चुरे उत्खनन गरी गिट्टी बालुवा निर्यात निर्णयप्रति राजनीतिक दलले गरे चर्को विरोध

२० जेठ, काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिह केसीले गिट्टी, बालुवा भारत निर्यात गर्ने नीतिको विरोध गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा एक विचार लेख्दै नेता केसीले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा सो नीति ल्याइएपछि विरोध गरेका हुन् ।

उनले अगाडि लेखेका छन्, सत्ता र कुर्सीको अनन्त मोह र असीमित अहंकारपूर्ण निरंकुश यात्रामा हिँडेको यो नक्कली राष्ट्रवादी सरकारको सक्कली पहिचान र लम्पसार बादी अनुहार र अर्को लज्जास्पद नमुना तराई मधेसलाई मरुभूमिमा परिणत गर्न चुरे उत्खनन गरी गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने राष्ट्रघाती कदमले झन उदाङ्गो भएको छ।

क्षय र अतिक्रमणका लागि चुरे क्षेत्र पहिला नै संकटमा परेको र सो संकटले चुरे मात्र होइन समग्र तराईलाई नै असर गर्ने भनी चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।

सत्ता र कुर्सीको अनन्त मोह र असीमित अहंकारपूर्ण निरंकुश यात्रामा हिँडेको यो नक्कली राष्ट्रवादी सरकारको सक्कली पहिचान र लम्पसार बादी अनुहार र अर्को लज्जास्पद नमुना तराई~मधेसलाई मरुभूमिमा परिणत गर्न चुरे उत्खनन गरी गिट्टी~बालुवा निर्यात गर्ने रास्ट्र घाती कदमले झन उदाङ्गो भएकोछ।

— Arjun Narasingha Kc (@ArjunNarasingha) June 2, 2021

गत शनिबार १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटको बुँदा नं. १९९ — ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ।

निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ — यतिखेर यहि बिषय चर्चाको शिखरमा छ ।

सरकारले यस्ताे नीति ल्याइएपछि विपक्षी दलदेखि यतिबेला वातावरणविद र समाजका विभिन्न तह र तप्काका व्यक्तिले यसको चर्को विरोध  जनाइरहेका छन् । यस्तै सरकारका मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरू बाहेक सबै राजनीतिक दलले यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले एक विज्ञप्तिमार्फत सरकारको सो निर्णयको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर चुरे दोहन गरी पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेसले तत्काल सो निर्णय सच्याउन समेत आग्रह गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्नेगरि हचुवाका भरमा बजेटमा नितिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दुरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ । pic.twitter.com/n807OP6H4S

— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) June 2, 2021

यता, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सो नीतिको विरोध गरेका छन् । उनले बुधबार एक ट्वीट गर्दै सो नीतिमार्फत सत्ता टिकाउन खोजेको बताएका छन् । उनले सो निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

असंवैधानिक सरकारले बजेट मार्फत ‘नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर ब्यापार घाटा कम गर्ने’ नाम मा कुर्सी बचाउने र तराइलाई मरुभुमीकरण गर्ने राष्ट्र र जन बिरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस्।

— ☭ Comrade Prachanda (@cmprachanda) June 2, 2021

त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको सो निर्णयलाई राष्ट्रघाती भनेका छन् । उनले पनि निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत सरकारको निर्णयको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेका छन् ।

त्यसैगरी वातावरणविद्हरूले समेत सो निर्णयको विरोध गरेका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले एक विज्ञप्ति मार्फत सो नीतिले चुरेको विनाश हुने भएकाले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा समेत सो निर्णयको चर्को विरोध भएको छ । सो नीतिले सरकार वातावरणका विषयहरूमा संवेदनशील नभएको वातावरणविद्हरूले उल्लेख गरेका छन् ।

बालुवाबाट घर, भवन, सडक, पुल र बाँधजस्ता पूर्वाधार मात्रै होइन, आधुनिक प्रविधिका लागि नभई नहुने सिसादेखि इलेक्ट्रोनिक्ससम्मका सामग्रीहरू पनि बन्छन् । त्यसैले हाल संसारमा बालुवाको उत्खनन परिमाण विश्व अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने खनिज तेलभन्दा पनि अधिक छ । सन् २०१९ मा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय रिपोर्टका अनुसार, मानवजातिले पानीपछिको सबैभन्दा धेरै परिमाणमा निकाल्ने र व्यापार गर्ने वस्तु हो— बालुवा ।

हाल विश्वमा वार्षिक ४० बिलियन टन बालुवा उपयोग गरिन्छ । विश्वभर बढ्दो सहरीकरण र पूर्वाधार विकासको द्रुत गतिका कारण गत दुई दशकयता विश्वमा बालुवाको खपत तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । अत्यधिक उपयोग र खपत हुने वस्तु भए पनि बालुवाको उत्खनन विश्वमै खुकुलो नियमनले सञ्चालित, भ्रष्टाचारयुक्त र वातावरणीय हिसाबले विनाशकारी उद्यम मानिन्छ । तर यता भारतबाट दैनिक रुपमा चुरे,भावर र तराई क्षेत्रका नदीबाट यसरी बालुवा तस्करी भइररदा सरकार मौन छ ।