आचरणले आशंकाः प्रधानन्यायाधीशलाई प्रमले मध्यरातमा निवास बोलाउनु शुभसंकेत हैन !

११ जेठ, काठमाडौं । सोमबार मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटन बालुवाटार पुगेको र  दुवैबीच करिब सवा घण्टा कुराकानी भएको खबरले सनसनी मच्चायो । बढ्दो राजनीतिक अनिश्चिताकाबीच मूलकका कार्यकारी प्रमुख र न्यायालयका प्रमुखबीच भएको भेटघाटप्रति सामाजिक संजालमा विभिन्न आलोचना, समर्थन र संभावित राजनीतिक परिदृश्यका अडकलबाजी भइरहेका छन् ।

केही संचारमाध्यलले मुख्य र ब्रेकिङ समाचारको रुपमा बालुवाटार निकट स्रोत उदृत गर्दै खबरहरु लेखिरहँदा नेपालबहस डटकमसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भने भेटको पुष्टि गर्न चाहेन। “हिजो प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश सँगै हुने त्यस्तो कुनै औपचारिक कार्यक्रम थिएन । त्यो भेटबारे सचिवालयलाई जानकारी भएन् ।” ओलीको सचिवालयका एक अधिकारीले भनेका छन् ।

एकैछिन समाचारको आधिरकारिता परिक्षण र पुष्टिलाई थाती राखी राखेर हर्दा प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश बीच भेटलाई सामान्य अर्थमा लिन सक्ने अवस्था भने छैन । विघटित प्रतिनिधिसभाका विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएकै दिन प्रधानन्यायाधीश राणासँग प्रधानमन्त्रीले  भेट गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

अदालतमा मुद्धामा रहेका पक्ष विपक्ष अर्थात मुद्धाका झगडियाहरुसँग भेटघाट गर्न न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरितको कुरा हो । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयम्  मुद्धाका एक झगडिया हुन । उनीविरुद्ध असंवैधानिक कदम गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध मुद्धा परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा  प्रधान्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बीच बीचभेट भएको हो भने न्यायमूर्ति राणाले नेतृत्व गरेको न्यायालयको आगनमा हिजो शशरीर उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै न्यायायलको अपिल गरेका १४६ सांसदहरुले के सोच्दै होलान् ? उनीहरुले न्यायिक निर्णयको निष्पक्षता विश्वास कसरी गर्लान ?

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम जनता समाजवादीका नेता डा. बाबुरामा भट्टराईले भेटप्रति त्यस्तै आंशका मिश्रित प्रतिक्रिया दिदै सामाजिक संजालमा लेखेका छन् । ‘प्रधान न्यायाधीशलाई प्रमले मध्यरातमा निवास बोलाउने, विदेशी दूतले पटकपटक भेट्ने आदि समाचार/हल्ला लाेकतन्त्रका लागि शुभसंकेत हैनन् ! खिलराज रेग्मी प्रकरण अन्तरिम संविधानकालको अपवाद हो, त्यो नियम/नजीर बन्न सक्दैन । राज्यका प्रमुख अंग धुजाधुजा पारेर संविधान/लोकतन्त्र मास्ने खेल पूरा नहोस् !

सामाजिक संजालमा दुई बीच भएको भेटमा आंशका मिश्रित कडा प्रतिक्रियाहरु नेताहरु दिएका छन् । यदी दुई बीच भेट भएको हो भने मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानन्यायाशीधले भेटनु पर्ने के आइलग्यो ?  त्यसको जवाफ आमनागरिकले बुझ्न पाउने अधिकार राख्छन् ।

राज्यका उच्च ओदाहा रहेका सार्वजनिक ब्यक्तिहरु बीच हुने भेटघाट कुराकानी सार्वजनिक चासो एवम् सरोकारको विषय हुन । त्यसलै भेटको बारेमा दुवै पक्षले जानकारी दिन विलम्ब गर्नु हुँदैन । यदि भेट नभएको भए त्यस्ता समाचाहरुको प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट तत्काल खण्डन गर्नुपर्छ ।

न्यायिक निष्पक्क्षता, जनआस्था र  गरिमा न्यायाधीशको आचरणमा भरपर्ने कुरा हुन । न्यायको अनुभूति कानून अनुसारको फैसला सुनाउँदैमा हुने होइन  श्रीमान ! न्यायिक निष्पक्क्षताको अनूभुतिका लागि न्यायाधीशको आचरणले आशंका पैदा गर्ने ठाउँ दिनुहुँदैन ।