न्यायधीशद्वय केसी र श्रेष्ठप्रति आपत्ति

१६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलाशमा जारी सुनुवाईको क्रममा आज पनि कानून व्याबसायीहरुले दुई जना न्यायधीशको निष्पक्षताप्रति प्रश्न उठाए । न्यायधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको इजलाशले विगतमा तत्कालिन नेकपाप्रति आग्रहपूर्वक आदेश दिएको भन्दै अहिले पनि रिट प्रभावित हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

आजको सुनुवाई प्रारम्भ हुने वित्तिकै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले न्यायधीश श्रेष्ठले फागुन २३ मा नेकपा विभाजन गर्ने फैसला गरेको र सो उपर केसीको इजलाशले पुनरावलोकन नहुने फैसला गरेकोले पूर्वाग्रह हुने भन्दै बेञ्चबाट हटाउन माग गरे । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि पहिला मुद्धा हेरेको पक्षको मुद्धा उही न्यायधीशले फेरि हेर्न नपाउने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले उनीहरुलाई इजलाशबाट बिदा गरेर न्यायको प्रत्याभूति गर्न अनुरोध गरे ।

तर प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले भने त्यसको प्रतिवाद गरे । उनले भने – संवैधानिक इजलाश गठनप्रति यसरी बायस बन्न भएन । यसअघि पुष ५ गतेको विघटन विरुद्धको सुनुवाईमा आफूसमेत संलग्न भएकाले त्यस्तो प्रश्न जायज नहुने तर्क गर्दै प्रधानन्याधीश राणाले भने –मेरा हकमा चाहिं प्रश्न उठेन नि त ?

राणाले यस्तो भनेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने– श्रीमान्ले उठाएको प्रश्न ठीक हो, यो मुद्धालाई विवादरहित बनाउन प्रधानन्यायधीशले बिदा लिएर बस्दा ठीक हुन्छ । गएको शुक्रबारबाट थालिएको सुनुवाईमा पहिलो दिन नै वरिष्ठ अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले पनि न्यायधीश श्रेष्ठको उपस्थितिप्रति प्रश्न उठाएका थिए ।

नेकपा मुद्धामा निवेदक ऋषि कट्टेलले माग नै नगरेको विषय प्रवेश गरेर न्यायधीश श्रेष्ठ र कुमार रेग्मी सम्मिलित इजलाशले पार्टी विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले पनि श्रेष्ठ श्रीमान्ले यो मुद्धाको सुनुवाईमा नबस्नु उत्तम हुने थापाले तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने– दुई जना श्रीमान्को निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि बेञ्चमा नबस्दा राम्रो हुन्छ । यसअघि पनि हरिकृष्ण कार्की श्रीमान्का बारेमा प्रश्न उठ्दा उहाँले नबस्ने घोषणा गरेजस्तै न्यायधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले निर्णय लिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।