नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता बढ्याे

१५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता १५ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता ५ वर्षयता वृद्धि भएको हो ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार जिल्लापिच्छे रासन भत्ताको दर फरक रहेको बताएका छन् । कुँवरका अनुसार अहिले ३५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म रासन भत्ता दिइने गरिएको छ । हुम्ला, जुम्ला जस्ता जिल्लामा १० हजार बढी छ ।

रासन भत्ता छाक टार्नै नपुग्ने भएको तल्ला तहका प्रहरी अधिकारीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ । पेन्सन अवधि पुग्ने वित्तिकै उनीहरुले जागिर छाड्ने क्रम बढिरहेका वेला प्रोत्साहनका लागि पनि भत्ता बढाउने निर्णय सुखद भएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ ।

सीमा नाकामा १२० बिओपी थपिने

सरकारले आगामी वर्ष मुलुकको सीमा सुरक्षा, अपराध तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका थप १२० बोर्डर आउट पोष्ट ‘बिओपी’ स्थापना गर्ने पनि जनाएको छ ।

मुलुकलाई विखण्डनतर्फ उन्मुख गराउने तथा सशस्त्र विद्रोहका माध्यमबाट राज्य संयन्त्र बदल्न चाहने शक्ति र प्रवृत्तिलाई समेत शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समाहित गराउन सरकार सफल भएको स्मरण गराउँदै उनले वर्तमान अवस्थामा लामो समयसम्म चलेको द्वन्द्व र हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य भई दिगो शान्तिको आधार तयार भएको जानकारी दिए ।

बजेटमा अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पर्ने हातहतियार, सुरक्षा उपकरण तथा सवारीको व्यवस्थापन गरी सुरक्षा निकायलाई सुदृढ र सबल गरिने जनाइएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन यात्रुको विवरण अग्र्रीम रुपमा प्राप्त हुने ‘एडभान्स प्यासेन्जर इन्फरमेशन सिष्टम’ प्रयोग गरी कोडसहितको विद्युतीय प्रवेशाज्ञा जारी गरिने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । यस्तै सीमा नाकामा रहेका सबै अध्यागमन कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी नेपाल भित्रिने विदेशीको ायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गरिने, नुवाकोट र बाँकेमा खुला कारागारको निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने तथा पाँचथर र मोरङमा कारागार निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको जानकारी गराए । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सिलसिलामा कारागारमा रही गरिएका योगदानको स्मरण र कारागारको इतिहास प्रतिविम्बन हुने गरी केन्द्रीय कारागार परिसरमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यानुरुप आगामी वर्ष ७० लाखलाई परिचयपत्र वितरण गरिने सरकारी योजना छ । व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय माध्यमबाट गुणस्तरीय, सरल र सहज बनाइने जनाइएको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरी लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार र बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने योजना सरकारको छ । युवा र बालबालिकालाई कुलतबाट जोगाउन सामुदायिक सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सरकारले आधुनिक उपकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा तालीमका माध्यमबाट सुरक्षा निकायलाई सबल बनाई मानब बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ ।

बजेटमा नेपाली सेनाको क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्र्यि सुरक्षा प्रतिरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । ‘बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म’ कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्रिय सेवा दललाई राष्ट्रियता, देशभक्ति र राष्ट्र सेवामा संलग्न गराइने जनाउँदै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत बताए ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन

सरकारले विपद्जन्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्न र सरकारी कोषमा परेको चाप कम गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान दिइने सरकारी योजना छ । सरकारले विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले डढेलोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा परिचालन हुने गरी पानी खन्याउने बकेटसहितको हेलिकप्टर तथा अन्य उपकरण तयारी अवस्थामा राखिने जानकारी दिए । विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षालगायत सम्बद्ध सबै निकाय समन्वयात्मक रुपमा क्रियाशील हुने व्यवस्था मिलाइने पनि उनले जानकारी दिए । विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सबै प्रदशेमा ‘मल्टी पर्पोज रोबटिक फायर फाइटिङ, अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड, मल्टीसिटर एम्बुलेन्स र रेस्क्यू भेइकल’ र सबै स्थानीय तहमा दमकल व्यवस्थापन गरी अग्निजन्य विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

विपद्पछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने जनाइएको छ ।