गृह मन्त्रालयलाई अत्याधिक बजेट विनियोजनः हातहतियार खरिद की निर्वाचन ?

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा निर्वाचनलाई लागि अमूर्त विनियोजन गरेको छ । आगामी ६ महिनाभित्र दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले निर्वाचनका लागि खास बजेट छुट्याएको छैन । तर निर्वाचनका लागि परिचालित हुने फ्रन्टलाइनर विभागीय निकायलाई भने सरकारले बजेट बृद्धि गरेको छ ।

सरकारले यसवर्ष निर्वाचनलाई समेत दृष्टिगत गरेर गृहमन्त्रालयलाई ठूलो परिणाममा बजेट बृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि गृह मन्त्रालयलाई कूल एक खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडयालले बजेट प्रस्तुत गर्दा गृहलाई कूल बजेटको १०.१३ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्दे विगत वर्षको तुलनामा करिब १७ प्रतिशले बढी बजेट विनियोजन गरेका छन् । सरकारले सुरक्षाकर्मीहरुको राशन भत्ता तथा हातहतियार खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको हुनसक्ने आंकलन पनि गरिएको छ । यद्यपि सरकार यी दुवै विषयलाई एक साथ अघि बढाउन चाहन्छ ।

खासगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा तालिम प्रयोजनका लागि हातहतियार खरिद गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले पनि रकम बढाइएको बताइएको छ । तर मन्त्रालय यो विषयमा स्पष्ट छैन । ‘निर्वाचन भए त्यो रकम निर्वाचनमा खर्च हुन्छ भएन भने सुरक्षा निकायको वृत्ति विकासमा खर्च हुन्छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकाले गृह मन्त्रालयका लागि बजेट बढाइएको हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ । बजेटमा अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पर्ने हातहतियार, सुरक्षा उपकरण तथा सवारीको व्यवस्थापन गरी सुरक्षा निकायलाई सुदृढ र सबल बनाईने उल्लेख छ ।

सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खाइपाई आएको राशन भत्तामा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै, थप १२० बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने जनाएको छ । सरकारले ६ वर्षपछि सुरक्षाकर्मीको रासन भत्ता वृद्धि गरेको हो । गत ०७२ माघमा कायम भएको दररेट अनुसार राशनभत्ता वितरण हुँदै आएकोमा यस वर्ष थप भएको हो । तर उनीहरुले कम्तीमा ३३ प्रतिशत रकम राशन भत्तामा बढाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । विगतको तुलनामा मूल्यबृद्धिको दर बढेकाले उनीहरुले कम्तीमा ३३ प्रतिशत राशन भत्ता बढाउनु पर्ने उनीहरुको माग थियो । सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा उनीहरु दिलैदेखि खुशी हुन सकेका छैनन् ।

गत माघ ९ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतम नेतृत्वको कार्यदलले पछिल्लो ६ वर्षमा खाद्यान्नमा सरदर ३३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको वित्तीय स्रोतको उपलब्धता हेरी रासन भत्ता वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

बजेटमा उल्लेख गरे अनुसार सीमा नाकामा रहेका सबै अध्यागमन कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, नेपाल भित्रिने विदेशीको बायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिनेछ । त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन यात्रुको विवरण अग्रीम रुपमा प्राप्त हुने ‘एडभान्स प्यासेन्जर इन्फरमेशन सिष्टम’ प्रयोग गरी कोडसहितको विद्युतीय प्रवेशाज्ञा जारी गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

यससँगै कारागारलाई सुधार गृहमा विकास गरिने, नुवाकोट र बाँकेमा खुला कारागारको निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने तथा पाँचथर र मोरङमा कारागार निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरेको छ । तर हरेक वर्ष खुला कारागारको विषय बजेटमा आउने भएपनि यसलाई समेटिएको पाइदैन् । काठमाडौंको केन्द्रीय कारागारलाई नुवाकोटमा स्थान्तरण गर्ने र खुला कारागारको विषय वस्तु उठेको १० वर्ष भन्दा बढी भयो तर अझै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छैन । अहिलेको बजेट भाषणमा यो विषयले पुनः प्राथमिकता पाएपनि कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेको तीन वर्ष भएको छ । तर बजेट भने गृहमन्त्रालयबाटै विनियोजन हुन्छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सिधै रिपोटिङ गर्ने भनिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै बजेट दिनुपर्नेमा गृहबाटै सुराकी खर्चको शीर्षक र अनुसन्धान विभागका लागि भनेर बजेट दिने गरिएको छ । विभागलाई बलियो र पुर्नसंरचना गर्ने सरकारी योजना अन्र्तगत यसवर्ष विभागको बजेट पनि बढ्ने विभाग स्रोतले जनाएको छ । निर्वाचन भएमा भने विभागले सबै मन्त्रालयबाट सुराकी वापतको खर्च भने छुट्टै पाउनेछ ।