफारिसमा किन विवादमा आए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सर्वोच्चले गरिदियो कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
चैत १६, २०८० शुक्रबार
आयरल्याण्ड वोल्भ्सविरुद्ध लोकेश बमको शतक
चैत १६, २०८० शुक्रबार
बागमती प्रदेशस्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने
चैत १६, २०८० शुक्रबार
नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदै म्याग्दीमा पाठ्यपुस्तक भित्रियो
चैत १६, २०८० शुक्रबार
मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुन निर्देशन
चैत १६, २०८० शुक्रबार
पृथ्वीबाट अचानक रक्सी पूरै गायब भयो भने के हुन्छ ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार