सर्वाेच्च अदालत गम्भीर विवादमाः संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशले आज के गर्लान ?

समाचार टिप्पणी

१८ जेठ, काठमाडाैं । संविधानको अन्तिम व्याख्याताकाे रुपमा रहेको सर्वाेच्च अदालत यतिबेला गम्भीर विवादमा तानिएको छ । देशको मूल कानूनकै परीक्षण र व्याख्या गर्ने निकाय विवादको घेरामा आउनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन । न्यायिक सर्वाेच्चतालाई स्वीकार गर्ने हाम्रो जस्तो प्रजातन्त्रमा त न्यायालयको गरिमा अझै उँचो हुन्छ । तर यस्तो पवित्र र जनआस्थाको प्रतीकका रुपमा रहेको न्यायालय किन विवादमा आयो ? यसको जवाफ इतिहासले पनि खोज्ला नै ।

पछिल्लो चरणमा भने प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सुनुवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलाशको औचित्य र प्रभावबारे प्रश्न उठेको छ । रिटका निवेदक पक्षले दुई जना न्यायधीशहरुको कार्यक्षमतामा नभई स्वार्थ बाझिने सन्दर्भलाई लिएर विवाद खडा गरेका छन् । सामान्यतः निवेदकको कानून व्यावसायीले फलानो न्यायाधीशको इजलाशमा मात्रै सुनुवाई हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन ।

तर अहिले भने संविधानकै व्याख्या गर्ने संवेदनशील विषय रहेको छ । व्याख्या गर्ने टीममा दुईजना यस्ता न्यायाधीश परेका छन् , जो रिट निवेदक पक्षलाई आजको स्थितिमा ल्याउने गरी विगतमा फैसला गर्नेमा पर्छन् । अर्थात, नेकपा नामको पार्टी नै विभाजन गरी एमाले र माओवादी बनाउने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ अहिले इजलाशका परेका छन् ।

यस्तै तेजबहादुर केसी अर्का यस्ता न्यायाधीश हुन्, जसले श्रेष्ठको इजलाशले गरेको निर्णयको पुनरावलोकन गर्न मानेन । अर्थात उक्त निर्णय विरुद्ध अदालतले थप सुनुवाई नै नगर्ने फैसला उनले गरे । यी दुबै न्यायधीशले गरेको फैसलाकै कारण फेरि संसद विघटन भएको छ र त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट परेको छ ।

यस्तो स्थितिमा विवाद पर्नु स्वभाविक रहेको ठान्ने धेरै कानूनका ज्ञाता रहेका छन् । पूर्व न्यायधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्– न्यायलयलाई विवादमा ल्याउने काम कसैले गर्न हुँदैन । जनआस्थाको प्रतीक न्यायालयलाई यस्तो विवादित बनाउने हो भने भोलि कसैले भर पर्दैन । न्यायलयप्रति उच्चसम्मान दर्शाउने काम बेञ्च र बार दुबैको हुने उनको ठहर छ । अहिले भने बार भन्दा बेञ्च कै कारण विवाद आएको उनी ठान्छन् । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलाश गठन गर्दा एउटा मापदण्ड बनाएको भए यस्तो विवादै नआउने उनको भनाई छ । रोष्टरमा रहेका १३ जनामध्ये वरिष्ठताका आधारमा इजलाश गठन गरेको भए यस्तो विवाद आउने सम्भावना नरहेको उनी ठान्दछन् ।

तर प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नै यो विषयलाई विवादको घेरामा तान्ने काम गरेको कार्कीको बुझाई छ । वरिष्ठहरु रहेको इजलाश गठन गरेको भए के हुन्थ्यो र ? आफूले भनेको मान्ने न्यायाधीश नै राख्न खोज्दा यस्तो समस्या देखिएको उनको ठम्याई छ । राणाले केसी र श्रेष्ठलाई के आधारमा इजलाशमा राखे भनेर पुष्टि गरेका छैनन् । न त वरिष्ठ न विषय विज्ञ नै हुन् उनीहरु । सबैले गरेकाे आशंका भनेको चाहिं भनेको मान्ने न्यायाधीश हुन् भन्ने मात्रै रहेको छ ।

अस्ती आइतबार भएको बहस यही विषयमा केन्द्रित रह्यो । हिजो दिन भर न्यायालयमा यसै विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । प्रधानन्यायधीशले यसबारे निर्णय लिन विवादित दुई न्यायधीशलाई नै अधिकार सुम्पिएका थिए । सोही बमोजिम हिजै केसी र श्रेष्ठले आफूहरु इजलाशबाट नबाहिरिने धारणा लिखित रुपमै प्रधानन्यायाधीश समक्ष बुझाए ।

तर यति गर्दा पनि विवाद सल्टिने अवस्था भने बनेन । इजलाशमा रहेका अरु दुई न्यायधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिए । उनीहरुले विवादमा परेका न्यायाधीशहरु रहेको इजलाशमा आफूहरु पनि नबस्ने धारणा राखे । जसले गर्दा प्रधानन्यायधीश राणा फेरि दबाबमा परेका छन् ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाका साथै विवादित न्यायधीशद्वय केसी र श्रेष्ठरहित रोष्टरमा रहेका १० जना न्यायाधीशहरुले यसबारे समीक्षा गरे । यसबारे उपयुक्त निर्णय लिन विवादित न्यायाधीशहरुलाई आज बस्ने इजलाशमै आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गर्ने सहमति भयो । त्यसपछि मात्रै थप निर्णय लिने पक्षमा कार्की र भट्टराई सहमत भएका छन् । संभवतः आज बस्ने संवैधानिक इजलाशमा विवादमा परेका न्यायमूर्तिद्वय केसी र श्रेष्ठले आफ्ना कुरा राखेर इजलाश छाड्ने आंकलन गरिएको छ ।

यस्तो अवस्था आयो भने मात्रै न्यायलयमाथिको जनविश्वास फेरि बढ्छ –सर्वाेच्च अदालतकै पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन् । इजलाश विवादित भयो भने निकास दिने काम कहिलेकाहीं बेञ्चले नै गर्नुपर्छ भन्दै उनले विवादमा परेका न्यायधीशले इजलाश छाड्दा नराम्रो सन्देश नजाने धारणा राखे ।

उनले भने–यो त न्यायलय र बेञ्चप्रतिको सम्मान नै हो । हामीले गरेको फैसलालाई आम नागरिकले कसरी लिएका रहेछन् भन्ने सन्देश पनि यसबाट पाएको अर्थमा बुझ्नुपर्छ – उनले भने । प्रजातन्त्रमा नागरिक नै सर्वेसर्वा हुन् भन्ने राज्यका सबै अंगले बुझ्नुपर्छ भन्दै उनले न्यायलयप्रतिको भरोशा उँचो बनाउने काम पनि न्यायमूर्तिकै भएकाले विवाद गरेर भन्दा मिलाएर जाँदा राम्रो हुने उनले बताए ।