आखिर किन विवादमा पर्छ राणाको निर्णय ?

१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदातलमा जारी सुनुवाईको क्रममा कानून व्यवसायीहरुले एउटै कुरामा बहस केन्द्रित गरे–विवादास्पद न्यायधीशले इजलाश त्याग्नुपर्छ । गएको शुक्रबाट संवैधानिक इजलाशमा थालिएको सुनुवाईको पहिलो चरणबाटै कानून व्यवसायीहरुले यही माग उठाए ।

पहिलो दिन निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले उठाएको यो विषय प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका निम्ति प्रिय थिएन । त्यसैले उनले बन्दीको तर्कसँग असहमत हुँदै एक घण्टा अगावै इजलाश अन्त्य गरे । त्यसपछि हिजो आइतवार बसेको दोस्रो इजलाशमा त यो विषय यति सिरियसली उठ्यो कि राणा नै अलमलमा परे । हिजो बहस गर्ने सबैले पहिला यहि विषयमा निक्र्याेल गरेर मात्रै सुनुवाई थाल्नुपर्ने आवाज बुलन्द बनाए ।

गोबिन्द बन्दीले उठाउँदा जंगिएका प्रधानन्यायधीश राणा हिजो वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल , शंभु थापालगायतले अझ सशक्त रुपमा यही विषयमा बहस केन्द्रित गरेपछि भने अलि गल्न पुगे । किनभने वकीलहरुले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको मात्र नभएर अर्का न्यायधीश केसीको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएका थिए ।

गएको फागुन २३ गते न्यायधीश श्रेष्ठको इजलाशले निवेदकको माग दाबी भन्दा पर गएर नेकपा भन्ने पार्टी नै दुई टुक्रा बनाइदिएका थिए । त्यस उपरको पुनराबलोकन सम्बन्धी मुद्धामा प्रधानन्यायधीश राणासहित न्यायधीश केसी सम्मिलत संयुक्त इजलाशले रिट नै खारेज गरिदिएको थियो । यो विषय जोडतोडले उठेपछि प्रधानन्यायधीश राणा नरम भए । उनले भने–त्यसो भए मेरो बारेमा पनि त तपाईंहरुको धारणा उही होला नि ?

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने – प्रधानन्याधीशको विकल्प नहोला, तर अरुको त विकल्प छ नि । यदि सम्मानीयलाई पनि त्यस्तै लाग्छ भने विदामा बसेर पनि निकास दिन सकिन्छ । यस्तो बादविवाद भएकाले दुई दिन चलेको सुनुवाई मूल विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नै पाएको छैन । अर्काे सुनुवाई भोलि मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

तर विवादमा परेका दुई न्यायधीशका बारेमा के गर्ने भन्ने टुंगो चाहिं आजै लाग्नेछ । सामान्यत विवादमा परिसकेपछि न्यायमूर्तिले त्यस्तो इजलाश त्याग्ने गर्छन् । उनीहरुले पनि आज नै इजलाशमा नबस्ने घोषणा गर्ने सम्भावना छ – एक कानून व्यवसायीले भने । प्रधानन्यायधीश राणाको अनावश्यक चलखेल र सत्तारोहणको तीब्र आकांक्षाले गर्दा न्यायलयमाथि कार्यपालिकाको छायाँ पर्ने गरेको धेरैको बुझाई छ । किनभने राणाको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको हिमचिम बाक्लो देखिन्छ ।

न्यायपालिका प्रमुख सामान्यत कार्यपालिका प्रमुखको ढोकामा जाने चलन छैन । तर राणा भने प्रधानमन्त्री निवास पटकपटक छिर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यति मात्र होइन, अध्यादेशमार्फत एकलौटी पारामा संवैधानिक नियुक्ति जस्तो गलत काम गर्ने ओलीको मनसुवा पूरा गर्न राणाको बलियो साथ देखिने गरेको छ । त्यसैले राणाको भूमिका विवादमुक्त रहेको छैन ।

यसअघि पनि पुष ५ गते भएको विघटन विरुद्ध गठित संवैधानिक इजलाश समेत विवादित भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीले विवादमा परेपछि इजलाश त्यागेका थिए । अहिले पनि त्यही अवस्था दोहाेरिएको छ । आखिर किन त ? पटक पटक एकै खालको परिस्थिति दोहाेरिएको ? धेरैले यस्तो प्रश्न उठाउने गरेका छन् । त्यसको कारण भनेकै प्रधानन्यायधीशको कार्यशैली र व्यवहार हो । उनले विधि र परम्परा भन्दा अनुकूलतालाई प्राथमिकतामा राखेकाले यस्तो अवस्था निर्माण भएको हो ।

संवैधानिक इजलाश गठन गर्दा उनले कुनै मापदण्ड नै अपनाएका छैनन् । एउटा गाइडलाइन बनाएको भए यस्तो विवाद नै आउने थिएन । सबैभन्दा राम्रो मापदण्ड भनेको सिनियरिटीलाई बनाएको भए हुन्थ्यो । त्यसो गरिएन । दोस्रो विकल्पमा विषय विज्ञ वा ज्ञाताहरुको इजलाश बनाउन सकिन्थ्यो । त्यो पनि भएन । भयो के त भन्दा राणाले आफ्ना एस म्यानलाई तानेर ल्याए ।

चाहे ती जुनियर वा विषय विज्ञ नै किन नहुन् । अहिले पनि प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायधीशहरु केसी र श्रेष्ठलाई छाने । रोष्टरमा उनीहरुको नाम पुछारमा भएपनि आफ्ना एस म्यान भएकैले राखिएको सबैको अनुमान छ । यसको जवाफ दिन नसकेकाले नै राणाका हरेक कदम विवादमा पर्ने गरेका छन् ।