केही सार्वजनिक संस्थान सरकारका लागि वित्तीय बोझ

१४ जेठ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले उत्पादकत्व र कार्यक्षमता प्रभावकारी नहुँदा केही सार्वजनिक संस्थान सरकारका लागि वित्तीय बोझका रुपमा रहेका विश्लेषण गरेको छ । वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन पालना नहुँदा ती संस्था जर्जर बनेका मन्त्रालयको ठहर छ ।

मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७८’ मा औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी, वित्तीय क्षेत्रमा विभक्त ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति मिश्रित रहेको देखाइएको छ । हरेक वर्ष समयमै लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेमा २५ वटा सार्वजनकि संस्थाले त्यसो नगरेका, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुई वर्ष, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले चार वर्ष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ‘जीवन’ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आठ वर्षको लेखा परीक्षण नगराएर आर्थिक अनुशासन भङ्ग गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अस्तित्वमा रहेकामध्ये ४२ संस्थानमध्ये २४ ले नाफा कमाएका छन् भने १८ संस्थानले घाटा व्यहोरेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्दभएको वर्षौँ भएको छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको व्यवसाय प्रारम्भ भएको छैन । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा अन्य सार्वजनिक संस्थानको तुलनमा बढी नाफा आर्जन गरेका छन् ।

केही ठूला आकारका संस्थान र उद्योगको अवस्था तत्काल सुधार गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ भने केहीले कार्य सम्पादन गरेको सन्तोषजनक मानिएको छ । समस्याग्रस्त संस्थानको कठोर ढङ्गबाट सुधार गर्ने चुनौती सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएका छ भने गैरव्यावासायिक स्रोत र कार्यशैली, सञ्चालन कार्यकुशलतामा कमी, प्रक्रियामुखी निर्णय, संस्थागत सुशासनको कमी, पारदर्शिता, व्यावसायिकता र जवाफदेहिताको कमजोर प्रबन्धले आगामी दिनमा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुने देखाइएको छ ।

निरन्तर घाटामा सञ्चालित संस्थानको वित्तीय जोखिमले सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्दै गएकाले त्यसलाई घटाउने उपाय अवलम्बन गर्न संस्थानको पुनः संरचनामा विलम्ब गर्न नहुने, सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएका संस्थानमा रहेको नेपाल सरकारको शेयर छनोटपूर्ण आधारमा उपयुक्त विधि र प्रक्रियाबाट बिनिवेश गरी निजीकरणप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउनुपर्ने दैनिक प्रशासनिक खर्च, तलबभत्तालगायत अनिवार्य दायित्वको व्ययभार बढ्दै गएको प्रशासकीय खर्च नियन्त्रणका लागि कर्मचारी सङ्ख्यालाई उपयुक्त आकारमा राख्न नसकिएको चुनौतीपूर्ण परिस्थिति चित्रण गरिएको छ ।

त्यसैगरी उद्यमशीलता र सार्वजनिकतालाई सम्मिश्रण गरी वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, बजार पहुँच विस्तार गर्ने, व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी सञ्चालन दक्षता बढाउन खरीद, मूल्य निर्धारण एवं जनशक्ति व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्न नसकिएको कटु यथार्थ पनि समीक्षामा औँल्याइएको छ ।

सार्वजनकि संस्थानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन र व्यवस्थान गर्न सञ्चालन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, लगानी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, कर्मचारी सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न र तालुक मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको भरपर्दो संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रालयले जोड दिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये ठूला संस्थानको आवश्यकता, सान्दर्भिकता र कार्यप्रकृतिका आधारमा पुनः संरचना गर्नुपर्ने, समान उद्देश्य र एकै प्रकृतिका काम गर्ने विभिन्न संस्थानलाई एकापसामा गाभ्ने, गाभिने र ठूला संस्थानलाई कार्य विशिष्टिकरणका लागि छुट्याउने नीति कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले सुझाएको छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानलाई छरितो बनाई उत्पादकत्व र कार्यक्षमता प्रभावकारी बनाउन संस्थानको व्यावासायिक योजना र कार्यबोझको आधारमा नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको सङ्ख्या उपयुक्त आकारमा राख्ने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

विसं २०७७ असार मसान्तसम्म कायम रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका ३३ संस्थान कम्पनी ऐन, सात संस्थान विशेष ऐन, दुईवटा सञ्चार संस्थान ऐन, एक–एकवटा सहकारी र संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएका छन् । हाल अस्तित्वमा रहेकामध्ये १४ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नौ वटा अर्थ, पाँचवटा भौतिक पूवाृधार तथा यातायात, तीन–तीनवटा क्रमशः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, दुइ–दुर्ई वटा क्रमशः कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण तथा एक–एकवटा क्रमशः खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । रासस