न्यायाधीशहरु विभाजित भएपछि वरिष्ठताका आधारमा इजलाश ताेकिने

१८ जेठ, काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्धामा न्यायाधीशहरु विभाजित भएपछि वरिष्ठताका आधारमा इजलाश ताेकिने भएकाे छ ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा इजलाश तोक्ने घोषणा गरेका हुन् ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र इजलाश गठन गर्न सहमत भएका हुन् । छलफलपछि श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ शंसोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्याय परिषदमा पेश गर्ने सहमति भएको बताए ।

‘संवैधानिक इजलाश गठन सम्बन्धमा सहमति भएको छ । संवैधानिक इजलाशको नियममै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी वरिष्ठताको आधारमा इजलाश गठन गर्ने र वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्दा पनि उनीहरुबारे पनि स्वार्थ बाझियो वा स्वास्थ्यको कारणबाट बस्न नसक्ने भयो भने त्यसभन्दा तलको सिनियर जो छ, उसलाई ल्याएर इजलाश गठन गर्ने कुरामा सम्माननीयज्यूले सहमति जनाउनु भएको छ’, छलफलपछि शाक्यले पत्रकारहरुसँग भने ।

त्यस सम्बन्धमा एक साताभित्र संशोधनको प्रस्ताव ल्याइ पूर्ण इजलाशबाट निर्णय गराई न्याय परिषदबाट पास गर्ने समझदारी बनेको उनको भनाइ छ । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाश अघि बढाइने उनको भनाइ छ । यो सहमतिपछि अब तत्काल सुनुवाइ नहुने उनको संकेत थियो ।

यो कुरा आज प्रधानन्यायाधीशले बेन्चमा जानकारी गराउने उनको भनाइ छ । संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राख्न नहुने वकिलहरूले अडान लिएपछि यसबारे इजलाशमा चर्को विवाद भएको थियो । सोही विवाद निरुपण गर्न राणाले सर्वोच्च बारसँग परामर्श गरेका थिए ।