मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा पुन: रिट निवेदन

२३ जेठ, काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा  रिट निवेदन पेश भएको छ । यसअघि यही विषयम रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा  मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई लिएर पुन: अर्को रिट निवेदन दर्ता हुन लागेको हो ।

कामचलाउ सरकारले गरेकाे नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् । रिट दर्ताको क्रममा रहेको त्रिपाठीले बताएका छन् ।

यसअघि पनि अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायत तीन अधिवक्ताहरुले गत पुषा ११ मा यही विषयमा दर्ता गरेको रिटमाथिकाे सुनुवाई  सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ ।

मन्त्रीपरिषद विस्तार संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवम्  संविधानको धारा ७७(३)  को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६,  १३३(२)(३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा  सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ ।

ओलीले शुक्रबार राति जसपासहितलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।  ओलीले आज पूर्व माओवादी र एमाले नेताहरुलाई समेटेर पुन मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दैछन् ।