पपुलिष्ट भनिएको बजेटमै यत्रो असन्तुष्टी

१६ जेठ, काठमाडौं । संसद वहुमत गुमाएको र काम चलाउमा परिणत भइसकेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हिजो अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट पूर्णत प्रचारमुखी छ । देशलाई ऋणको भारमा चुर्लुम्म डुबाएरै भएपनि यो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने कतिपय जानकारहरुले बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रले समेत यो बजेट राम्रो भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो हुन सक्ने औंल्याएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्– बजेट भाषण सुन्दा निजी क्षेत्रप्रति सरकार संवेदनशील हुन खोजेको देखिएपनि कार्यान्वय भने जटिल रहेको छ ।

उता, अर्थविज्ञहरुले समेत यो बजेट केवल चुनावलाई प्रभावित पार्न ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्काले कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नै नबनेकाले सरकारले गर्ने खर्च पारदर्शी नहुने बताए ।महामारीलाई निहुँ बनाएर सत्ता लम्ब्याउने र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने मनसाय यो बजेटमा प्रष्ट देखिएको उनले बताए ।

यस्तै , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि सरकारले ल्याएको बजेट मतदातालाई प्रभावित गर्ने खालको रहेको आरोप लगाए । संसद्मा बहुमत गुमाइसकेको काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउने कतै पनि अभ्यास नभएकाले ओली सरकारले ल्याएको बजेटको वैधानिक हैसियत नै नरहेको उनले बताए ।

संसद्मा अल्पमतमा रहेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउँदासमेत विपक्षी दलले प्रभावकारी ढंगले विरोध गर्न नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको उनको आरोप छ । सरकार आफैंले पनि बिचार गर्नुपर्ने हो, संसद विघटन भएको छ अनि ६ महिनापछि कदाचित अर्काे सरकार बन्यो भने के होला ? अर्काे सरकारले ओलीको कार्यक्रमलाई निरन्तरता देला ? प्रश्न उठेको छ – उनले भने ।

त्यसैगरी संसद विघटनविरुद्ध अदालतमा सुनुवाई भइरहेकाले त्यसले पुनस्थापना गरिदियो भने अर्काे लफडा आइलाग्ने उनको तर्क छ । कांग्रेस नेता डा. खड्का पनि ओली सरकारले राजनीतिक , नैतिक र कानूनी प्रकृयाकै खिल्ली उडाउने गरी पूर्ण बजेट ल्याएको भन्दै दुख प्रकट गरे । संसद् पुनस्थापना हुने अवस्थामा ओली सरकारले जबर्जस्ती पपुलिष्ट बजेट ल्याएर नयाँ सरकारमाथि आर्थिक र राजनीतिक बोझ भिडाउने मनसाय राखेको देखियो – उनले भने ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रति सरकारले ओठे राहत दिएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपाल पोखरेल भन्छन्– राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै अहिले पनि फ्रण्टलाइनमा बसेर सेवा दिंदैछन् , उनीहरुका लागि सरकारले २ हजार तलब बढाएर चरम निसाशा बढाएको छ । अहिलेको महंगीमा कर्मचारीले केवल २ हजार थपेर पाएको तलबले केही राहत नपुग्ने उनको भनाई छ ।